दयानंद लिपारे महाराष्ट्रातील प्रमुख कृषी पूरक व्यवसायामध्ये साखर उद्योगाचा समावेश होतो. यावर्षीच्या हंगामात उसाचे उत्पादन कमी होणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. परिणामी ऊस गाळपासाठी कमी पडून साखर कारखान्यांचे अर्थकारण अडचणीत येणार, अशी भीती व्यक्त केली गेली होती. राज्यात साखर उद्योगाने गतवर्षीच्या हंगामात १ लाख ८ हजार कोटी वार्षिक उलाढाल नोंदवली होती. इतकी मोठी व्याप्ती असलेल्या व्यवसायाला पुन्हा आर्थिक अडचणीत ढकलणे योग्य ठरणार नाही, या विचाराने राज्य सरकारने साखर महासंघाच्या मागणीनुसार परराज्यात ऊस निर्यात करण्यास बंदी घातली. त्या विरोधात शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाची आरोळी ठोकली. शेतकरी संघटनांचा संघटित आवाज, त्यामागचे राजकारण लक्षात घेऊन राज्य शासनाला आपला हा निर्णय गुंडाळावा लागला. त्याचे साखर उद्योग आणि शेतकऱ्यांवर परिणाम जाणवणार आहेत. राज्य सरकारचा निर्णय काय? राज्यामध्ये गेल्या हंगामात सुमारे २०० कारखान्यांनी ऊस गाळप केले होते. आगामी हंगामात तितकेच कारखाने गाळपाच्या तयारीत आहेत. तथापि, पावसाने दिलेली ओढ, दुष्काळजन्य परिस्थिती, उसाची खुंटलेली वाढ, जागतिक तापमानवाढ, एल निनो परिणाम अशा कारणांमुळे राज्यात उसाचे उत्पादन सुमारे १५ टक्के कमी होणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली गेली आहे. राज्यात सन २०२१-२२ या हंगामात १३२० लाख मे. टन, गेल्या २०२२-२३ हंगामात १०५३ लाख मे. टन उसाचे उत्पादन झाले होते. तर आगामी या हंगामात ते ९७० लाख मे. टन इतके होईल, असा अनुमान आहे. स्वाभाविक उसाची उपलब्धता कमी होणार असल्याने साखर कारखान्यांचे अर्थकारण बिघडण्याची भीती आहे. त्यामुळे राज्यातील साखर संघाने राज्य शासनाकडे ऊस निर्यात बंदी करावी, अशी मागणी केली होती. राज्यातील साखर उद्योगातील अनेक मंत्री, आमदार, खासदार, स्थानिक नेतृत्व यांचा दबाव असल्याने त्यांची मागणी अव्हेरणे शासनाला शक्य नव्हते. त्यातून राज्य शासनाने १४ सप्टेंबर रोजी एप्रिल २०२४ पर्यंत परराज्यात ऊस निर्यात बंदी लागू केली असल्याची अधिसूचना जारी केली. आणखी वाचा-विश्लेषण: नौदलासाठी तिसऱ्या विमानवाहू युद्धनौकेचा विचार का होतोय? शासन निर्णयाचे परिणाम काय झाले? ऊस निर्यात बंदीचा निर्णय जाहीर होताच शेतकऱ्यांच्या संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. ऊस उत्पादन करणे अनेकविध कारणांमुळे महागडे होत चालले आहे. अशा वेळी एफआरपी (रास्त व किफायतशीर दर) पेक्षा अधिक दर मिळणाऱ्या ठिकाणी ऊस पाठवला तर सरकारला वाईट का वाटावे, असा सवाल केला जाऊ लागला. शेतकऱ्यांची ही बाजू लक्षात घेऊन राज्यातील अनेक शेतकरी संघटनांनी या आवाजात आवाज मिसळला. राजू शेट्टी यांनी आक्रमक भूमिका घेऊन आंदोलनाला सुरुवात केली. रयत क्रांती संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत हे सत्ताधारी पक्षाचे, पण त्यांनीही राज्य सरकारच्या निर्णयावर सडकून टीका केली. राज्य सरकारची ऊस उत्पादक शेतकरी विरोधी प्रतिमा निर्माण होण्यास मदत झाली. राज्य सरकारला हे राजकीयदृष्ट्या परवडणारे नव्हते. निर्यात बंदीला विरोध कशासाठी? महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती भागात साखर उद्योग मोठ्या प्रमाणात आहे. विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रला जवळ कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश