कोणत्याही समाजात नवीन व्यवस्था सुरू केल्यास ती स्वीकारणे बऱ्याचदा टाळले जाते. गुजरातमध्ये वीज विभागाने सुरू केलेल्या प्रीपेड स्मार्ट मीटरबाबत आजकाल असेच काहीसे घडताना दिसत आहे. स्मार्ट मीटरला जनता का विरोध करीत आहे हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करू यात. आतापर्यंत जे काही समोर आले आहे, त्यानुसार स्मार्ट मीटर नियमित मीटरपेक्षा जास्त वेगाने धावतात, असे या विरोधामागील कारण सांगितले जात आहे. त्यामुळे बिल दुप्पट येत असल्याचे बोलले जात आहे. ज्या पद्धतीने लोकांच्या निषेधाचे रील्स व्हायरल होत आहेत, त्यावरून प्रथमदर्शनी असेच दिसते. स्थानिक वृत्तवाहिन्यांवरही जास्त बिलांच्या बातम्या आल्या, पण त्यामागचे कारण कोणीही दाखवत नव्हते. गुजरातमधील लोक नवीन स्मार्ट मीटरवर का नाराज आहेत? गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेडच्या (GUVNL’s) प्री पेड स्मार्ट वीज मीटरच्या विरोधात गेल्या महिन्याभरात वडोदरातील रहिवासी रस्त्यावर उतरले आहेत. स्मार्ट मीटरला जनता का विरोध करीत आहे हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करू यात. गुजरात स्मार्ट मीटरची नेमकी समस्या काय? GUVNL अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, पारंपरिक डिजिटल इलेक्ट्रिक मीटर (भारतभर मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाणारे) आणि स्मार्ट मीटरमधील फरक म्हणजे संवाद (communicate) करण्याच्या क्षमतेचा आहे. "दोन्ही वीज वापर मोजण्यासाठी समान एकाधिक अल्गोरिदम वापरतात, म्हणून वापरात बदल झाला नसला तरी स्मार्ट मीटर एखाद्याच्या मासिक दरावर कोणताही परिणाम करू शकत नाही," असेही मध्यवर्ती गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड (एमजीव्हीसीएल)चे म्हणजेच डिस्कॉमच्या अधिकाऱ्यांनी इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले. परंतु पारंपरिक मीटरच्या विपरीत जेव्हा डिस्कॉम अधिकारी वीजबिल तयार करण्यासाठी स्मार्ट मीटरमधून रीडिंग घेतो, तेव्हा स्मार्ट मीटर दर ३० मिनिटांनी ऊर्जेच्या वापराचा मागोवा घेतात आणि त्याच्या रीडिंगचे अपडेट ग्राहकांचे स्मार्टफोन, वितरण कंपनी या दोघांनाही पाठवले जातात. आपत्कालीन परिस्थितीत अचानक वीज पुरवठा खंडित झाल्यास स्मार्ट मीटरद्वारे डिस्कॉमला सतर्कतेची सूचना मिळते. “वीज पुरवठा खंडित झाल्यास ताबडतोब अलर्ट दिले जाते. स्मार्ट मीटर त्यांना दूरस्थपणे मीटर डिस्कनेक्ट आणि पुन्हा कनेक्ट करण्याची परवानगी देतात आणि वीज गुणवत्तेचादेखील मागोवा घेतला जातो,” असेही अधिकारी म्हणाला. खरं तर घरी सौर ऊर्जा निर्माण करणाऱ्या ग्राहकांना नवीन मीटरची गरज नाही. सायबरसुरक्षा दृष्टिकोनातून स्मार्ट मीटर अत्याधुनिक एन्क्रिप्शन वापरतात, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. रहिवाशांनी सांगितले की, इन्स्टॉलेशनच्या वेळी त्यांना कोणताही पर्याय देण्यात आला नव्हता आणि स्मार्ट मीटर मिळण्यास उशीर झाल्यास १० हजार रुपये दंड आकारण्याची धमकी दिली होती. या मीटरमुळे ग्राहकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे आंदोलक GUVNL उपकंपनी MGVCL च्या कार्यालयात जमले, त्यांनी प्रशासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी