मुंबईसारख्या लोकसंख्येने अधिक असलेल्या आंतरराष्ट्रीय शहराला पाणी पुरवठा करण्यासाठी अजूनही पावसावरच अवलंबून राहावे लागते. एखाद्या वर्षी पाऊस कमी पडल्यास मुंबईकरांना १० ते १५ टक्के पाणी कपातीला सामोरे जावे लागते. मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे होत असून वाढत्या लोकसंख्येबरोबर पाण्याची गरजही वाढते आहे. पाण्याची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने मनोरी येथे निःक्षारीकरण प्रकल्प उभा करण्याची घोषणा केली आहे. समुद्राच्या पाण्यापासून गोडे पाणी मिळवण्याचा हा महागडा प्रकल्प म्हणून सुरुवातीला त्याला विरोधही झाला. साडेतीन हजार कोटींच्या या प्रकल्पासाठी पालिकेने आता निविदा मागवल्या आहेत. हा प्रकल्प म्हणजे पालिकेसाठी पांढरा हत्ती ठरणार की त्याचा खरोखर फायदा होणार ते येत्या काळात समजू शकेल.
या प्रकल्पाची गरज का?
मुंबईला पाणीपुरवठा करण्यासाठी सध्यातरी आपण फक्त पावसावर आणि धरणाच्या साठवण क्षमतेवर अवलंबून आहोत. मात्र हवामान बदलामुळे एखाद्या वर्षी पाऊस कमी पडला तर पाण्याचा अन्य स्रोत निर्माण करणे गरजेचे आहे. परदेशातील अनेक मोठ्या शहरात जशी व्यवस्था असते तशी पर्यायी व्यवस्था मुंबईत असावी यासाठी हा प्रकल्प पालिकेने आणला आहे. मुंबईला दररोज सात धरणांतून ३८०० दशलक्षलीटर पाणी पुरवठा केला जातो. मात्र, एखाद्या वर्षी पाऊस कमी पडल्यास मुंबईकरांना पाणी कपातीला सामोरे जावे लागते. त्यातच येत्या काळात मुंबईच्या वाढत्या लोकसंख्येसाठी पाण्याची मागणीही वाढणार आहे. मुंबईची पाण्याची गरज २०४१ पर्यंत ५९४० दशलक्ष लीटर इतकी होणार आहे. सध्या तरी सात धरणांव्यतिरिक्त दुसरा पर्याय नाही. मुंबईला सात धरणांतून पाणी पुरवठा होत असला तरी तो दिवसेंदिवस कमी पडू लागला आहे.
हेही वाचा – विश्लेषण : रिझर्व्ह बँकेकडून दरकपातीचा दिलासा अद्याप दूरच का?
प्रकल्प कुठे होणार?
मनोरी येथे महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या अखत्यारीत उपलब्ध असलेल्या १२ हेक्टर जागेवर संयंत्र उभे केले जाणार आहे. मनोरी येथील प्रस्तावित प्रकल्पस्थळ समुद्रसपाटीपासून ३४ मी. उंचीवर आहे. दररोज २०० दशलक्षलीटर म्हणजेच २० कोटी लीटर पाणी मिळवण्याची क्षमता असलेल्या या मूळ प्रकल्पाची क्षमता नोव्हेंबर २०२१ मध्ये वाढवण्यात आली. दररोज ४०० दशलक्षलीटरपर्यंत पाणी मिळेल अशी या प्रकल्पाची क्षमता आहे. तब्बल साडेतीन हजार कोटींचा हा प्रकल्प असून त्यात १६०० कोटी भांडवली खर्च व १९२० कोटी हा प्रचालन व परिरक्षण खर्च आहे. चालू आर्थिक वर्षात प्रकल्पासाठी २०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
प्रकल्पाला विलंब का?
पालिकेने २०२१ मध्ये ठाकरे सरकारच्या काळात या प्रकल्पाची घोषणा केली होती. पालिकेतही तेव्हा ठाकरे यांच्या शिवसेनेची सत्ता होती. त्यावेळी या प्रकल्पाला अन्य सर्व राजकीय पक्षांनी विरोध केला होता. मात्र शिवसेनेने संख्याबळाच्या जोरावर फेब्रुवारी २०२१ मध्ये या प्रकल्पाबाबतचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. हा प्रकल्प अत्यंत महागडा असल्याचा आरोप करीत राजकीय पक्षांनी या प्रकल्पाला विरोध केला होता. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये या प्रकल्पाची क्षमता वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. जानेवारी २०२२ मध्ये या प्रकल्पासाठी सल्लागार नेमण्यात आले होते. गेल्या वर्षी राज्यात झालेल्या सत्तांतरानंतर आता हा प्रकल्प मार्गी लागणार की नाही याबाबत साशंकता होती. मात्र आता या प्रकल्पासाठी निविदा मागवण्यात आल्या आहेत.
वीज वापरामुळे प्रकल्पाचा खर्च वाढणार?
