सध्या राज्यातील शाळा आणि शिक्षण विभागात पंचवीस टक्क्य़ांच्या शुल्काच्या प्रतिपूर्तीवरून सुरू असलेल्या वादात आता शासनानेच भर टाकली आहे. यावर्षी प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे हजार रुपये शुल्क कमी करण्यात आले आहे. त्यामुळे शिक्षण संस्थांच्या नाराजीत अधिकच भर पडणार आहे.
राज्यातील शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पंचवीस टक्के जागा या वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. या राखीव जागांवर जेवढे प्रवेश शाळा देते, त्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क नियमानुसार शासनाने देणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी शासन दरवर्षी प्रत्येक विद्यार्थ्यांसाठी शुल्काची कमाल रक्कम ठरवते. शासनाने ठरवलेले शुल्क किंवा शाळेचे शैक्षणिक शुल्क यांपैकी जी रक्कम कमी असेल, ती शासनाकडून दिली जाते. मात्र, गेल्या दोन वर्षांचे शासनाने शुल्काची प्रतिपूर्ती न झाल्यामुळे संस्थांमध्ये नाराजी आहे. शाळा प्रवेश देण्यातच अडवणूक करत आहेत. शिक्षणसंस्थांच्या नाराजीत आता शासनानेच भर टाकली असून यावर्षी शासनाने शुल्काची कमाल रक्कम कमी केली आहे.