मुस्लीम धर्मीयांमध्ये हज आणि उमराह या यात्रांना अतिशय महत्त्व आहे. आयुष्यात एकदा तरी या पवित्र ठिकाणी भेट देण्याची इच्छा मुस्लीम बांधवांना असते. सौदी अरेबियातील मक्का येथे दरवर्षी ही यात्रा असते. हज यात्रेला इस्लाम धर्मातील प्रमुख पाच कर्तव्यांपैकी एक मानले जाते. प्रत्येक देशासाठी सौदी अरेबिया कोटा ठरवतो, त्यानुसार प्रत्येक देश आपल्या देशातून यात्रेकरू पाठवतो. परंतु, यावर्षी भारतातील ४२,००० हून अधिक यात्रेकरू हज यात्रेला जाऊ शकणार नाहीत.
भारत सरकारने त्यासाठी सौदी अरेबियाशी चर्चा केली, त्यानंतर सौदी अरेबियाने खाजगी ऑपरेटर्सना मक्का येथे हज यात्रेसाठी १०,००० भारतीय यात्रेकरू पाठवण्याची परवानगी दिली आहे. परंतु, हा आकडा दरवर्षी जारी केल्या जाणाऱ्या कोट्यापेक्षा खूपच कमी आहे. या वर्षी कोट्यात भारताकडून कम्बाइंड हज ग्रुप ऑपरेटर्स (CHGOs) ला म्हणजेच खाजगी ऑपरेटर्सला ५२,००० हून अधिक जागा देण्यात आल्या होत्या. सौदी अरेबियाने भारतीय यात्रेकरूंसाठी खाजगी हज यात्रेकरू कोट्यात तब्बल ८० टक्क्यांनी कपात केली आहे, त्यामुळे भारताच्या राजकारणात हा विषय तापला आहे. सौदी अरेबियाच्या या निर्णयामागील कारण काय? त्यामुळे विरोधी पक्ष का संतापले? त्याविषयी जाणून घेऊयात.
नेमकं प्रकरण काय?
प्राप्त माहीतीनुसार, सौदी अरेबियाने यावर्षी हज यात्रेसाठी ५२,००० हून अधिक भारतीय यात्रेकरूंसाठी स्लॉट रद्द केले आहेत, त्यामुळे या प्रकरणात जम्मू आणि काश्मीरमधील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली. दोन दिवसांपूर्वी जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांना सौदी अरेबियातील अधिकाऱ्यांबरोबर याविषयी चर्चा करण्याची मागणी केली. ओमर अब्दुल्ला यांनी इन्स्टाग्रामवर एका पोस्टमध्ये लिहिले, “५२,००० हून अधिक भारतीय यात्रेकरूंसाठी हज स्लॉट रद्द केल्याची बाब अत्यंत चिंताजनक आहे. अनेक यात्रेकरूंनी पूर्वीच पैसेही भरले आहेत. मी माननीय परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर एस. जयशंकर यांना सर्व यात्रेकरूंच्या हितासाठी लवकरात लवकर तोडगा काढण्यासाठी सौदी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याची विनंती करतो. यावर्षी पवित्र तीर्थयात्रेला जाण्याची इच्छा असलेल्या हजारो यात्रेकरूंचा त्रास कमी करण्यासाठी हे पाऊल उचलणे महत्त्वाचे आहे,” असे ते म्हणाले.
पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) च्या प्रमुख मेहबूबा मुफ्ती यांनी या वृत्ताला अत्यंत चिंताजनक म्हटले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, या निर्णयानंतर यात्रेकरू आणि टूर ऑपरेटर्सना प्रचंड त्रास होत आहे. त्या १३ एप्रिलला केलेल्या आपल्या ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये म्हणाल्या, “मी परराष्ट्र मंत्रालयाला विनंती करते की त्यांनी सौदी सरकारकडे हा मुद्दा तातडीने उपस्थित करावा आणि त्यावर तोडगा काढावा.” मुस्लिमांसाठी हज ही पवित्र यात्रा आहे. सौदी अरेबिया सरकार हजला उपस्थित राहण्यासाठी यात्रेकरूंसाठी देशनिहाय कोटा ठरवतो. कोट्याचा आकडा विशिष्ट देशात राहणाऱ्या मुस्लिमांच्या संख्येच्या आधारावर निश्चित केला जातो. २०२५ मधील हज यात्रा ही ४ जून ते ९ जूनदरम्यान सुरू होण्याची शक्यता आहे.
