पवन ऊर्जेची क्षमता किती?
महाराष्ट्रात विविध अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांतून मार्च २०२५ पर्यंत ९५८७ मेगावॅट निर्मिती करण्यात आली. यातील पवन ऊर्जेची क्षमता ५ हजार २८४. ज्या भागात साधारणत: साडेपाच ते साडेसहा मीटर प्रतिसेकंद वेगाने वारा वाहतो अशा क्षेत्रात पवन ऊर्जा करण्यास मान्यता दिली जाते. देशात अशी क्षेत्रे ३३९ असून त्यांपैकी ४० महाराष्ट्रात आहेत. या विभागांत आतापर्यंत ५४३९ मेगावॅट पवनऊर्जा निर्मिती झाली असून यासाठीच्या गुंतवणुकीत सध्या अग्रेसर असणारा जिल्हा आहे धाराशिव. गेल्या काही महिन्यांत मराठवाड्यातील लातूर, बीड आणि धाराशिव जिल्ह्यात पवन ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढली आहे. आतापर्यंत राज्यात पवन ऊर्जा क्षेत्रात ११ हजार ८९५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झालेली आहे. नव्याने एका जिल्ह्यात २२ कंपन्यांनी गुंतवणूक केली आहे.
या क्षेत्रात गुंतवणूक कशामुळे?
गेल्या काही वर्षांत पवन ऊर्जाच्या टर्बाईनची वार्षिक क्षमता ५०० मेगावॅटपर्यंत होती. ती आता ७५० मेगावॅट प्रति वर्ष होऊ शकेल, असे तंत्रज्ञान आता विकसित झाले आहे. मराठवाड्यात लातूर जिल्ह्याच्या निलंगा तालुक्यात, बीडच्या परळी तालुक्यात आणि धारशिव जिल्ह्याच्या संपूर्ण बालाघाट परिसरात वाऱ्याचा वेग अपारंपरिक ऊर्जेसाठी उत्तम असल्याच्या अहवालानंतर आता त्या जिल्ह्यात ३९३ पवनचक्क्यांची नोंदणी झाल्याने, तेथे पवन ऊर्जेची क्षमता १३२१.९३ मेगावॉटपर्यंत जाऊ शकते. आतापर्यंत महाऊर्जा विभागाकडे २०३८ मेगावॅट पवन ऊर्जेची नोंदणी झाली असून यात धाराशिवनंतर बीड जिल्ह्याचा क्रमांक (६०७,३२ मेगावॉट क्षमतेसाठी नोंदणी) लागतो. अहिल्यानगर, लातूर, नंदुरबार व सांगली जिल्ह्यांतही नवे प्रकल्प उभारले जाणार आहेत.
अडचणी कोणत्या? सरकार काय करते?
धनंजय मुंडे यांचे निकटचे सहकारी वाल्मीक कराड यांनी दोन कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याच्या आरोपातील ‘आवादा’ ही कंपनी पवन ऊर्जेचीच होती, तसेच पवन चक्की मनोऱ्यांतून तांब्याच्या तारा चोरी करणाऱ्यांच्या टोळ्या आता धाराशिव व बीड जिल्ह्यात कार्यरत झाल्या आहेत, मात्र, या क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्यांना सरकारचे पाठबळ मिळेल, असा संदेश राज्य सरकारकडून देण्यात आला. मराठवाड्यात पवन ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्यांची तत्कालीन विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे यांनी बैठक घेतली होती.
मग शेतकऱ्यांचा विरोध कशासाठी?
पवन चक्की उभी करताना एका शेतकऱ्याची सरासरी सात एकर जमीन कंपनीकडून २८ वर्षे ११ महिन्यांच्या भाड्याने घेतली जाते. साधारणत: अडीच ते तीन लाख रु. ते १२ – १३ लाख रु.पर्यंतची रक्कमही यात शेतकऱ्यांना मिळते. पवन चक्कीचा परीघ अन्य शेतकऱ्याच्या शेता असल्यास दर वेगवेगळे ठरतात. काही ठिकाणी एकाच शेतीचे दोन, तीन वारस असतात आणि करार एकाच शेतकऱ्याबरोबर होतो. ज्या शेतकऱ्याची निकड अधिक त्यास कमी दर असे सूत्र काही कंपन्यांनी ठरवल्याने वाद वाढले आहेत. वीज वाहिन्यांसाठी भुईभाड्याचा दर वेगवेगळा असतो. परिणामी, शेतकरी व पवन ऊर्जा कंपन्यांमध्ये वाद आहेत. अलीकडेच शेतकऱ्यांनी वाशी तालुक्यात ठिय्या आंदोलन केले होते. हे वाद सोडविण्यासाठी आता उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या स्तरावरील एक संनियंत्रण समिती नेमण्यात आली आहे.
कंपन्यांसाठी काय अडचणी?
पवन ऊर्जा क्षेत्रात मराठवाड्यात आता २२ ते २५ कंपन्यांनी गुंतवणूक करण्यास पुढाकार घेतला असून तशी नोंदणी अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालयाकडे केली आहे, मात्र जमीन व भाडे कराराच्या वेळी स्थानिकांना विषय समजून सांगण्यासाठी तसेच व्यवहार करण्यासाठी त्रयस्थ संस्था वा व्यक्ती नेमल्या. या व्यक्ती कंपनीच्या हितासाठी भाडे करार करताना घोळ घालतात. खरे तर भाडेकरारासाठी कार्यप्रणालीच ठरवून दिलेली नव्हती. पवन ऊर्जेसाठीच्या पंख्यांची लांबी ७७ मीटर असते. त्यांचे वजनही अधिक असते. या वाहतुकीमुळे शेतरस्ते, शीवरस्ते याचे मोठे नुकसान होते. त्यामुळे शेतकरी रस्ता रोखून धरतात. असे खराब होणारे रस्ते कंपन्यांनी दुरुस्त करून द्यावेत, असे निर्देश आता धाराशिवच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
अपारंपरिक ऊर्जेत मराठवाडा पुढे?
केवळ पवन ऊर्जाच नाही तर मोठे सौरप्रकल्पही मराठवाड्यात व्हावेत असे प्रयत्न सुरू आहेत. दुष्काळी मराठवाड्यात ३३० दिवस स्वच्छ सूर्यप्रकाश असल्याने, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेला मराठवाड्यात गती देण्यात आली आहे. नव्याने जायकवाडी जलाशयावर तरंगत्या सौर पटलाचा १३९८ मेगावॉटचा प्रकल्पही प्रस्तावित आहे. त्यामुळे मराठवाडा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोताचे केंद्र होऊ शकेल, असे सांगण्यात येत आहे.