केली आणि जुने मीटर पुन्हा बसविण्याची मागणी केली. ही निदर्शने लवकरच सूरत, राजकोट, जामनगर, आनंद, गोध्रा आणि दाहोदमध्ये पसरली, ज्यांना इंडिया आघाडीचे भागीदार काँग्रेस आणि AAP यांचा पाठिंबा आहे, ज्यांनी स्मार्ट मीटर प्रकल्प तात्काळ स्थगित करण्याची मागणी करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे संपर्क साधला आहे. गुजरात स्मार्ट मीटरसाठी ग्राहक कसे पैसे देतात? एमजीव्हीसीएलचे एमडी तेजस परमार यांनी स्मार्ट मीटरचे बिलिंग कसे कार्य करते याबद्दल सांगितले. नवीन मीटर बसवल्यानंतर जुन्या मीटरच्या शेवटच्या बिलिंग सायकलमधील थकबाकीची रक्कम आणि अंतिम थकबाकी रक्कम (FOA) ही स्मार्ट मीटरच्या खात्यातील शिल्लकमध्ये समायोजित केली जाते. “ग्राहकाने यापूर्वी MGVCL ला दिलेली सुरक्षा ठेवदेखील खात्यातील शिल्लकमध्ये समायोजित केली जाते. त्यानंतर अंदाजे वापरानुसार खात्यावर दररोज शुल्क आकारले जाते,” असेही परमार सांगतात. मात्र, प्रति युनिट दरात सुधारणा करण्यात आली नसल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केलाय. ग्राहकांनी त्यांच्या स्मार्ट मीटर खात्यात किमान ३०० रुपये शिल्लक असल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे, असे न केल्यास पुरवठा आपोआप खंडित होऊ शकतो. तसेच ग्राहकांना अनेक स्मरणपत्रे मिळतील. “स्मार्ट मीटर ऍप्लिकेशन चार प्रसंगी ग्राहकांना त्यांचे खाते रिचार्ज करण्याची आठवण करून देण्यासाठी प्रोग्राम केले गेले आहेत, सरासरी वापराच्या सात दिवसांच्या मर्यादेपर्यंत पोहोचल्यावर जेव्हा शिल्लक फक्त दोन दिवस सरासरी वापरासाठी पुरेशी असते, तेव्हा शून्य शिल्लक आणि २०० रुपयांपर्यंत शिल्लक ऋणात्मक असते,” असेही ते म्हणाले. गुजरात स्मार्ट मीटरची स्थापना ‘होल्डवर’ संपूर्ण गुजरातमध्ये प्रीपेड स्मार्ट मीटरची स्थापना राज्याच्या ऊर्जा क्षेत्रासाठी २०२१ च्या सरकारी अधिसूचनेचा भाग आहे, ज्याचा उद्देश वितरण मजबूत करणे आणि या क्षेत्रात आर्थिक शिस्त आणणे आहे. केंद्राने गुजरातमधील योजनेसाठी आर्थिक वर्ष (FY) २०२१-२२ ते आर्थिक वर्ष २०२५-२६ या पाच वर्षांच्या कालावधीत १६,६६३ कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर केला आहे. भारत स्तरावर एकूण मंजूर परिव्यय ३,०३,७५८ कोटी आहे आणि आर्थिक वर्ष २०२१-२२ ते आर्थिक वर्ष २०२५-२६ या पाच वर्षांच्या कालावधीत एकूण अर्थसंकल्पीय सहाय्य (GBS) ९७,६३१ कोटी होते. योजनेनुसार गुजरातमध्ये अखेरीस १.६४ कोटी स्मार्ट मीटर (देशव्यापी १९.७९ कोटींपैकी) दोन टप्प्यांत बसवले जातील. GUVNL अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, आतापर्यंत सुमारे ६० हजार स्मार्ट मीटर बसवण्यात आले आहेत. परंतु विरोधामुळे ती योजना आता काही काळासाठी स्थगित करण्यात आली आहे. गुजरातमधील चार डिस्कॉम्सच्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर ‘चेक मीटर’ (जुने एम.eters) सरकारी कार्यालयांमध्ये स्मार्ट मीटरच्या बरोबरीने स्थापित केले जातील आणि निवासी भागात स्थापना करण्यापूर्वी ग्राहकांना कोणतीही चुकीची माहिती दूर करण्यासाठी आणि त्यांचा विश्वास परत मिळवण्यासाठी त्यांचे कार्य पाहण्यासाठी आमंत्रित केले जाणार आहे. GUVNL ने हे देखील ठरवले आहे की, ते प्रत्येक