महाराष्ट्रातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठातील प्राध्यापकांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतनाची उर्वरित थकबाकी देण्यासाठी केंद्र सरकार राज्याला ११५ कोटी रुपये लवकरच देणार आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी राज्यसभेत रामदास आठवले यांच्या लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली. केंद्राने २०१३-१४ दरम्यान ४६० कोटी रुपये दिले असून उर्वरित रक्कम संसदेत मंजूर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील निधी तरतुदीप्रमाणे दिले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
फेब्रुवारी, २०१०मध्ये राज्यातील प्राध्यापकांना सहावा वेतन आयोग जाहीर झाला आणि तो १ जानेवारी, २००६पासून लागू करण्यात आला. केंद्राकडून निधी प्राप्त करून घेण्यास राज्य सरकार प्रयत्न करत नसल्याचा आरोप करत या प्राध्यापकांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला होता.
१ जानेवारी, २००६ ते ३१ मार्च, २०१० या काळातील थकबाकी देण्यासाठी केंद्राने ८० टक्के अर्थसहाय्य द्यावे, असा प्रस्ताव राज्य सरकारने पाठविला आहे. या संदर्भातील एकूण खर्च १८३८ कोटी रुपये एतका असून त्यात केंद्राचा वाटा १४७० कोटी रुपये इतका आहे.  केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार फक्त आधी केलेल्या रकमेची प्रतिपूर्ती करता येते.
राज्य सरकारने आतापर्यंत ११५० कोटी रुपये वितरित केले आहेत. त्यातील वाटा ९२० कोटी एवढा आहे, अशी माहिती इराणी यांनी दिली.