निःक्षारीकरण प्रकल्पाच्या खर्चात बांधकाम खर्च, प्रकल्प चालवणे व त्याची देखभाल करणे म्हणजेच प्रचालन व परिरक्षण आणि विजेच्या वापराच्या खर्चाचा अंतर्भाव होतो. त्यापैकी बांधकामाचा खर्च रुपये १,६०० कोटी आणि २० वर्षांचा प्रचालन व परिरक्षण खर्च १९२० कोटी रुपये आहे. त्यामुळे निविदा मागवताना एकूण ३,५२० कोटी रुपये खर्चाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र सुमारे ७,५०० कोटी एवढा २० वर्षांसाठी लागणाऱ्या विजेच्या वापराचा खर्चही या प्रकल्पासाठी करावा लागणार आहे. त्याचे अधिदान महानगरपालिकेतर्फे थेट मासिक वीज बिल भरणाद्वारे करण्यात येणार होते. त्यामुळे ढोबळ अंदाजानुसार विजेच्या वापराच्या खर्चासहित प्रकल्पाचा एकूण खर्च साधारणपणे ११ हजार २० कोटी रुपये होता. मात्र पालिकेने त्यावर आता अक्षय ऊर्जेचा पर्याय आणण्याचे ठरवले आहे.
हेही वाचा – आयएमएच्या लोगोत धन्वंतरीचा समावेश, डॉक्टरांकडून विरोध का होतोय? जाणून घ्या…
अक्षय ऊर्जेमुळे खर्च कमी होणार का?
प्रकल्पासाठी विजेच्या वापराचा खर्च कमी करण्यासाठी १०० टक्के अक्षय ऊर्जेचा वापर करण्याचे पालिकेने ठरवले आहे. शुद्ध पाण्याच्या प्रती किलोलीटरसाठी सुमारे ताशी ४ किलोवॅट इतक्या वीजेची आवश्यकता आहे. ही वीज सौर ऊर्जा किंवा पवन ऊर्जा या स्वरुपात तयार केली जाणार आहे. त्यामुळे ही ऊर्जानिर्मिती या प्रकल्पाचा भाग असेल. या प्रकल्पासाठी ऊर्जानिर्मिती करून त्याचा वापर केल्यास खर्च कमी होईल. तसे शक्य न झाल्यास वेगळ्या ठिकाणी ऊर्जा निर्मिती करून ती विकावी, असा विचार सुरू आहे. अक्षय ऊर्जेमुळे विजेच्या खर्चामध्ये कपात होईल असा अंदाज वतर्वण्यात आला आहे. विजेच्या वापराच्या खर्चासह किंमत तसेच देखभाल आणि १८ टक्के वस्तू व सेवा करासहित साधारणतः ८५०० कोटी इतका खर्च होण्याचा अंदाज आहे.
या प्रकल्पातून मिळणारे पाणी महाग असेल का?
हा प्रकल्प अत्यंत महागडा असल्याची ओरड सुरुवातीपासून होत होती. या प्रकल्पातून मिळणाऱ्या पाण्याचा दर हा धरणातील पाण्याच्या दरापेक्षा जास्त असेल असेही सांगितले जात होते. धरणातून मिळणाऱ्या पाण्याची उत्पादकता किंमत ही प्रतिलिटर ३० रुपये आहे. तर या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील २०० दशलक्ष लीटर पाण्याची उत्पादकता किंमत ही प्रतिलिटर ४२.५० रु. असून प्रकल्पाची क्षमता ४०० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन झाल्यास ही किंमत ३२.२० प्रतिलिटर इतकी अपेक्षित आहे. ही किंमत पारंपरिक स्रोताच्या जवळपास आहे, असा प्रशासनाचा दावा आहे. मुंबईतील पाणी पुरवठ्याची गुणवत्ता समतल राखण्याकरिता डबल पास आरओचा वापर करण्यात येणार आहे.
नवीन धरण बांधण्याचा पर्याय का नको?
पाण्याची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकाने काही वर्षांपूर्वी नेमलेल्या डॉ. एम. ए. चितळे यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशीनुसार मुंबई पालिकेने गारगाई, पिंजाळ व दमणगंगा असे तीन प्रकल्प हाती घेतले होते. या सगळ्या प्रकल्पाचे काम रखडले आहे. गारगाई धरणासाठी मोठ्या प्रमाणावर लाखो झाडे कापावी लागणार असल्यामुळे हा प्रकल्पही पालिकेने गुंडाळला आहे. तसेच धरण प्रकल्पासाठी वनखात्याच्या, तसेच पर्यावरण विभागाच्या विविध परवानग्या आवश्यक असतात. त्यामुळे पालिकेचे धरण प्रकल्प रखडले आहेत. एखाद्या वर्षी पाऊस कमी पडला तर धरण असूनही पाणीटंचाई जाणवेल. त्यामुळे समुद्राच्या पाण्याचा वापर करण्याचा पर्याय पुढे आला आहे.
