प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांनी विनाअनुदानित संस्थांमध्ये केलेली सेवा वरिष्ठ व निवड वेतनश्रेणीसाठीतसेच कालबद्ध पदोन्नतीसाठी ग्राह्य धरण्याच्या निर्णयातून कायम विनाअनुदानित संस्थांमधील शिक्षकांना वगळण्यात आल्याने राज्यभरातील सुमारे २२ हजार शिक्षक या फायद्यांपासून वंचित राहणार आहेत. ६ मे, २०१४ रोजी शालेय शिक्षण विभागाने या संदर्भातील आदेश काढला आहे.
आतापर्यंत केवळ अनुदानित शाळांमधील सेवा वरिष्ठ व निवडश्रेणीकरिता विचारात घेण्यात येत असे. परिणामी विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित संस्थांमधील शिक्षकांना याचे फायदे मिळत नव्हते. न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार २००६ मध्ये खासगी विनाअनुदानित माध्यमिक शाळांमधील सेवा वरिष्ठ व निवडश्रेणीसाठी ग्राह्य धरण्याबाबत निर्णय घेतला गेला. परंतु, माध्यमिक शाळांप्रमाणे प्राथमिक व उच्च माध्यमिक (कनिष्ठ महाविद्यालयीन) शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाहीहा निर्णय लागू करावा, अशी मागणी होत होती.
कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी बारावी परीक्षांच्या तोंडावर केलेल्या आंदोलनादरम्यानही ही प्रमुख मागणी करण्यात आली होती. त्या संदर्भात सरकारने नुकताच हा आदेश काढला. मात्र त्यातून कायम विनाअनुदानित संस्थांमधील शिक्षकांना वगळण्यात आल्याने राज्यभरातील तब्बल २२ हजार शिक्षक या फायद्यापासून वंचित राहतील, अशी भीती ‘महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघा’चे सरचिटणीस अनिल देशमुख यांनी व्यक्त केली.
२०००मध्ये राज्य सरकारने कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर शिक्षणसंस्थांना मान्यता देण्यात सुरुवात केली. म्हणजे या संस्थांमध्ये तब्बल १४ वर्षे सेवा झालेले शिक्षक आहेत. आता सरकारने कायम विनाअनुदानित तत्त्व रद्द केले आहे. त्यामुळे, कायम विनाअनुदानित असा काही प्रकार राहिलेला नाही.