अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियातील रॉसनेफ्ट आणि लुकॉइल या दोन बड्या खनिज तेल कंपन्यांवर निर्बंध जाहीर केले. याचा फटका रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला बसेल हे नक्की. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी युक्रेन युद्ध थांबवून शस्त्रसंधीसाठी तयार व्हावे हा ट्रम्प यांच्या निर्णयामागील उद्देश आहे. दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर ट्रम्प यांनी रशियावर अशा प्रकारे लादलेले हे पहिले थेट निर्बंध आहेत. पण याचा फटका भारतातील खासगी तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना बसेल, कारण येथून पुढे रशियाकडून तेल खरेदी सुरूच ठेवल्यास अमेरिकी निर्बंधांची झळ त्यांनाही पोहोचेल. निर्बंध टाळण्यासाठी रशियन तेल आयातीत कपात करणे किंवा ती पूर्णपणे बंद करणे असे दोनच पर्याय सध्या भारताच्या खासगी आणि सरकारी तेल कंपन्यांसमोर दिसतात. पण स्वस्तातली तेल आयात बंद केल्यामुळे भविष्यात देशात वाहतूक इंधनांच्या किमती भडकण्याची शक्यताही निर्माण झाली आहे.
निर्बंध कोणत्या कंपन्यांवर?
अमेरिकेच्या वित्त विभागाने (ट्रेझरी डिपार्टमेंट) रॉसनेफ्ट आणि लुकॉइल या दोन कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकले. या दोन कंपन्या रशियातील सर्वांत मोठ्या तेल उत्पादक कंपन्या आहेत. रॉसनेफ्ट ही रशियाची सरकारी कंपनी असून तिचे अध्यक्ष उगॉर सेचिन हे पुतिन यांचे निकटवर्ती मानले जातात. लुकॉइल ही खासगी कंपनी आहे. या दोन कंपन्यांमार्फत रशियात उत्पादित होणाऱ्या अर्ध्याहून अधिक खनिज तेलाची निर्यात होते. ती जवळपास ३१ लाख बॅरल्स प्रतिदिन इतकी असल्याचा अंदाज आहे.
निर्बंध आताच कशासाठी?
ट्रम्प आणि पुतिन हे १५ ऑगस्ट रोजी अलास्का येथे परस्परांना भेटले आणि त्यांनी युक्रेन युद्धविरामाबाबत चर्चा केली. ही चर्चा सकारात्मक झाल्याची घोषणा ट्रम्प यांनी केली. पण नंतरच्या काळात ट्रम्प यांच्या आवाहनांना पुतिन यांच्याकडून म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. युक्रेन आणि रशिया यांच्यात अजूनही धुमश्चक्री सुरूच असून युद्ध संपण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. रशियाची आर्थिक मुस्कटदाबी केल्याशिवाय पुतिन युद्धबंदीविषयी गांभीर्याने चर्चा करणार नाहीत, असे युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदोमिर झेलेन्स्की तसेच अनेक युरोपिय देशांनी म्हटले होते. पुतिन यांच्या टाळाटाळीला वैतागून ट्रम्प यांनी निर्बंधांचे शस्त्र उगारले. गाझामध्ये इस्रायल आणि हमास यांच्यात शस्त्रसंधी घडवून आणला, तसा तो युक्रेन आणि रशिया यांच्यातही घडवून आणता येईल, असा विश्वास ट्रम्प यांना वाटत होता. पुतिन यांनी त्यांचा भ्रमनिरास केला. युक्रेन युद्धावर चर्चा करण्यासाठी आपण हंगेरीची राजधानी बुडापेस्ट येथे पुतिन यांच्याशी ऑक्टोबरअखेरीस चर्चा करू, असे ट्रम्प यांनी गेल्या आठवड्यात जाहीर केले होते. मात्र ही भेट होणार नसल्याचे ट्रम्प प्रशासनाने नुकतेच जाहीर केले. त्याऐवजी निर्बंधांचा मार्ग अमेरिका अनुसरणार अशी अटकळ होती. तसेच घडले.
भारतावर काय परिणाम?