तर उत्तरेकडील भागात गुजरात, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये साखर कारखाने आहेत. गुजरातमधील कारखान्यांचा दर अधिक असल्याचा दावा शेतकरी संघटनांकडून केला जातो. कर्नाटकात उसाचे उत्पादन कमी झाले आहे. तेथील कारखान्यांमध्ये दराची स्पर्धा असणार आहे. महाराष्ट्रापेक्षा कर्नाटकातील कारखाने एक महिना आधी सुरू होणार असल्याने तिकडे ऊस पाठवला तर एफआरपीपेक्षा अधिक दर मिळण्यास मदत होईल. शिवाय, ऊस लवकर गाळपास गेल्याने पुढील पीक घेण्याची संधी अधिक मिळणार, असा शेतकऱ्यांचा दुहेरी फायदा होणार असल्याची मांडणी करण्यात आली. उसाला जादा दर मिळवण्याची नामी संधी उपलब्ध असताना राज्य शासन ऊस निर्यात बंदीचा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांच्या हिताविरोधी भूमिका घेत आहे, अशी टीका होऊ लागली. आणखी वाचा-विश्लेषण: आमदार अपात्रतेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप अपरिहार्य? राजकीय परिणाम काय घडले? ऊसदराचा मुद्दा आगामी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीवर प्रभावी ठरू पाहतो आहे. राजू शेट्टी यांचा पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर कर्नाटकमध्ये प्रभाव असल्याने त्यांना लोकसभा प्रचारासाठी आयता मुद्दा या निर्णयामुळे मिळाला होता. या निमित्ताने माजी कृषी राज्य मंत्री सदाभाऊ खोत हेही सक्रिय झाले होते. त्यांनीही या आंदोलनाचा लाभ घेत हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्याचा इरादा व्यक्त केला. परिणामी पश्चिम महाराष्ट्राच्या राजकारणावर या शेतकरी नेत्यांचा प्रभाव जाणवू लागला होता. तो रोखण्यासाठी शासनाला पावले टाकणे गरजेचे बनले. मुख्य म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा थेट साखर कारखानदारीशी संबंध नाही. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे कारखाने सीमावर्ती भागाजवळ नसल्याने त्यांना ऊस पळवला जाण्याची तशी भीती नव्हती. सत्ताधारी प्रमुखांना ऊस निर्यात बंदीच्या निर्णयाची राजकीय झळ बसणार नसल्याने त्यांनी अध्यादेश मागे घेण्याच्या प्रक्रियेला होकार दिला. खेरीज, या आधी २०१७ साली असाच निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. त्याची अंमलबजावणी फारशी प्रभावी झाली नव्हती. आताही तसाच अनुभव येण्याची शक्यता असल्याने शासन निर्णय केवळ कागदावर उरण्याची साधार भीती होती. हा पूर्वानुभव आणि राजकीय परिणाम लक्षात घेऊन राज्य शासनाने आपला पूर्वीचा निर्णय आठवड्यातच फिरवला. परिणाम काय होतील? ऊस निर्यात बंदी निर्णय मागे घेतला असल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना कोणत्याही कारखान्याला ऊस गाळपासाठी देण्याची मुभा मिळाली आहे. यंदा कारखान्यांमध्ये स्पर्धात्मक वातावरण असल्याने जादा दर मिळणार, असा अंदाज शेतकरी आणि संघटना लावत आहेत. तथापि, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक येथील ऊस दराची तुलना करता ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना फारशी अधिक रक्कम मिळाली, असे दिसत नाही. उलट कोल्हापुरातील कारखाने हे कर्नाटकपेक्षा आणि राज्यातही एफआरपी देण्यात सरस आहेत. आता ऊस निर्यात बंदीपासून काय फायदे झाले, हे शेतकरी संघटनाना पटवून द्यावे लागेल. उसाची उपलब्धता कमी पडल्याने सीमावर्ती भागात उसाच्या पळवापळवीला जोर चढणार आहे. dayanand.lipare@expressindia.com
