रस्त्यांची सोय नसल्यामुळे शहापूरनजीक पटकीचा पाडा येथील महिलेची डोंगरातील पायवाटेवरच प्रसूती झाल्याची घटना नुकतीच उघडकीस आली. बाळ आणि बाळंतीण सुखरूप असले तरी या घटनेमुळे या प्रकारामुळे मुंबईपासून ६०-७० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या शहापूर तालुक्यातील आदिवासी पाड्यातील सुविधांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. ठाणे हा पूर्वीपासूनच आदिवासी जिल्हा म्हणून ओळखला जात असे. मात्र ठाण्याचे विभाजन होऊन पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाली आणि बहुसंख्य आदिवासी पट्टा हा लगतच्या पालघर जिल्ह्याचा भाग झाला. योग्य वेळी उपचार न मिळाल्याने पालघर जिल्ह्यातील प्रसूतीदरम्यान अथवा नंतर बालमृत्यू व माता मृत्यूचे प्रकार घडले आहेत. जिल्हा विभाजनानंतर आदिवासी पाडे, वस्त्यांमध्ये विकासाचे पाट वाहू लागतील असे चित्र सातत्याने निर्माण केले जात असले तरीही प्रत्यक्षात मात्र अजूनही या दोन्ही जिल्ह्यांतील आदिवासी वाड्या, वस्त्यांमधील प्रश्नांचे गांभीर्य काही कमी झालेले नाही. ठाणे, पालघर जिल्ह्यात कोणते तालुके आदिवासीबहुल? ठाणे जिल्ह्यातील सात तालुक्यांपैकी शहापूर, मुरबाड आणि भिवंडी तालुक्यांत सर्वाधिक आदिवासी क्षेत्र आहे. तर पालघर जिल्ह्यात पालघर, वसई वगळता मोखाडा, जव्हार, विक्रमगड, तलासरी, डहाणू व वाडा हे आदिवासीबहुल तालुके आहेत. ताजी घटना घडलेला शहापूर तालुका बहुसंख्य आदिवासी म्हणून शासनाने जाहीर केला असून मुरबाड, भिवंडी तालुक्यांमध्ये ५० टक्के आदिवासी क्षेत्र आहे. हेही वाचा - विश्लेषण : ‘न्यूजक्लिक’ वृत्त संकेतस्थळावर का कारवाई करण्यात आली? आदिवासी भाग दुर्लक्षित का राहिला? जिल्हा विभागणीनंतर आदिवासी गावपाड्यांकडे प्रशासनाचे अधिक लक्ष राहील अशी अपेक्षा होती. मात्र दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची अनेक पदे रिक्त असल्याने मनुष्यबळाची समस्या भेडसावत आहे. स्थानिक नेते, लोकप्रतिनिधी हे निवडणुकीत झालेले मतदान, गावांमधील मतदार संख्या व त्यांचा प्रभाव अभ्यासून अशा ठिकाणी नागरी सुविधा मिळतील या दृष्टीने शासकीय यंत्रणेला हाताशी धरून विविध योजना राबविताना दिसतात. पण लोकप्रतिनिधी आणि वजनदार ग्रामस्थ यांच्या मनमानी कारभारामुळे आणि शासकीय यंत्रणेच्या दुर्लक्षामुळे गावलगतच्या अनेक आदिवासी पाडे वीज, पाणी, रस्ते आदी सुविधांपासून वंचित आहेत. डोंगराळ भागातील प्रामुख्याने समस्या कोणत्या? या दोन्ही जिल्ह्यातील डोंगराळ भागातील अनेक पाड्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी फक्त पायवाटा उपलब्ध आहेत. अनेकदा अशा पाड्यांमधून मोठ्या गावात पोहोचण्यासाठी ओहोळ, नदी ओलांडावी लागते. पावसाळ्यात पूर परिस्थिती असल्यास अशा गावांचा थेट संपर्क तुटतो. त्यामुळे आरोग्य सेवक, आशा सेविका किंवा वैद्यकीय अधिकारी यांना अशा दुर्गम भागात पोहोचणे शक्य होत नाही. त्याचबरोबर गंभीर रुग्ण किंवा सर्पदंश झालेल्या व्यक्तीला रस्ते असलेल्या ठिकाणापर्यंत उचलून आणावे लागते. दुर्गम भागात मोबाइलद्वारे संपर्क