भारताच्या एकूण खनिज तेल आयातीपैकी ३६ टक्के रशियातून होते. युक्रेन युद्ध सुरू होण्यापूर्वी भारत प्रामुख्याने इराक आणि सौदी अरेबिया या आखाती देशांकडून तेल आयात करत होता. पण युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर रशियातील तेल व्यापारावर जी-सेव्हन देशांकडून निर्बंध लादले गेले. रशियन तेलावर प्रतिबॅरल ६० डॉलरची मर्यादा घालण्यात आली. यातून रशियाच्या उत्पन्नावर मर्यादा आल्या, पण त्याच वेळी जागतिक तेल पुरवठ्यावर विपरीत परिणाम होणार नाही याचीही खबरदारी घेतली गेली. बाजारभावापेक्षा कमी दरात होणारा तेलपुरवठा भारत आणि रशिया या दोघांसाठी लाभदायी ठरला. समुद्रमार्गे रशियन तेल खरीदणारा भारत हा रशियाचा सर्वांत मोठा ग्राहक ठरला. त्याचवेळी स्वस्तात रशियन ते घेऊन, त्याचे शुद्धीकरण करून चढ्या दराने ते युरोपात विकल्यामुळे रिलायन्स, नायरासारख्या खासगी कंपन्या आणि इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियमसारख्या सरकारी कंपन्यांना मोठा फायदा झाला. हे तेल प्रामुख्याने रॉसनेफ्ट आणि लुकॉइल या कंपन्यांकडून भारतात येत होते. दोन्ही कंपन्यांवर अमेरिकी निर्बंध आल्यामुळे त्यांच्याकडून तेलखरेदी कमी करावी लागेल आणि लवकरच थांबवावी लागेल. अन्यथा अमेरिकी निर्बंधांचा आणि दंडाचा सामना करावा लागेल. ही तूट भरून काढण्यासाठी इतर देशांकडून तेलखरेदी वाढवावी लागेल. यापूर्वी इराण आणि व्हेनेझुएलाकडून भारताने काही प्रमाणात तेलखरेदी केली होती. पण अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे ही खरेदी पूर्णपणे थांबली. आता आखाती देश आणि अमेरिकेकडून तेलखरेदी वाढवावी लागेल, जी बाजारभावावर अवलंबून राहील.
इंधनभडक्याचा धोका
अमेरिकेने रशियाच्या प्रमुख तेल कंपन्यांवर निर्बंध जाहीर केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिजतेलाच्या किमती ५ टक्क्यांनी वधारल्या. ब्रेंट क्रूडचे भाव ६६ डॉलर प्रतिबॅरलपर्यंत पोहोचले. यापूर्वी अशी उसळी इस्रायल-इराण संघर्षाच्या वेळी म्हणजे १३ जून रोजी दिसून आली होती. या चढ्या भावांच्या काळात स्वस्तातील रशियन तेलावर पाणी सोडून भारताला इतर देशांकडून बाजारभावाने तेल खरेदी करावे लागेल. तेलपुरवठा सर्वत्र भरपूर आहे. पण भाव वधारावेत यासाठी सौदी अरेबियासारख्या प्रमुख तेल उत्पादक देशांनी उत्पादन कमी केले, तर त्याचा फटका भारतासारख्या प्रमुख आयातदार देशांना बसेल. रिलायन्स, नायरासारख्या कंपन्या रशियन कंपन्यांकडून थेट तेल खरेदी करत होत्या. तर सरकारी तेल कंपन्या युरोपातील मध्यस्थ दलालांकडून तेल खरेदी करत होत्या. मात्र कोणत्याही प्रकारे रशियाची तेल निर्यात अखंडित सुरू राहिली, तर त्याचा फटका भारताला आणि व्यापार वाटाघाटींना बसू शकतो. त्यामुळे तेलाचा स्रोत म्हणून रशियावरील अवलंबित्व करणे क्रमप्राप्त ठरते. गेली तीन वर्षे खनिज तेलबाजारातील स्थैर्य, वाढीव उत्पादन आणि स्वस्त रशियन तेल या त्रिसूत्रीमुळे भारतातील वाहतूक इंधनांचे दरही स्थिर राहिले. ती परिस्थिती आता नसेल. त्यामुळे इंधनभडक्याची शक्यता बळावली आहे.
