दक्षिण भारतातील दोन राज्यांमध्ये आंब्यावरून वाद सुरू झाला आहे. चित्तूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी ७ जून रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, आंध्र प्रदेश सरकारने इतर राज्यांमधून येणाऱ्या रसाळ तोतापुरी आंब्याच्या चित्तूर जिल्ह्यातील प्रवेशावर बंदी घातली आहे. त्यामुळे आता आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकमध्ये वाद निर्माण झाला आहे. कर्नाटकच्या मुख्य सचिव शालिनी रजनीश यांनी १० जून, तर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी ११ जूनला आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांना पत्र लिहिल आहे. या पत्रात त्यांनी कर्नाटकातील आंबा उत्पादकांना मोठा त्रास होत असून आदेश मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे. हे प्रकरण नक्की काय आहे? आंब्यावर बंदी घालण्यामागील कारण काय? त्याविषयी जाणून घेऊयात.
तोतापुरी आंब्याची मागणी
- तोतापुरी आंब्याला बंगळुरू किंवा संदरशा म्हणूनही ओळखले जाते.
- आंब्याचा हा प्रकार आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि तामिळनाडूच्या सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये पिकवला जातो.
- हे आंबे लांबलचक आकारासाठी आणि त्यांच्या विशिष्ट पोपटी चोचीसारख्या टोकासाठी ओळखले जातात.
- या आकारावरूनच त्यांना तोतापुरी म्हणून ओळखले जाते.
- हा आंबा भारतात आढळणाऱ्या आंब्याच्या सर्वात लोकप्रिय जातींपैकी एक आहे.
- तोतापुरी आंबा पिकल्यानंतरही हिरवट रंगाचा दिसतो.
- तोतापुरी आंब्यातील गोड रस आणि त्याच्यातील गरामुळे या आंब्याची मागणी अधिक आहे.
- देशभरात उत्पादित आणि वितरित केल्या जाणाऱ्या आंब्याच्या पेयांमध्ये तोतापुरी आंबे मोठ्या प्रमाणात वापरले जातात.
- बहुराष्ट्रीय कंपन्या आंब्याचे पदार्थ आणि पेय तयार करण्यासाठी हे आंबे थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी करतात.
- मुख्य म्हणजे, आंध्र प्रदेशातील चित्तूर जिल्ह्यात अनेक कंपन्या आहेत ज्या स्थानिक बाजारपेठेतून तोतापुरी आंबे खरेदी करतात.
आंब्याच्या बंदीमागील कारणे काय?
जिल्हा अधिकाऱ्यांनी महसूल, वन, विपणन आणि पोलिस विभागांच्या मदतीने कर्नाटकातून येणारे तोतापुरी आंबे चित्तूरमध्ये येण्यास बंदी घातली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे कर्नाटकातून येणारे आंबे आंध्र प्रदेशात पिकवल्या जाणाऱ्या आंब्यांपेक्षा स्वस्त आहेत. आंध्र प्रदेश सरकारच्या एका सूत्राने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ला सांगितले, “दरवर्षी, आंध्र सरकार तोतापुरी आंबे कोणत्या दराने खरेदी करावेत याची किंमत जाहीर करते.” त्यांनी पुढे सांगितले, “या वर्षी राज्य सरकारने प्रति किलो आंब्यासाठी ८ रुपये किंमत जाहीर केली आहे. कमी किंमत आणि जास्त पुरवठा लक्षात घेऊन सरकारने शेतकऱ्यांना प्रति किलो ४ रुपये अतिरिक्त देण्याचेही मान्य केले आहे.”
परंतु, कर्नाटकात हा भाव फक्त ५ ते ६ रुपये प्रति किलो आहे, असा दावा आंध्र प्रदेश सरकारने केला आहे. “जर आपण कर्नाटक आंब्यांना आंध्र प्रदेशच्या बाजारपेठेत पोहोचू दिले तर खाद्य पदार्थ आणि पेये तयार करणाऱ्या कंपन्या राज्यात पिकवल्या जाणाऱ्या आंब्यांपेक्षा या आंब्यांना प्राधान्य देतील. याचा परिणाम आंध्र प्रदेशमधील शेतकऱ्यांवर होईल, ” आंध्र सरकारमधील सूत्रांचे सांगणे आहे. यंदा ५.५ लाख टन आंबे खरेदी होण्याची शक्यता आहे आणि सरकार या आंब्यांवर सुमारे २२० कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
यामुळे वाद निर्माण होण्याचे कारण काय?
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले, “या अचानक आणि एकतर्फी निर्णयामुळे कर्नाटकातील आंबा उत्पादकांना, विशेषतः सीमावर्ती भागातील तोतापुरी आंब्याची मोठ्या प्रमाणात लागवड करणाऱ्यांना याचा तोटा सहन करावा लागले. हे सर्व शेतकरी त्यांच्या उत्पादनाच्या विपणनासाठी चित्तूर येथील या कंपन्यांवर गेल्या अनेक काळापासून अवलंबून आहेत. ” ही बंदी सहकारी संघराज्याच्या भावनेच्या विरुद्ध आहे, असेही त्यांचे सांगणे आहे. त्यांनी पुढे सांगितले, “अचानक लादलेल्या निर्बंधामुळे पुरवठा साखळीत व्यत्यय आला आहे आणि कापणीनंतर शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची भीती आहे. याचा हजारो शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर थेट परिणाम होत आहे”.
मुख्य सचिव रजनीश यांच्या पत्रातही याच स्वरूपाची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. दोन्ही पत्रांमध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, या निर्णयामुळे आंध्र प्रदेश ते कर्नाटक सीमेपलीकडून होणाऱ्या भाजीपाला आणि इतर कृषी उत्पादनांच्या विक्रीत कर्नाटकचे शेतकरी अडथळा आणू शकतात. “त्यामुळे आंतरराज्यीय तणाव वाढण्याची शक्यता आहे,” असे मुख्य सचिव रजनीश यांनी आपल्या पत्रात लिहिले आहे.
कर्नाटकात काँग्रेस सत्तेत आहे, तर आंध्र प्रदेश सरकार तेलुगू देसम पक्षाच्या (टीडीपी) नेतृत्वाखाली आहे. हा पक्ष केंद्रात भाजपाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा प्रमुख मित्रपक्ष आहे. आतापर्यंत, आंध्र प्रदेश सरकारने कर्नाटकच्या पत्रांना अधिकृतपणे प्रतिसाद दिलेला नाही. मात्र, यावरून चांगलेच राजकारण तापत असल्याचे चित्र आहे.
