‘‘राज्यातील फक्त खासगी विनाअनुदानित शाळांनाच शिक्षण हक्क कायद्याप्रमाणे २५ टक्के आरक्षणाची तरतूद लागू असून शासकीय किंवा अनुदानित शाळांना शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्क्य़ांची तरतूद लागू नाही. त्यामुळे फक्त खासगी विनाअनुदानित शाळांची २५ टक्क्य़ांची प्रवेश प्रक्रिया केंद्रीय ऑनलाइन पद्धतीने होणार आहे,’’ असे राज्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक महावीर माने यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
राज्यातील शाळांची २५ टक्के आरक्षित जागांची प्रवेश प्रक्रिया या शैक्षणिक वर्षांपासून केंद्रीय ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात येणार आहे, मात्र राज्यातील फक्त खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्येच शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आर्थिक दुर्बल आणि वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखून ठेवण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे राज्यातील त्या शाळांची प्रवेश प्रक्रिया केंद्रीय ऑनलाइन पद्धतीने होणार आहे, असे माने यांनी स्पष्ट केले आहे. शासकीय आणि अनुदानित शाळांमध्ये जातीनिहाय ५२ टक्के आरक्षण, अल्पसंख्याक विनाअनुदानित शाळांना शिक्षण हक्क कायद्यामधून सवलत यामुळे आता आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांना फक्त खासगी विनाअनुदानित शाळांचा पर्याय राहणार आहे. यावर्षी पुणे, मुंबई, नागपूर या तीन शहरांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये राखीव असलेल्या २५ टक्के जागांची प्रवेश प्रक्रिया केंद्रीय ऑनलाइन पद्धतीने होणार आहे.
याविषयी माने म्हणाले, ‘‘राज्यातील शाळांमध्ये प्रवेश प्रक्रियेसाठी जातीनिहाय आरक्षणाची तरतूद आहे. शासकीय शाळा आणि कोणत्याही प्रकारची अनुदानित शाळा यांमध्ये ५२ टक्केजातीनिहाय आरक्षणानुसार प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाते. राज्यातील फक्त खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्येच शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के जागा वंचित आणि आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव आहेत. या शाळांचीच २५ टक्क्य़ांची प्रवेश प्रक्रिया केंद्रीय पद्धतीने होणार आहे. खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये फक्त २५ टक्के आरक्षणाची तरतूद लागू असून त्यांना बाकी जातीनिहाय आरक्षण लागू होत नाही.’’