सर्वोच्च न्यायालयाने मागच्या आठवड्यातच दिल्ली सरकारला सर्व प्रशासकीय अधिकार दिले होते. सनदी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांचा अधिकार यामुळे राज्य सरकारला मिळाला होता. मात्र आठवड्याभरातच 'आप'च्या सरकारला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागला. याला कारण ठरले आहेत एक मराठी अधिकारी. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येताच सेवा विभागाचे सचिव असलेले आशीष मोरे यांच्या बदलीचे आदेश राज्य सरकारने दिले. मात्र हे आदेश फेटाळून आशीष मोरे आपल्या पदावर कायम होते. यानिमित्ताने दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आणखी एक याचिका दाखल केली आहे. तसेच यानिमित्ताने मराठी अधिकारी असलेले आशीष मोरे कोण आहेत? त्यांनी दिल्ली सरकारच्या आदेशाचे तात्काळ पालन का केले नाही? याचीही चर्चा सुरू आहे. त्यानिमित्ताने या विषयाचा घेतलेला हा आढावा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असतानाही दिल्ली सरकार अपयशी का ठरले? ११ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी दिल्ली सरकारच्या बाजूने निर्णय देताच काही तासांतच सेवा मंत्री सौरभ भारद्वाज यांनी सेवा विभागाचे सचिव आशीष मोरे यांच्या बदलीचे आदेश दिले. मोरे २००५ च्या बॅचचे अधिकारी आहेत. त्यांच्या जागी १९९५ च्या बॅचचे अधिकारी असलेल्या अनिल कुमार सिंह यांची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र बदलीचे आदेश दिल्यानंतरही मोरे यांनी नवे अधिकारी सिंह यांना बदलीची फाईल देण्यास टाळाटाळ केली, असा आरोप भारद्वाज यांच्या कार्यालयाने केला आहे. भारद्वाज यांचा निर्णय बेकायदेशीर आणि अखिल भारतीय सेवा कायदे आणि कार्यपद्धती यांचे उल्लंघन करणारा आहे, अशी माहिती सेवा विभागातील सूत्रांनी दिली. या घटनेनंतर भारद्वाज यांच्या कार्यालयाने माहिती दिली की, सेवा विभागाच्या विशेष सचिवांनी मंत्र्यांशी संवाद साधला आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने २१ मे २०१५ रोजी एका निवेदनाद्वारे आदेश काढून अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आणि नियुक्तीचे अधिकार स्वतःकडे घेतले होते. केंद्रीय गृहमंत्रालय जोपर्यंत आपला आदेश मागे घेत नाही किंवा तो रद्दबातल ठरवत नाही, तोपर्यंत दिल्ली सरकारला अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करता येत नाहीत. २०१५ साली केंद्रीय गृहमंत्रालयाने निवेदनाद्वारे सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांचे अधिकार स्वतःकडे घेऊन नायब राज्यपाल यांच्यामार्फत त्यांची अंमलबजावणी सुरू केली होती. केंद्र सरकारने त्यांचा जुना आदेश रद्द न ठरविल्यामुळे प्रशासकीय अधिकारी याच आदेशाप्रमाणे कार्यवाही करत होते. हे वाचा >> दिल्ली सरकारला प्रशासकीय अधिकार मिळाले तरी ते सर्वाधिकार नाहीत; केंद्र सरकारचा वरचष्मा यापुढेही असणार दिल्ली सरकारने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय का घेतला? १२ मे रोजी दिल्ली सरकारने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. केंद्र सरकार आशीष मोरे यांच्या बदलीला मान्यता देत नसल्याची तक्रार दिल्ली सरकारने केली. ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी यांनी दिल्ली सरकारच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. सरन्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने यासंदर्भातला निकाल दिलेला होता, त्यासंदर्भात ही नवी याचिका असल्यामुळे त्याची लवकरात लवकर सुनावणी घेण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. सिंघवी पुढे म्हणाले, "केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अवमान केला असून केंद्र सरकारच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल करण्यासाठी आम्हाला थोडा वेळ लागेल. आम्ही न्यायालयाकडे विनंती करतो की, त्यासंबंधीची सुनावणी करण्यासाठी खंडपीठाची स्थापना करावी. ते (केंद्र सरकार) सांगत आहेत की आम्ही कुणाचीही बदली करणार नाही. मी त्यांच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल करणार आहे, पण त्यासाठी थोडा वेळ लागेल." सिंघवी यांच्या युक्तिवादानंतर सरन्यायाधीश यांनी हे प्रकरण पुढील आठवड्यात सुनावणीसाठी घेण्याचे आश्वासन दिले. कारणे दाखवा नोटीस देताच मोरे हजर झाले बदली होऊनदेखील नव्या अधिकाऱ्यांच्या हातात सूत्रे न दिल्यामुळे आशीष मोरे राजधानीत चर्चेचा विषय ठरले होते. अखेर दिल्ली सरकारने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्यानंतर आशीष मोरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करण्याची तयारी दर्शविली. कारणे दाखवा नोटिशीमध्ये, तुमच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई का करू नये? असा प्रश्न दिल्ली सरकारने विचारला होता. ११ मे रोजी मंत्री सौरभ भारद्वाज यांनी मोरेंच्या बदलीचा निर्णय घेतल्यानंतर मोरे रहस्यमय पद्धतीने सचिवालयातून निघून गेले होते. विभागातील अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र संपर्क होऊ शकला नाही. त्यांच्या पत्नीशी विभागाने संपर्क साधला असता मोरे कुठे आहेत हे माहीत नाही, असे उत्तर त्यांनी दिले. कोण आहेत आशीष मोरे? आशीष मोरे यांचा जन्म १९८० साली महाराष्ट्रात झाला होता. नागपूर विद्यापीठातून त्यांनी कला शाखेची पदवी संपादन केलेली आहे. २००५ साली ते आयएएस झाले, त्यांना अखिल भारतीय सेवा हे केडर मिळाले आहे. २००७ ते २०१० या काळात त्यांनी अंदमान-निकोबार बेटांवर साहाय्यक आयुक्त म्हणून सेवा दिलेली आहे. दिल्ली पाणीपुरवठा विभाग, शिक्षण विभाग, उत्तर दिल्लीचे अतिरिक्त आयुक्त आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव म्हणून काम पाहिले आहे. सध्या त्यांच्या सेवा विभागातील सचिवपदावरून दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये जुंपली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला होता? सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, लोकशाहीमध्ये प्रशासकीय अधिकार हे लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारच्या ताब्यात असायला हवेत. दिल्ली सरकारला सेवा प्रदान करण्याचे वैधानिक आणि कार्यकारी अधिकार आहेत, असा निर्वाळा घटनापीठाने दिला. दिल्ली सरकारकडे राज्य (सूची २) आणि समवर्ती सूचीतील (सूची ३) प्रशासकीय अधिकार असतील, त्याला अपवाद सूची २ मधील वगळलेल्या सार्वजनिक सुव्यवस्था, पोलीस प्रशासन आणि जमीन या विभागांचा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एकमताने १०६ पानांच्या निकालपत्रात नमूद केले. राज्यघटनेने आखून दिलेल्या चौकटीतच केंद्र सरकारने आपल्या अधिकारांचा वापर करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने सुनावले. त्याबरोबरच सरकारी अधिकाऱ्यांनी राजकीयदृष्ट्या तटस्थ असणे आवश्यक आहे, अशी अपेक्षाही न्यायालयाने व्यक्त केली. हे वाचा >> प्रशासकीय अधिकार सरकारकडेच! सुप्रीम कोर्टाचा निकाल; दिल्ली सरकार विरुद्ध नायब राज्यपाल वाद नेमका काय? जाणून घ्या… १०६ पानांच्या निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, केंद्रशासित प्रदेश आणि भारतीय संघराज्य यांच्यात संतुलन राखण्याचे काम अनुच्छेद २३९ एए (३) मुळे झाले आहे. अनुच्छेद २३९ एए (३) (ए) मुळे केंद्रशासित प्रदेशाचे वैधानिक अधिकार स्पष्ट झालेले आहेत.
