मागील काही वर्षांपासून मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजी नगर, नागपूर यांसारख्या काही महत्त्वाच्या शहरांमध्येच अकरावीची केंद्रीभूत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत होती. मात्र यंदा ती संपूर्ण राज्यामध्ये राबविण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेत आता ग्रामीण भागातील कनिष्ठ महाविद्यालयांचाही समावेश करण्यात आला आहे. मात्र अर्ज भरण्याच्या पहिल्याच दिवशी संकेतस्थळाचा फज्जा उडाल्याने निर्माण झालेल्या गोंधळानंतर अकरावी ऑनलाइन प्रक्रियेला शिक्षकांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध होऊ लागला आहे.
ऑनलाइन प्रवेशाचे फायदे व तोटे
मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्र, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर, अमरावती, नाशिक महापालिका या ठरावीक क्षेत्रांमध्ये २००९ पासून अकरावी केंद्रीभूत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत होती. मात्र शालेय शिक्षण विभागाने यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून त्याची व्याप्ती वाढवून संपूर्ण राज्यामधील कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेमुळे कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान होणाऱ्या गैरकारभारावर निर्बंध येईल. प्रत्येक कनिष्ठ महाविद्यालयात क्षमतेनुसार प्रवेश घेतले जातील. त्याचप्रमाणे कनिष्ठ महाविद्यालयांकडून आकारण्यात येणाऱ्या अवाजवी शुल्काला प्रतिबंध करणे शक्य होणार आहे. ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेमुळे पारदर्शकता व विद्यार्थ्यांना समान संधी उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न आहे. ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेचे काही फायदे असले तरी काही तोटेही आहेत. ही प्रक्रिया विद्यार्थ्यांसाठी किचकट आणि वेळखाऊ ठरत आहे. दरवर्षी प्रवेश प्रक्रिया लांबत असल्याने अकरावीचे वर्ग सुरू होण्यास अनेकदा सप्टेंबर उजाडतो. तर विद्यार्थी व पालकांच्या विनंतीमुळे प्रवेश प्रक्रिया दिवाळीनंतरही सुरूच असते. त्यामुळे अनेक महाविद्यालयांमध्ये शिक्षणाचा खेळखंडोबा होताना दिसत आहे. आता संपूर्ण राज्यामध्ये ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सुरू केल्याने संपूर्ण राज्यामध्ये अकरावीच्या वर्गांचे ‘बारा’ वाजण्याची शक्यता आहे.
अकरावी प्रवेशाचा ऑनलाइन गोंधळ
मागील अनेक वर्षांपासून काही ठरावीक महानगरपालिकांच्या हद्दीत विभागीय शिक्षण संचालकांमार्फत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत होती. आता त्याची व्याप्ती राज्यस्तरीय करण्यात आली असून, शिक्षण संचालनालयाकडून ही प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. मात्र महापालिका स्तरावर राबविण्यात येणाऱ्या या प्रक्रियेत विद्यार्थी संख्या साधारणपणे दोन ते तीन लाख इतकी होती. त्यामुळे ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सुरळीत पार पडणे शक्य होते. दरवर्षी दहावीच्या परीक्षेला साधारणपणे १५ ते १६ लाख विद्यार्थी बसतात. त्यापैकी जवळपास १४ लाख विद्यार्थी उत्तीर्ण होतात. राज्यस्तरीय प्रवेश प्रक्रियेमध्ये अर्ज नोंदणी सुरू झाल्यावर १४ लाखांपैकी बहुतेक विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली. मात्र एकाच वेळी इतक्या मोठ्या प्रमाणात अर्ज भरण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी संकेतस्थळ सुरू केल्याने त्याचा विपरित परिणाम झाला. त्यामुळे संकेतस्थळाचा फज्जा उडाला. हा तांत्रिक बिघाड दुरुस्त करण्यासाठी लागणारा वेळ लक्षात घेऊन प्रवेश प्रक्रिया पुढे ढकलण्याची नामुष्की शिक्षण संचालनालयावर ओढवली.
ग्रामीण भागात प्रक्रिया सुकर का नाही?
शहरी भागामध्ये सर्वच विद्यार्थ्यांना नामांकित कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्येच प्रवेश हवा असतो. त्यामुळे जीवघेणी स्पर्धा निर्माण होते आणि प्रवेशाचा प्रश्न बिकट होतो. विद्यार्थ्यांचे प्रवेश गुणवत्तेच्या आधारावर, पारदर्शकपणे आणि सुकर व्हावेत यासाठी शहरी भागांमध्ये ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया फायदेशीर ठरत आहे. असे असले तरी आजही अनेक विद्यार्थी नामांकित महाविद्यालयांमध्येच प्रवेश मिळावा यासाठी काही फेऱ्यांपर्यंत वाट पाहतात. मागील काही वर्षांमध्ये शहरी भागांमध्ये ही प्रक्रिया रुजली आहे. तरीही दरवर्षी प्रवेश प्रक्रिया लांबते आणि विद्यार्थी पालकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागतो. ग्रामीण भागात नेमकी परिस्थिती उलटी आहे. ग्रामीण भागात मर्यादित कनिष्ठ महाविद्यालये असल्याने विद्यार्थ्यांसमोर फारसे पर्याय नसतात. त्यामुळे ते घराजवळच्याच महाविद्यालयात प्रवेश घेतात. या महाविद्यालयांमध्ये ऑनलाइनचा खटाटोप करण्याची आवश्यकता नसते. तसेच तेथे मुलांना मार्गदर्शन करणारे कोणीही नसते. त्यामुळे मुंबई, पुण्यासारख्या शहरांत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत विद्यार्थी – पालक मेटाकुटीला येतात. त्यांना तांत्रिक किंवा अन्य अडचणींबाबत सरकारी यंत्रणेकडून कोणतेही मार्गदर्शन मिळत नाही. तर ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा ऑनलाइनसाठी विचारच न केलेला बरा. ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेतील गोंधळ सुरू राहिल्यास ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे वर्ष टांगणीला लागण्याची शक्यता आहे.
शिक्षकांकडून विरोध का?
ऑनलाइन प्रवेशासाठी आवश्यक असलेले नेटवर्क ग्रामीण भागात उपलब्ध नसते. शिक्षण संचालनालय कार्यालयावर ग्रामीण भागातील शिक्षकांना ऑनलाइन प्रवेशाबाबत आवश्यक प्रशिक्षण दिलेले नाही. त्यामुळे यासंदर्भात त्यांना पुरेसे ज्ञान नाही. परिणामी, ते विद्यार्थी व पालकांना प्रवेशासाठी कशी मदत करणार असा प्रश्न आहे. याचा फायदा घेऊन सायबर कॅफे चालक-मालक अर्ज भरण्यासाठी विद्यार्थी व पालकांची लूट करू शकतात. ग्रामीण भागामध्ये मर्यादित कनिष्ठ महाविद्यालये असल्याने विद्यार्थांना अकरावी प्रवेशासाठी ऑनलाइनची आवश्यकता नाही. तसेच अकरावी प्रवेश प्रक्रियेसाठी शिक्षक उन्हाळ्याची सुट्टी असतानाही कामावर रुजू झाले आहेत. मात्र प्रवेश प्रक्रियेत झालेल्या गोंधळामुळे काहीच निष्पन्न झालेले नाही.
