थायलंडच्या राजकारणात २०२४ मध्ये प्रचंड गदारोळ सुरू होता. न्यायालयाच्या आदेशानंतर थाक्सीन शिनावात्रा यांना पंतप्रधानपदावरून हटवल्यानंतर राजकीय संकट निर्माण झाले होते. त्यानंतर त्यांची मुलगी पायतोंगटार्न शिनावात्रा यांची पंतप्रधान म्हणून निवड करण्यात आली. त्या सर्वांत तरुण महिला पंतप्रधान आहेत. परंतु, आता थायलंडमध्ये पुन्हा राजकीय अस्थिरता निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. थायलंडमध्ये सत्तेत असणाऱ्या सरकारमधील एका घटक पक्षाने माघार घेतल्याने सरकार कोसळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुख्य म्हणजे एका कॉल रेकॉर्डिंगमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. नेमके हे प्रकरण काय आहे? या परिस्थितीमुळे थायलंडच्या पंतप्रधानांना राजीनामा द्यावा लागणार का? त्याविषयी जाणून घेऊ…

थायलंडमध्ये नक्की काय घडतंय?

  • पंतप्रधान पायतोंगटार्न शिनावात्रा यांच्या नेतृत्वाखालील थायलंडमधल्या युती सरकारमधील दुसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वांत मोठ्या पक्षाने माघार घेतल्यामुळे सरकार कोसळण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
  • बुधवारी थायलंडमधील भूमजैथाई पक्षाने सांगितले की, पायतोंगटार्न शिनावात्रा आणि माजी कंबोडियन नेते हुन सेन यांच्यातील लीक झालेल्या फोन संभाषणामुळे त्यांच्याकडून सरकारमधून ते माघार घेण्याचा निर्णय घेत आहे.
  • भूमजैथाईच्या ६९ खासदारांनी माघार घेतल्याने पायतोंगटार्न शिनावात्रा बहुमतासाठी फार कमी मते शिल्लक राहिली आहेत.
  • आता जर युतीतील कोणत्याही घटक पक्षाने माघार घेतली, तर सरकार कोसळणे जवळजवळ निश्चित आहे.
  • पायतोंगटार्न यांनी फोनवरील संभाषणाबद्दल माफी मागितली आहे आणि म्हटले की, त्या कंबोडियाबरोबरच्या अस्थिर सीमावादाला स्थिर करण्याचा प्रयत्न करत होत्या. ही फोन कॉल रेकॉर्डिंग व्हायरल होईल, असे त्यांना वाटले नव्हते.
पायतोंगटार्न यांनी फोनवरील संभाषणाबद्दल माफी मागितली आहे आणि म्हटले की, त्या कंबोडियाबरोबरच्या अस्थिर सीमावादाला स्थिर करण्याचा प्रयत्न करत होत्या. (छायाचित्र-रॉयटर्स)

फोन कॉलवरून वाद निर्माण होण्याचे कारण काय?

गेल्या महिन्यात चिघळलेल्या सीमा्वादाबद्दल पायतोंगटार्न यांनी रविवारी माजी कंबोडियन नेते हुन सेन यांच्याशी चर्चा केली. एका लष्करी संघर्षात कंबोडियन सैनिकाचा मृत्यू झाल्याने सीमावाद वाढला होता. त्या चर्चेनंतर हुन सेन यांनी ते १७ मिनिटांचे संपूर्ण रेकॉर्डिंग स्वतः सोशल मीडियावर पोस्ट केले. हुन सेन यांनी २०२३ मध्ये कंबोडियन नेतेपद सोडले; परंतु तरीही त्यांचा मोठा प्रभाव आहे. या रेकॉर्डिंगमध्ये पायतोंगटार्न उच्च पदावर असूनदेखील त्यांनी ठाम भूमिका घेतली नाही, असे आरोप होत आहेत. सर्वांत वादग्रस्त बाब म्हणजे त्यांनी ईशान्येकडील थाई लष्कराच्या कमांडरला ‘विरोधक’ म्हटले. त्यामुळे थायलंडच्या लष्करी समर्थक गटांमध्ये संताप निर्माण झाला. थायलंडच्या सशस्त्र दलांचा राजकारणात हस्तक्षेप करण्याचा दीर्घ इतिहास राहिला आहे.

लष्कर आणि शिनावात्रा यांच्या कुटुंबातील संबंध विशेषतः संवेदनशील आहेत. कारण- लष्कराने आधीच पायतोंगटार्न यांचे वडील थाक्सीन शिनावात्रा आणि त्यांची काकू यिंगलक शिनावात्रा यांना पंतप्रधानपदावरून काढून टाकले आहे. पायतोंगटार्न यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत लष्कराच्या कमांडर्ससमवेत सार्वजनिक माफी मागितली. लष्कराने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, ते लोकशाही तत्त्वांचे समर्थन करतात. त्यांनी राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यासाठी थाई लोकांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले.

या संकटाला इतरही गोष्टी कारणीभूत

काही महिन्यांपासून पायतोंगटार्न यांच्या सरकारवरील दबाव वाढत आहे. अर्थव्यवस्था अडचणीत आहे, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यापारी शुल्काची धमकी दिली आहे आणि पायतोंगटार्न यांच्या सरकारचे प्रमुख राजकीय घटक पक्षांशी असलेले संबंध तुटले आहेत. गेल्या आठवड्यात फू थाई यांनी भूमजैथाई नेते अनुतिन चार्नविराकुल यांच्याकडून गृहमंत्रिपद काढून घेण्याचा प्रयत्न केल्याने युतीमधील तणाव वाढला आहे. ऑगस्ट २०२४ मध्ये पदभार स्वीकारणाऱ्या आणि राजकारणात नवीन असलेल्या पायतोंगटार्न यांच्याकडे अनुभव आणि नेतृत्व क्षमता नसल्याची टीका केली जात आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

पायतोंगटार्न यांचे सरकार कोसळणार?

दोन प्रमुख आघाडी पक्ष या संकटावर चर्चा करण्यासाठी बैठक घेणार आहेत. जर एक किंवा दोन्ही पक्षांनी माघार घेतली, तर पायतोंगटार्न यांचे सरकार कोसळणे जवळजवळ निश्चित आहे. जर असे झाले, तर त्या संसद विसर्जित करू शकतात आणि निवडणूक बोलावू शकतात. ही निवडणूक ६० दिवसांच्या आत घ्यावी लागेल. तसेच त्या पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देऊ शकतात आणि इतर पक्षांना एकत्र घेत, नवीन सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. परंतु, या पर्यायातील अडचण अशी आहे की, बहुमत मिळविण्यासाठी इतर पक्षांकडे संख्याबळाची कमतरता आहे. गेल्या शतकात थायलंडमध्ये अनेकदा सत्तापालट झाला आहे आणि आता पुन्हा एकदा लष्करी हस्तक्षेपाचा धोका निर्माण झाला आहे.