साधण्यास अनेक अडचणी असल्याने आरोग्याची समस्या निर्माण झाल्यास उपचार मिळण्यासाठी अडचण होते. ग्रामीण व दुर्गम भागात आरोग्याच्या समस्या सोडवण्यासाठी काय करणे अपेक्षित आहे? दोन्ही जिल्ह्यातील प्रत्येक गाव, पाड्यांमध्ये दळणवळणाची सुविधा उभारण्यासाठी तातडीने रस्ते उभारण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रधान्याने लक्ष दिले जात आहे. दुर्गम भागातील नागरिकांच्या आरोग्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. गरोदर माता, जोखीम असलेल्या माता यांना विश्वासात घेऊन प्रसूतीपूर्व मोठ्या गावामध्ये स्थलांतरित करण्यासाठी प्रवृत्त करणे आव्हानात्मक ठरत असल्याने याकरिता जनजागृती करणे गरजेचे आहे. आदिवासी भागातील सद्यःस्थिती कशी आहे? दोन्ही जिल्ह्यांतील दुर्गम भाग पायाभूत सुविधांपासून वंचित राहिला आहे. शिक्षणाचा अभाव तसेच स्थानिक पातळीवर नेतृत्व नसल्याने येथील समस्यांना वाचा फोडणे शक्य होत नाही. शिक्षण व आरोग्य सेवेसाठी अनेकांना मोठे अंतर पायी चालावे लागते. रस्त्यांची सुविधा नसल्याने गावात बस, खासगी वाहन, रुग्णवाहिका येण्याची शक्यता नाही. वाडीतील रुग्णाला डोलीत ठेवून सरकारी आरोग्य केंद्रात नेऊन उपचार करून घेणे हेच त्यांच्या हातात असते. एखादी गंभीर घटना घडली तरच लोकप्रतिनिधी, अधिकारी वर्ग अशा गावाकडे वळतो. आदिवासी भागातील अनेक शाळांवर शिक्षक नियमित येत नाहीत, सरकारी डाॅक्टर, परिचारिका, महसूल कर्मचारी या भागात सहसा फिरकत नाहीत. हेही वाचा - विश्लेषण : केविन मॅकार्थींच्या हकालपट्टीचे नाट्य कसे रंगले? बायडेन प्रशासनाची पुन्हा आर्थिक कोंडी? जिल्हा विभागणीचे उद्देश सफल झाले का? दुर्गम भागातील नागरिकांपर्यंत मूलभूत व पायाभूत सुविधा पोहोचाव्यात, शासकीय योजनेचा लाभ मिळावा तसेच शिक्षण आरोग्य पिण्याचे पाणी इत्यादी समस्या मार्गी लागून व रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर थांबावे, उपोषण बालमृत्यू, माता मृत्यूचे प्रमाण कमी व्हावे ही अपेक्षा होती. शासनाने रोजगार हमीसह आदिवासी उपयोजनेतून दुर्गम भागाच्या विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांच्या योजना वर्ग केल्या असल्या तरी जिल्ह्यातील प्रत्येक गाव पाड्याला सात मीटर रस्त्याची जोडणी व्हावी यासाठी प्रयत्न अपुरे ठरले आहेत. रोजगार हमीच्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असून अनेक विकास कामे दुबार किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळा केल्याचे भासवून निधी लाटण्याचे प्रकार घडले आहेत. लोकसंख्यानिहाय कामांना प्राधान्य देणे अपेक्षित असताना लोकप्रतिनिधी व राजकीय पुढाऱ्यांचा विकास कामात हस्तक्षेप होत असल्याचे दिसून आले आहे. अनेक आवश्यक कामांऐवजी ठेकेदाराच्या सोयीनुसार व त्यांच्या प्राधान्याने विकासाचा गाडा हाकला जात असल्याने ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील दुर्गम भाग अजूनही दुर्लक्षित राहिला आहे. यामुळे ज्या उद्देशाने जिल्हा विभाजन करण्यात आले ते उद्दिष्ट आजवर सफल झाले नाही असे चित्र आहे.