ग्राहकासाठी चेक मीटर बसवतील. स्मार्ट मीटर वेगाने धावण्याच्या बातम्या केवळ अफवा आहेत का? या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केली असता आणि सर्व वस्तुस्थिती पडताळून पाहिली असता स्मार्ट मीटरच्या जलद कारभाराबाबतचा सर्व प्रचार गैरसमजांनी भरलेला असल्याचे समोर आले आहे. लोकांच्या मनात कोणतीही शंका येऊ नये म्हणून १०० मीटरच्या प्रत्येक क्लस्टरमध्ये ५ जुने मीटरही यादृच्छिक पद्धतीने बसवले जातील, जे नवीन प्री-पेड मीटरशी जोडले जातील, जेणेकरून रीडिंग घेता येईल आणि त्यांची तुलना करणेही शक्य होईल. हेही वाचाः हरयाणा, पंजाबमध्ये बहुरंगी लढतींमुळे भाजपचा मार्ग खडतर? सत्ताधाऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या नाराजीची चिंता? मग हे मीटर वेगाने चालतात हा गैरसमज कुठून आला? मीटर जलद चालवण्याच्या गैरसमजाचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे पथदर्शी प्रकल्पांतर्गत ज्या घरांमध्ये नवीन मीटर बसविण्यात आले आहेत, त्या रहिवाशांच्या सोयीसाठी जुन्या मीटरच्या वापरावर त्या वेळी तोडगा काढण्यात आला नव्हता. कुटुंबीयांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर वापर शुल्क १८० दिवसांमध्ये विभागले गेले आणि ते दररोज नवीन मीटरच्या वापरामध्ये जोडण्यास सुरुवात केल्यामुळे १० दिवसांत इतका अतिरिक्त पैसा कुठे खर्च झाला, असा प्रश्न लोकांना पडला. प्रीपेड मीटर आगाऊ रिचार्ज करणे आवश्यक तसेच प्री-पेड मीटरमध्ये अशी तरतूद आहे की, ग्राहकाला मोबाईल फोनप्रमाणेच मीटर अगोदर रिचार्ज करावे लागेल आणि जर त्याचा वापर प्री-पेड रकमेपेक्षा ३०० रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर त्याची वीज कापली जाणार नाही. त्याला तेवढी सवलत मिळेल. मात्र, ३०० रुपयांची रक्कम ओलांडल्यानंतर वीज खंडित होईल आणि रिचार्ज केल्यानंतर आपोआप कनेक्शन पुन्हा सुरू होईल. विशेष म्हणजे उणे ३०० रुपयांवर जाऊनही वीज विभाग ग्राहकांना ५ दिवसांचा वाढीव कालावधी देत आहे. या कालावधीतही पुनर्भरण न केल्यास वीजपुरवठा खंडित होणार आहे. वडोदरा येथे घडलेल्या घटनेवरून संपूर्ण प्रकरण समजून घ्या वडोदरा येथील एका घटनेवरून संपूर्ण प्रकरण समजून घेऊ यात. वडोदरामध्ये एक महिला आपले बिल दुप्पट झाल्याचे सांगताना दिसत आहे. रिचार्जची रक्कम वापरल्यानंतर महिलेने ३०० रुपयांची मर्यादा ओलांडल्याचे वास्तव आहे. ५ दिवसांचा वाढीव कालावधीही गेला आणि त्यानंतर ३ दिवस सुट्टी आली (नियमानुसार सुट्टीच्या दिवशीही वीज कापली जात नव्हती). नंतर वीज खंडित झाल्यावर त्यांनी उपविभागीय कार्यालयात जाऊन रिचार्ज करून घेतला. महिलेचे कनेक्शन सुरू झाले परंतु तिच्या १५०० रुपयांच्या रिचार्जमधून, ३०० रुपये प्रवेश रक्कम + ८ दिवसांसाठी प्रवेश वापर शुल्क (ज्यामध्ये मर्यादा ओलांडूनही वीज खंडित झाली नाही) ताबडतोब कापली गेली. आता माहिती नसल्यामुळे त्याला बिल जास्त येत आहे, असे वाटले, पण नंतर खरे कारण सांगितल्यावर त्याचा संभ्रम दूर झाला. मात्र, तोपर्यंत ही बातमी इतकी व्हायरल झाली होती की, इतर जिल्ह्यांतील लोकांनाही आपले मीटर वेगाने धावत असल्याचे जाणवू लागले. याला म्हणतात ‘अज्ञात भीती’, म्हणजेच जेव्हा जेव्हा एखादी नवीन व्यवस्था येते तेव्हा त्याबद्दल शंका येते.
