विश्लेषण: पांढऱ्या सोन्याचा सांगावा काय? बाजारात कापसाचा तुटवडा का निर्माण झाला?

बाजारात कापसाचा तुटवडा आहे?

मागील वर्षी कापसाला प्रतिक्विन्टल सरासरी भाव बारा ते तेरा हजार रुपयांदरम्यान होता. यंदा सरासरी भाव आठ ते नऊ हजार रुपयांच्या घरात आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा कापसाला खूपच कमी भाव मिळत असल्यामुळे शेतकरी सावधपणे कापसाची विक्री करीत आहेत. आर्थिक निकड भागविण्यापुरता कापूस विकून उरलेला कापूस घरात साठवून ठेवला जात आहे. दर वाढल्याशिवाय कापूस बाजारात आणायचाच नाही, असा निश्चय शेतकऱ्यांनी केल्यामुळे बाजारात कापसाचा तुटवडा जाणवत आहे.

शेतकऱ्यांच्या समस्या कोणत्या?

यंदा परतीच्या पावसामुळे वेचणीला आलेला कापूस भिजला, काळा पडला, सलग आठ-दहा दिवस पाण्यात राहून कुजला. त्यामुळे कापसाच्या दर्जावरही परिणाम झाला आहे. पावसाची संततधार सुरू राहिल्यामुळे कापूस वेचणी रखडली होती. पाऊस उघडताच वेचणीची लगबग वाढली आणि शेतकऱ्यांना मजूर टंचाईचा सामना करावा लागला. त्यामुळे जादा मजुरी देऊन वेचणी करण्यात आली. इंधन, खते, रसायने आणि औषधांच्या दरातही वाढ झाल्यामुळे कापसाचा उत्पादन खर्च वाढला आहे. याच वाढीव उत्पादन खर्चानुसार शेतकऱ्यांना किमान मागील वर्षा इतक्या दराची अपेक्षा आहे. अमेरिकेसारख्या देशात यंत्रांद्वारे कापूस वेचणी केली जाते. त्याच प्रकारे देशातही कापूस वेचणीच्या कामांत यांत्रिकीकरणाची गरज निर्माण झाली आहे.

जिनिंग-प्रेसिंग कारखान्यांना कापूस मिळेना?

वऱ्हाडातील अकोटसारख्या कापसाची खरेदी-विक्री करणाऱ्या प्रमुख बाजारपेठा आहेत. पण, या बाजारपेठांमधील व्यापारी कापूस भिजलेला आहे. काळा पडला आहे. दर्जेदार नाही. लांब धाग्याचा नाही, अशी कारणे देऊन कापूस दर पाडून मागत आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांनी आमचा कापूस हलक्या दर्जाचा आहे, म्हणून भाव कमी देत आहे, असे लिहून द्या, अशी मागणी केली. मात्र, व्यापाऱ्यांनी तसे करण्यास नकार दिला. परिणामी अकोटसारख्या प्रमुख बाजार समितीतही कापसाची खरेदी-विक्री सुरळीत सुरू नाही. बहुतेक जिनिंग-प्रेसिंग कारखाने खेडा पद्धतीने थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन कापूस खरेदी करतात. ही कापूस खरेदीही वेगाने होताना दिसत नाही. भाववाढीशिवाय कापूस उपलब्धता वाढण्याची शक्यता कमीच आहे.

कापड उद्योगाची साखळी अडचणीत?

शेतकऱ्यांनी वेचलेला कापूस जिनिंग प्रेसिंग कारखान्यांपर्यंत जात नसल्यामुळे जिनिंग-प्रेसिंग कारखान्यात गाठी तयार होणे, स्पिनिंग कारखान्यांत धागा तयार होणे आणि अखेरीस कापड तयार होण्याची साखळी या कापूस टंचाईमुळे अडचणीत येणार आहे. सध्या राज्यातील जिनिंग-प्रेसिंग कारखाने जेमतेम तीस ते चाळीस टक्के क्षमतेने सुरू आहेत. हंगामाच्या सुरुवातीलाच कमी क्षमतेने कारखाने चालविणे जिनिंग-प्रेसिंग उद्योगाच्या हिताचे नाही. कापसाच्या गाठीच गरजेइतक्या तयार न झाल्यास पुढील संपूर्ण साखळी अडचणीत येऊ शकते.

