कचरावेचकांच्या मुलांना अस्वच्छ व्यवसायात काम करणाऱ्यांच्या मुलांना मिळणारी केंद्र सरकारची मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना अखेर लागू करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील साठ हजार मुलांना लाभ मिळणार आहे.
२००५पर्यंत समाजकल्याण विभागाकडून अस्वच्छ कामातील कामगारांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती योजनेतून शिष्यवृत्ती देण्यात येते आहे. परंतु या यादीत सफाई कामगार, कातडी कमावणारे येतात. पण, कचरावेचक येत नाही, अशी हरकत राज्य लेखा परीक्षक मंडळाने घेतल्याने कचरावेचकांच्या मुलांकरिता ही सुविधा बंद झाली. त्यामुळे, गेले दशकभर केंद्र सरकारच्या या योजनेपासून राज्यातील कचरावेचक कामगारांची मुले वंचित होती. ती पुन्हा सुरू करावी. जेणेकरून कचरावेचक कामगारांच्या मुलांना चांगले शिक्षण घेऊन इतर उद्योगधंद्यांमध्ये संधी मिळू शकेल, यासाठी ‘कागद, काच, पत्रा कष्टकरी पंचायत समिती’ गेले कित्येक वर्षे प्रयत्नशील होती. त्यासाठी संघटनेने वेळोवेळी आंदोलनाचेही हत्यार उपसले होते.
कचरावेचकांचाही मॅट्रिकपूर्व योजनेत समाविष्ट करणारा आदेश राज्य सरकारने २७ ऑगस्टला काढल्याने या आंदोलनाला यश आले आहे. याच वर्षीपासून कचरावेचकांच्या मुलांना ही शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. कचरावेचकांच्या आंदोलनाला मिळालेला हा एक महत्त्वाचा विजय आहे, अशी प्रतिक्रिया ‘कागद, काच, पत्रा कष्टकरी पंचायती’तर्फे शैलजा आरळकर यांनी व्यक्त केली आहे.