बारावीच्या परीक्षांमध्ये गैरप्रकार करणाऱ्या विलेपार्ले आणि कांदिवलीमधील दोन कनिष्ठ  महाविद्यालयांकडे प्रयोगशाळाच नसताना मुळातच प्रात्यक्षिक परीक्षा घेण्यासाठी ‘महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळा’ने परवानगी कशी दिली, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो आहे. ‘टायअप’वाल्या कनिष्ठ  महाविद्यालयांमध्ये गैरव्यवहार वाढायला मंडळाचा ढिसाळ कारभारच कारणीभूत असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
क्लासचालकांशी ‘टायअप’ असलेल्या या दोन महाविद्यालयांमध्ये प्रात्यक्षिक परीक्षेतील प्रश्नांची फोटोकॉपीच विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या आधी पुरविण्यात आली होती. इतकेच नव्हे तर परीक्षेच्या वेळी काही विद्यार्थ्यांना प्रश्नांची उत्तरेही पर्यवेक्षकांनी पुरविल्याची तक्रार आहे. आताही प्रसारमाध्यमांमधून या गैरप्रकारांविषयी छापून आल्यानंतर मुंबई विभागीय मंडळाने या दोन महाविद्यालयांच्या चौकशीचा निर्णय घेतला खरा. परंतु, संबंधित महाविद्यालयांची नावे तक्रारदाराने उघड केली नसल्याचे सांगत चौकशी करायची तर कुणाची, असा पवित्रा घेत हे गैरप्रकार थांबविण्यात आपल्याला किती उत्साह आहे, हे दाखवून दिले आहे. मंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत तरी हाच सूर उमटल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
प्रात्यक्षिक परीक्षेकरिता परवानगी देताना संबंधित महाविद्यालयांची पाहणी मंडळाचे अधिकारी करीत असतात. त्या वेळी महाविद्यालयाकडे शिक्षक, प्रयोगशाळा आदी सुविधांची पाहणी करून महाविद्यालय प्रात्यक्षिक किंवा लेखी परीक्षा घेण्यास सक्षम आहे का, याची चाचपणी केली जाते. ज्या महाविद्यालयांमध्ये हे गैरप्रकार झाल्याची तक्रार आहे, तिथे प्रयोगशाळाच नाही. मग मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी पाहणी कशाची केली, असा प्रश्न या दोन महाविद्यालयांविरोधात तक्रार करणारे शिक्षक हेमंत शिंदे यांनी केला. महत्त्वाचे म्हणजे सुविधा नसणाऱ्या महाविद्यालयांना राज्य सरकार मान्यता तरी कशी देते, हा आहे. आता या प्रकरणात मंडळाची भूमिका आणि चौकशीतला उत्साह किती असणार आहे, याला महत्त्व आहे.