नाविन्यपूर्ण आणि बदललेल्या जागतिक आर्थिक परिस्थितीनुसार उद्योगांच्या गरजा लक्षात घेऊन अभ्यासक्रम तयार करावेत, या उद्देशाने प्रस्तावित केलेल्या राज्यातील खासगी विद्यापीठांनी पारंपारिक अभ्यासक्रम सुरू करण्याकडेच कल दाखविला आहे. त्यामुळे या विद्यापीठांच्या स्थापनेचे मूळ उद्दिष्टच विफल होण्याची चिन्हे आहेत.
उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी, जागतिक दर्जाचे उत्तम संशोधन होण्यासाठी आणि अभिनव संकल्पना राबविण्यासाठी खासगी विद्यापीठांच्या निर्मितीची कल्पना पुढे आली. उद्योगसमूह, बडय़ा कंपन्या मोठी आर्थिक गुंतवणूक करतील, त्या परदेशांमधील नामांकित विद्यापीठांचे सहाय्य घेऊन नवनवीन अभ्यासक्रम सुरू करतील. राज्यातील विद्यार्थी परदेशांमधील विद्यापीठांमध्ये जाऊन जे शिक्षण घेतात, त्याच दर्जाचे सर्वोत्तम शिक्षण त्यांना राज्यातच उपलब्ध होईल. खासगी गुंतवणुकीतून विद्यानगरी व शिक्षणसंकुले उभी राहतील, यासाठी खासगी विद्यापीठांच्या स्थापनेची योजना राज्य सरकारने जाहीर केली. पण त्यात राजकीय हस्तक्षेप होऊन मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आणि काही उद्योगसमूहांचा रस कमी झाला.  
सध्या एमआयटी (पुणे), सिंबायोसिस (पुणे), अजिंक्य डी. वाय. पाटील विद्यापीठ (पुणे), फिनोलेक्स केबल्सची माहिती तंत्रज्ञान शिक्षण संस्था (पुणे), टेक्नोइंडिया विद्यापीठ (पनवेल), मंदार विद्यापीठ (चिपळूण) आदींसह खासगी विद्यापीठे स्थापन करण्यासाठी १८ शिक्षणसंस्था, उद्योगसमूह व कंपन्या पुढे आल्या आहेत.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या समितीकडून त्यांच्या प्रस्तावांची छाननी सुरू आहे. पण फारसे नावीन्यपूर्ण अभ्यासक्रम सुरू होतील, असे या विद्यापीठांच्या प्रस्तावातून दिसून येत नाही. त्यामुळे सध्या ज्या शिक्षणसंस्थांची महाविद्यालये सुरू आहेत, त्या विद्यापीठाच्या नियम व प्रशासकीय नियंत्रणातून सुटण्यासाठी खासगी विद्यापीठांची स्थापना करण्यास उद्युक्त झाली असावीत, अशी शंका निर्माण झाली आहे.
विद्यापीठांच्या प्रस्तावांवर निर्णय घेणाऱ्या समितीचे कामकाज फारशा वेगाने सुरू नसल्याने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत त्यावर निर्णय होवून विधीमंडळात विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे खासगी विद्यापीठांची स्थापनेला कधी मुहूर्त मिळणार आणि त्यातून दर्जेदार उच्चशिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नेमका कोणता लाभ होणार, याबाबत सध्यातरी प्रश्नचिन्ह आहे.