परदेशी शिक्षणसंस्थांमधून वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेली पात्रता (एलिजिबिलीटी) प्रमाणपत्राची अट ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने (एमसीआय) रद्द केल्याने लाखो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. एमसीआयच्या या निर्णयामुळे पात्रता प्रमाणपत्राच्या खटाटोपातून विद्यार्थ्यांची सुटका तर झालीच आहे; शिवाय या प्रमाणपत्राअभावी भारतात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी व वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी येणाऱ्या अडचणीतूनही विद्यार्थ्यांची मुक्तता झाली आहे.
गेल्या काही वर्षांत भारतातून चीन, रशिया आदी देशांमध्ये वैद्यकीय शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. पण, बरेच विद्यार्थी हे प्रमाणपत्र न घेताच परदेशात शिक्षणासाठी जातात. या विद्यार्थ्यांची खरी अडचण भारतात परत आल्यानंतर होते. या विद्यार्थ्यांनी परदेशातून वैद्यकीयची पदवी प्राप्त केल्यानंतर भारतात प्रॅक्टिस करायची असल्यास सर्वप्रथम ‘नॅशनल बोर्ड ऑफ एक्झामिनेशन’ची (एनबीई) स्क्रीनिंग टेस्ट द्यावी लागते. दरवर्षी १० ते १५ हजार विद्यार्थी ही परीक्षा देतात. मात्र ही परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतरही केवळ परदेशात शिक्षणासाठी जाताना एमसीआयकडून पात्रता प्रमाणपत्र घेतले नाही म्हणून हजारो विद्यार्थ्यांचे निकाल रोखून ठेवले जातात.
त्यासाठी पुन्हा अर्जाचा खटाटोप करून हे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी एमसीआयच्या कार्यालयात खेपा घालण्याची वेळ विद्यार्थ्यांवर ओढवते. असे सुमारे हजार एक अर्ज एमसीआयकडे दरवर्षी प्रलंबित असतात. एकतर स्क्रीनिंग टेस्टचा निकाल दरवर्षी केवळ २० ते २५ टक्केच लागतो. त्यात पुन्हा पात्रता प्रमाणपत्र नाही म्हणून निकाल वेळेत हातात येत नाही. पण, आता ही प्रमाणपत्राची अटच एमसीआयने रद्द केल्याने या प्रमाणपत्राअभावी विद्यार्थ्यांची होणारी गैरसोय टळणार आहे. या प्रमाणपत्रासंबंधात ‘इंडियन मेडिकल कौन्सिल अ‍ॅक्ट, १९५६’मधील कलम १३(४ब) ही तरतूद एमसीआयने रद्द केली आहे. ‘इंडियन मेडिकल कौन्सिल (अमेंडमेंट) सेकंड ऑर्डिनन्स’मधील तरतुदीनुसार १५ मे, २०१३ पासून हा नियम लागू होईल. हे प्रमाणपत्र घेतले नाही म्हणून स्क्रीनिंग टेस्टचा निकाल रखडलेल्या दोन विद्यार्थ्यांनी एमसीआयच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. खरेतर परदेशात वैद्यकीय शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एमसीआयकडून पात्रता प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्याचे तसे काहीच प्रयोजन नाही. तरीही वर्षांनुवर्षे ही अट कायम होती. ‘विद्यार्थ्यांना नाहक वेठीला धरणारी ही अट रद्द झाली ते बरेच झाले,’ अशा शब्दांत ‘पीपल्स हेल्थ ऑर्गनायझेशन’चे सचिव डॉ. आय. एस. गिलाडा यांनी समाधान व्यक्त केले.