याबाबत सरकारचे म्हणणे काय?
सौदी अरेबियाने सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर पवित्र यात्रेसाठी खाजगी हज यात्रेकरू कोट्यातून १०,००० भारतीयांना परवानगी देण्यास सहमती दर्शविली आहे, असे मंगळवारी (१५ एप्रिल) अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने (एमओएमए) सांगितले. २०१४ मध्ये भारतासाठी हज कोट्याचे वाटप १,३६,०२० होते. २०२५ मध्ये हा आकडा वाढून १,७५,०२५ पर्यंत झाला असल्याचेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे. अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने सांगितले की, या वर्षी हज यात्रेकरूंसाठी भारताचा एकूण कोटा १,७५,०२५ आहे. भारतीय हज समिती अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाच्या कोट्याअंतर्गत १,२२,५१८ यात्रेकरूंसाठी व्यवस्था करत आहे.” या यात्रेकरूंसाठी सौदी मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंतर्गत येणाऱ्या सेवा, जसे की उड्डाणे, वाहतूक, मीना कॅम्प, निवास आदी बाबी पूर्ण झाल्या आहेत,” असे मंत्रालयाने ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये लिहिले आहे.
उर्वरित कोटा खाजगी टूर ऑपरेटर्सना देण्यात आला होता. परंतु, अनेकदा या ऑपरेटर्सना सांगूनदेखील त्यांनी यात्रेकरूंसाठी आवश्यक सेवा पूर्ण केल्या नाहीत. हे ऑपरेटर्सना अद्याप मीना कॅम्प, निवास आणि वाहतुकीसाठी आवश्यक गोष्टी पूर्ण करू शकलेले नाहीत. या यात्रेदरम्यान मक्केच्या बाहेर असलेल्या मीनामध्ये हज यात्रेकरू एक दिवसासाठी राहतात. भारत सरकारने सौदी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला आहे. सौदी अरेबियाच्या हज आणि उमराह मंत्रालयाने यात्रेकरूंच्या सुरक्षेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. मीनामध्ये मर्यादित जागा असून तो प्रदेश अत्यंत उष्ण आहे आणि त्या प्रदेशात हज विधी केले जातात,” अशी माहिती मंत्रालयाने दिली आहे. मंत्रालयाने पुढे नमूद केले आहे की, “सौदी अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली की आवश्यक सेवांची नोंद करण्यात विलंब झाल्यामुळे मीना येथील जागा पूर्ण झाल्या आहेत. परिणामी, आम्ही असे ठरवले आहे की यंदा कोणत्याही देशासाठी अंतिम मुदत वाढवली जाणार नाही,” असे मंत्रालयाने सांगितले.
परंतु, यात्रेकरूंच्या संख्येचा मुद्दा सर्व बाजूंनी उपस्थित होत असल्याने यावर मंत्रीस्तरीय चर्चा झाली. या चर्चेनंतर भारताने सौदी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. परिणामी, सौदी हज मंत्रालयाने १०,००० भारतीय यात्रेकरूंना सामावून घेण्याची परवानगी दिली. “सरकारने या प्रकरणात हस्तक्षेप केल्यामुळे सौदी हज मंत्रालयाने मीनामधील सध्याच्या उपलब्धतेनुसार, १०,००० यात्रेकरूंना सामावून घेण्यासाठी सीएचजीओसाठी हज पोर्टल पुन्हा सुरू करण्याची सहमती दिली आहे. अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने तातडीने आवश्यक प्रक्रिया विलंब न करता पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत,” असे मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
सौदी अरेबियाने यावर्षी हज यात्रेसाठी नियम कडक केले आहेत, भारतासह १४ देशांतील काही नागरिकांना व्हिसा देण्यावर निर्बंध आणले आहेत. हज यात्रेदरम्यान गर्दीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि योग्य नोंदणी नसलेल्यांना पवित्र तीर्थयात्रा करण्यापासून रोखण्यासाठी सौदी अरेबियाकडून हे निर्बंध लादण्यात आले आहेत.
