मान्यताप्राप्त खासगी विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची विनाअनुदानित काळातील सेवा वरिष्ठ आणि निवडश्रेणीसाठी पात्र ठरविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
शिक्षकांच्या संदर्भातील प्रा. डी. पी. चटोपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय आयोगाने मूळ, वरिष्ठ आणि निवड अशा तीन श्रेण्या निश्चित केल्या होत्या व राज्य सरकारने त्याला मान्यताही दिली. मूळ श्रेणी मिळाल्यावर १२ वर्षांने वरिष्ठ व नंतर निवड श्रेणी मिळते. यानुसार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना तीन श्रेण्या देण्याचा निर्णय २००६ मध्ये घेण्यात आला होता. मात्र या निर्णयाचा लाभ प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक विभागांचे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मिळत नव्हता. आता सर्वच शिक्षकांना नव्या निर्णयामुळे लाभ मिळेल, असे शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे तिजोरीवर सुमारे ४३ कोटींचा बोजा पडणार आहे.
नवीन विधी विद्यापीठ
राज्यात मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबादमध्ये विधी विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या संदर्भात अध्यादेश काढण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षांपासून ही विद्यापीठे सुरू होणार आहेत.
दंतशल्यचितित्सकांना ३५ टक्के भत्ता
शासकीय वैद्यकीय दंतमहाविद्यालयांमधील दंतशल्यचिकित्सकांना ३५ टक्के व्यवसायरोध भत्ता (नॉन प्रॅक्टिसिंग अलाउंस) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा भत्ता प्राप्त असलेल्या डॉक्टरांना खासगी व्यवसायास पूर्णता बंदी राहील. वेतन आणि व्यवसायरोध भत्ता यांची एकत्रित रक्कम ८५ हजार रुपयांपर्यंत मर्यादित राहणार आहे.