जिनिंग-प्रेसिंग उद्योगाची भूमिका काय?

महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग संघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी उद्योगाची भूमिका मांडताना म्हणाले, की यंदाच्या हंगामात मध्य धाग्याच्या कापसाचा हमीभाव ६०८० तर लांब धाग्याच्या कापसाचा दर ६३८० इतका आहे. बाजारात सरासरी आठ ते नऊ हजार रुपये दराने विक्री सुरू आहे. तरीही शेतकऱ्यांना मागील वर्षाइतका म्हणजे दहा ते बारा हजार रुपये प्रतिक्विन्टल दर हवा आहे. त्यामुळे वेचणी केलेला कापूस बाजारात येण्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या घरात साठवला जात आहे. त्यामुळे कारखाने पूर्ण क्षमतेने चालत नाही. ऐन हंगामात कापूस टंचाई निर्माण झाल्यामुळे जिनिंग-प्रेसिंग उद्योग संकटात आला आहे. राज्य सरकारच्या आगामी वस्त्रोद्योग धोरणात जिनिंग-प्रेसिंग कारखान्यांच्या हिताचा निर्णय व्हावा. अपेक्षित कापूस न मिळाल्यास उद्योग अडचणीत येणार आहे. यंदा जिनिंग-प्रेसिंग कारखान्यांचा हंगाम लांबेल, असे दिसते. शेतकऱ्यांना चांगला दर जरूर मिळाला पाहिजे, पण, शेतकरी-जिनिंग-प्रेसिंग कारखाने, स्पिनिंग कारखाने- कापड तयार करणारे कारखाने ही पूर्ण साखळी मजबूत राहिली पाहिजे. सर्वांचेच हित जोपासले जावे.

शेतकऱ्यांची भूमिका काय?

शेतकऱ्यांची भूमिका मांडताना शेतकरी नेते विजय जावंधिया म्हणाले, की शेतकऱ्यांच्या कापसाला चांगला दर मिळाला पाहिजे. आम्हाला मागील वर्षा इतका दर अपेक्षित आहे. देशात कापसाची कोणतीही टंचाई नाही. शिवाय यंदा अनेक अडचणी असतानाही शेतकऱ्यांनी दर्जेदार कापूस उत्पादित केला आहे. कापसाचा दर पाडण्यासाठी आयात शुल्क हटवून देशात कापूस आयात करण्याचा डाव आम्ही हाणून पाडू. अकरा टक्के आयात शुल्क कायम ठेवा, अशी मागणी मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे केली आहे.

कापूस आयातीचा पर्याय किती व्यवहार्य?

कापूस टंचाई असल्याचे भासवून कापड उद्योगाकडून करमुक्त कापूस आयात धोरण केंद्राने राबवावे, अशी मागणी होऊ लागली आहे. पण, कापूस आयात करण्याचे धोरण स्वीकारल्यास आणि उद्योगाने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कापूस आयातीसाठी करार केल्यास किमान दोन महिन्यांनंतर कापूस प्रत्यक्षात देशात येईल. भारताकडून मागणी वाढताच आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाच्या दरात तेजी येईल. शिवाय डॉलरच्या तुलनेत घसरलेले रुपयाचे मूल्य पाहता, देशातील कापसाला चांगला दर देऊन खरेदी करणे हाच एकमेव पर्याय कापड उद्योगासमोर आहे. यंदा चांगला दर मिळाला तरच भविष्यात शेतकरी कापसाची लागवड करतील आणि कापसाची उपलब्धता चांगली राहील. कापूस उत्पादक शेतकरी- जिनिंग-प्रेसिंग कारखाने- स्पिनिंग कारखाने आणि कापड निर्मिती कारखाने, या सर्वांचे आर्थिक हित संबध सांभाळून समन्वयातून मार्ग काढावा लागणार आहे. करमुक्त कापूस आयात अखेरीस कापड उद्योगाच्याच मुळावर उठणार आहे.

(ईमेल-dattatray.jadhav@expressindia.com)