मराठवाडा मंत्रिमंडळ बैठक फार्स ठरते आहे का? ठोस हाती काहीच का लागलेले नाही?

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर एक वर्ष उशिराने म्हणजे १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी निजामाच्या जोखडातून मराठवाडा मुक्त झाला. नागपूर करारानुसार विदर्भ आणि मराठवाड्यातील मागास भागांच्या विकासासाठी वैधानिक विकास मंडळाची एवढे दिवस सोय होती. आता ही विकास मंडळे अस्तित्वात नाहीत. विकासाचा समतोल राखला जावा म्हणून विर्दभात हिवाळी अधिवेशन होते. मराठवाड्याच्या विकासाच्या प्रश्नावर सातत्याने संघर्ष करावे लागतात, असा अनुभव असल्याने किमान वर्षातून एखादी मंत्रिमंडळ बैठक घ्यावी. त्यात मराठवाड्याच्या विकासाचा दृष्टिकोन मांडला जावा, पुढील काळातील तातडीच्या योजना, दीर्घकालीन योजनांवर चर्चा व्हावी, असे अपेक्षित होते. त्यामुळे बॅरिस्टर अ. र. अंतुले मुख्यमंत्री असताना मराठवाड्यात मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक १९८० मध्ये घेण्यात आली. विकासाची भूक असणाऱ्या नेत्यांनी काही पायाभूत सुविधा मंजूर करून घेण्यासाठी अभ्यास आणि मांडणी करण्यास सुरुवात केली. पण ही परंपरा आता खंडित झाली आहे. आता ‘आले सरकारच्या मना’ असे या बैठकांचे वेळापत्रक झाले. सरकारी कार्यपद्धतीमध्ये संघर्ष केल्याशिवाय अथवा वाद घातल्याशिवाय काही मिळत नाही, अशी मराठवाड्याची मानसिकता बनलेली असल्याने किमान मराठवाड्यातून मंत्रिमंडळ बैठकीतून तरी प्रश्न सुटावेत, अशी मागणी सातत्याने होते. विदर्भ हे सध्या सत्तेचे केंद्रबिंदू असल्याने विकासाची या प्रदेशाची विकासाची वाट आता गुळगुळीत आणि सुकर होऊ लागली आहे. त्यामुळे मराठवाड्यात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीची मागणी रास्त असल्याची मांडणी केली जाते.

आतापर्यंत उपयोग किती झाला?

मुख्यमंत्रीपदी विलासराव देशमुख असताना मराठवाड्याच्या सिंचन योजनांकडे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांमुळे दुर्लक्ष होते, असे कारण देत मराठवाड्यास कृष्णा खोऱ्यातील हक्काचे २३.३२ अब्ज घनफुट पाणी देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. पण त्याचाही उपयोग अद्यापि झालेला नाही. यातील केवळ सात अब्ज घनफुट पाण्याच्या सिंचनाची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. तीही अजून रडत-रखडत सुरू आहेत. अनेक निर्णयाची अंमलबजावणी होतच नसल्याचे चित्र आजही कायम आहे. संकल्पित आणि सुरू असणाऱ्या योजनांची संभाव्य तरतूद मराठवाड्याला दिली जाईल असे जाहीर केले जाते आणि मंत्रिमंडळाच्या बैठका संपून जातात. एक मोठा आकडा मंजूर केल्याचे समाधान वाटावे, अशी या बैठकांची रचना असते. त्यामुळे अगदी किरकोळ काही सुरू असणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीला गती मिळण्यापलीकडे मराठवाड्यातील मंत्रिमंडळ बैठकांचा उपयोग होत नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे. गेल्या दहा वर्षांत २०१६ आणि २०२३ या दोन वर्षात झालेल्या बैठकांमुळे फारसे काम मार्गी लागले नाही, असा आरोप विरोधक करत आहेत. या दोन्ही बैठकांमध्ये मंजूर निधीची बेरीज ९५ हजार कोटी रुपयांच्या घरात जाणारी आहे.

कोणते मोठे प्रकल्प रखडले?

हवामान बदलामुळे मराठवाड्यात पडणाऱ्या दुष्काळामुळे पिण्याच्या पाण्यासाठी वॉटर ग्रिड नावाचा प्रकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आखलेल्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात होता. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना या प्रकल्पासाठी भाजप नेत्यांनी अगदी आंदोलनेही केली. व्यवहार्यतेवर प्रश्नचिन्ह लावत हा प्रकल्प तेव्हा रद्द करण्यात आला. महायुतीच्या सरकारच्या काळात एकनाथ शिंदे यांच्याकडून काही आमदारांनी आपापल्या तालुक्याच्या पाणी पुरवठा योजना स्वतंत्रपणे मंजूर करून घेतल्या. तोच वॉटर ग्रिड आहे, असे सांगण्यात येऊ लागले. एकाच जलवाहिनीने मराठवाड्यातील शहरे पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्यासाठी जोडण्याची योजना होईल असे आश्वासन अजूनही दिले जाते. ही घोषणा होऊन आता दहा वर्षे झाली आहेत. पश्चिम नद्यांमधून म्हणजे कोकणातील नद्यांमधून वाहून जाणारे पाणी मराठवाड्यात आणण्याच्या योजनांचीही घोषणा मंत्रिमंडळ बैठकीत करण्यात आली होती. त्यासाठी तरतुदीचे आकडेही जाहीर करण्यात आले. प्रत्यक्षात सारे अजून तरी कागदावरच आहे. केवळ मोठे प्रकल्प नाही तर अगदी स्वातंत्र्य सैनिकांच्या स्मारकांसाठी निधी मंजूर करू अशी घोषणाही प्रत्यक्षात येत नसल्याचे दिसून येत आहे. मुख्यमंत्री पदी एकनाथ शिंदे असताना रझाकारांच्या विरोधात लढणाऱ्या दगडाबाई देशमुख यांचे स्मारक करण्यासाठी पाच कोटी रुपयांचे आश्वासन देण्यात आले होते. तेही पूर्ण होऊ शकेले नाही. त्यामुळे या बैठकांमध्ये जाहीर होणारा निधी आभासी असून त्यातून काही एक हाती लागत नसल्याची टीका आता विरोधी पक्षाकडून सुरू आहे.

बैठका फार्स ठरताहेत का?

१९८० मध्ये मुख्यमंत्री अ. र. अंतुले यांनी मराठवाड्याच्या विकासासाठी पहिली बैठक घेऊन खूप आश्वासने दिली होती. त्याचा तपशील मराठवाडा दैनिकात ‘छप्परफाड आश्वासने’ या मथळ्याखाली प्रकाशित झाला होता. या बैठकीबाबत सापेक्षी संपादक अनंत भालेराव यांनी लिहिलेल्या अग्रलेखाचे शीर्षक होते – ‘कल्पवृक्षिया खाली बांधली झोळी’, अशी आठवण पत्रकार अरविंद वैद्य सांगतात. १९८० ते २०२३ या ४३ वर्षात ‘छप्परफाड’ आश्वासने कायम आहेत, अशी धारणा मराठवाड्यात रुजल्याने या बैठका फार्स ठरू लागल्या आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीतील काही निर्णयांचे आता प्रस्तावही वित्त विभागापर्यंत सादर होत नाहीत, एवढी असंवेदनशीलता राज्याच्या प्रशासनात आली असल्याने या बैठकांना अर्थ उरलेला नाही, अशी टीका होऊ लागली आहे. कोट्यवधी रुपयांचा एक आकडा जाहीर करुन मंत्रिमंडळ निघून जाते, अशी भावना रुजू लागली असल्याचे चित्र आहे.