देशातील सर्व राज्यांनी ‘चॉइस बेस्ड् क्रेडिट प्रोग्राम’ (सीबीसीएस) अर्थात ‘निवडीवर आधारित श्रेणी पद्धती’ या नव्या प्रणालीचा स्वीकार करण्याची तयारी दर्शविल्यानंतर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सर्व विद्यापीठांमध्ये ही प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या नियमावलीनुसार, आता गुणांकन पद्धतीची जागा श्रेणीपद्धत घेणार आहे. देशातील ४०० विद्यापीठांमध्ये ही प्रणाली येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून कार्यरत होईल.देशातील सर्व राज्यांचे शिक्षणमंत्री आणि केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांच्यात सोमवारी झालेल्या बैठकीनंतर निर्णय जाहीर झाला. आयोगाने निवडीवर आधारित श्रेणीप्रणाली आणि कौशल्य विकासाभिमुख श्रेणीप्रणाली अशा दोन भिन्न प्रणाल्या जाहीर केल्या. पहिल्या पद्धतीनुसार मूलभूत (फाऊंडेशन), वैकल्पिक (इलेक्टिव्ह) आणि महत्त्वाचे (कोअर) या तीन प्रकारांमधून विद्यार्थ्यांना आपल्या आवडीचे विषय निवडण्याची मुभा देण्यात येणार आहे. पैकी, महत्त्वाचे (कोअर) या प्रकारातील विषय अनिवार्य स्वरूपाचे असतील तर वैकल्पिक विषयांच्या निवडीसाठी उपलब्ध असलेल्या आणि आपल्या ज्ञानशाखेशी थेट संबंध नसलेल्या विषयांमधूनही आवडत्या विषयांची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.आयोगाच्या कार्यकक्षा रुंदावणार?विद्यापीठ अनुदान आयोगास असणाऱ्या अधिकारांच्या कार्यकक्षा वाढविण्यासाठी सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात येणार असून त्यामध्ये सर्व राज्यांचे सदस्यही असतील. बनावट विद्यापीठे स्थापन करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा देण्यासह अन्य अधिकार आयोगाला असतील. नव्या प्रणालीचे फायदे काय असतील?* आपल्या आवडीच्या विषयांचा अभ्यास करण्याचे स्वातंत्र्य* आपल्या गतीने अभ्यास करण्याची मुभा* आपल्या आवडीनुसार अधिक विषय शिकण्याची तसेच अनिवार्यतेपेक्षा अधिक क्रेडिट्स मिळवण्याची संधी* बहुशाखीय अभ्यास दृष्टिकोनास वाव
