‘राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महासंघा’तर्फे विविध मागण्यांसाठी २७ जानेवारी रोजी धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. शैक्षणिक क्षेत्रातील १६ मागण्यांसाठी हे आंदोलन पुण्यातील शिक्षण आयुक्तांच्या कार्यालयासमोर होणार आहे.
उच्च माध्यमिक शाळांचा कायम शब्द त्वरित काढावा, प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील विनाअनुदानित वर्ग व तुकडय़ांना अनुदान देण्यात यावे, सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेतनानुसारच वेतनेतर अनुदान व इमारत भाडय़ाचे निर्धारण व्हावे व ते तात्काळ मिळावे, मूल्यांकनास पात्र असलेल्या विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्यासाठी जाचक निकष रद्द होऊन मूल्यांकनाचे प्रस्ताव स्वीकारले जावे व या शाळांना वयानुसार तात्काळ अनुदान मिळावे आदी मागण्यांसाठी हे आंदोलन होणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाने गेल्या १४ वर्षांमध्ये शिक्षणाचा खेळखंडोबा केला आहे. वारंवार मागण्या करूनही शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. यामुळे पुन्हा एकदा हे धरणे आंदोलन केले जाणार आहे. यानंतरही मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर नाईलाजाने दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल, असे संघाचे सचिव अरूण थोरात यांनी स्पष्ट केले.
शाळा मुख्याध्यापक महासंघाच्या अन्य मागण्या
* शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन आकृतीबंध रद्द करावा व जुन्या आकृतीबंधाप्रमाणे पदे मंजूर करावीत.
* शालेय पोषण आहार योजना त्रयस्त यंत्रणेकडे देण्यात यावी.
* मुख्याध्यापक वेतनश्रेणी केंद्राप्रमाणे करण्यात यावी.
* १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी कामावर रुजू झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनीच पेन्शन योजना लागू करावी.
* शिक्षण क्षेत्रातील सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.