एमसीएच्या विद्यार्थ्यांना थेट द्वितीय वर्षांत प्रवेश देण्याच्या निर्णयाची योग्यरीत्या अंमलबजावणी गेल्या चार महिन्यांपासून होत नसल्याने राज्यभरातील आठ विद्यापीठांमध्ये शिकणाऱ्या ६ हजार ११९ विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. शिवाजी विद्यापीठ व अन्य विद्यापीठ यांनी घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयामध्ये महद्अंतर असल्याने प्रचंड गोंधळ निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. तंत्रशिक्षण संचालनालय (डीटीई) व विद्यापीठे यांच्यामध्येही याबाबत समन्वय नसल्याने त्याचा फटका मात्र राज्यभरातील १७० कॉलेजमध्ये एमसीएला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना बसत आहे. परिणामी, एमसीएला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी या अभ्यासक्रमाचा लाँगफॉर्म ‘माझं करीअर अधांतरी’ अशा कडवट शब्दांत व्यक्त करीत आपली अगतिकता शासनापुढे मांडण्यास सुरुवात केली आहे.
शासनाने डी.टी.ई.च्या माध्यमातून या वर्षी बीसीए, बीसीएस, बी.एसस्सी. (कॉम्युटर सायन्स)चे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एमसीएच्या थेट द्वितीय वर्षांत प्रवेश देण्याची अधिसूचना २७ फेब्रुवारी २०१३ रोजी प्रसिद्ध केली. एक वर्षांची बहुमोल बचत होत असल्याने विद्यार्थ्यांनीही प्रवेशप्रक्रियेवर अक्षरश: उडय़ा टाकल्या. जागा वाटप झाल्यावर विद्यार्थ्यांनी पहिली, दुसरी व तिसरी फेरीच्या माध्यमातून घोषित कॉलेजवर प्रवेश घेतला. शिल्लक राहिलेल्या जागा कॉलेज स्तरावर भरण्यास परवानगी देण्यात आली. प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये सर्वाधिक विद्यार्थी पुणे विद्यापीठातील असून त्यांची संख्या सुमारे अडीच हजार इतकी आहे. मुंबई १ हजार, मराठवाडा ८००, शिवाजी विद्यापीठ १६० अशी अन्य विद्यापीठांची विद्यार्थिसंख्या आहे. या सर्वानी प्रवेशासाठी ६० ते ७० हजार रुपये खर्च करून मोठय़ा अपेक्षेने प्रवेश घेतलेला असला तरी त्यांचा प्रवेशच कायद्याच्या चौकटीच्या बाहेर असल्याने बेकायदेशीर ठरत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावर टांगती तलवार कायम आहे. गेले चार महिने हे विद्यार्थी शिक्षण घेत असून आता मात्र त्यामध्ये अडचणींची मालिकाच उभी राहिली आहे.     
थेट द्वितीय वर्षांला प्रवेश देण्याच्या निर्णयामुळे नंतर मिळणाऱ्या पदवीमध्ये अडचणी निर्माण होणार असल्याचे शिवाजी विद्यापीठाच्याच निदर्शनास आले. पदवी समकक्षतेचा मुद्दा पुढे नोकरी, पीएच.डी.च्या पातळीवर गंभीर बनणारा होता. यामुळे शिवाजी विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांनी ब्रिज कोर्स पूर्ण करावा, असा निर्णय घेतला. याबाबत गतवर्षी १४ नोव्हेंबर रोजी डी.टी.ई. संचालक डॉ. एस. के. महाजन यांच्यासमवेत सर्व आठ विद्यापीठांतील प्रतिनिधींची बैठक होऊन राज्यातील सर्व विद्यापीठांमध्ये ब्रिज कोर्स घेण्यात यावा, असा निर्णय झाला. हा कोर्स पूर्ण झाल्यानंतरच या विद्यार्थ्यांची पदवी ग्राहय़ धरली जाणार आहे. शिवाजी विद्यापीठानेच फक्त परीक्षांचे अर्ज अद्यापही स्वीकारलेले नाहीत. अनेक विद्यार्थ्यांना प्रॅक्टिकललाही बसू दिलेले नाही. या अडचणींबरोबर काही महत्त्वाचे प्रश्नही निर्माण झाले आहेत.     
विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होणार हे स्पष्टपणे दिसत असल्याने त्याची जबाबदारी डी.टी.ई. घेणार की विद्यापीठ असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. डी.टी.ई. व विद्यापीठाच्या पातळीवर समन्वय नसल्याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत आहे. नियमांची शहानिशा प्रवेशाच्या आधीच न करता प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याच्या घडलेला प्रकार गंभीर असताना त्याची जबाबदारी मात्र कोणावरच नाही. या समस्यांमुळे त्रस्त झालेल्या शिवाजी विद्यापीठातील सर्वपक्षीय संयुक्त विद्यार्थी संघटना संघर्ष समितीने गेल्या चार महिन्यांपासून विद्यार्थ्यांना न्याय मिळण्यासाठी आंदोलन चालविले आहे.
विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी तथा कोर्ससाठी पात्र धरावे, ब्रिज कोर्स व अतिरिक्त विषयांचे कोणतेही शुल्क विद्यार्थ्यांवर लादू नयेत, समकक्षतेचे नियम प्रवेशाआधीच घोषित व्हावेत, अशी मागणी घेऊन ते लढत असले तरी अद्यापही विद्यापीठ त्यांच्याकडे ढुंकूनही पाहण्यास तयार नाहीत. अ‍ॅकॅडमिक कौन्सिल, व्यवस्थापन परिषद, सिनेट, वेगवेगळय़ा विषयांचे अधिकार मंडळे तांत्रिक विषयांचे मुद्दे पुढे करून शिवाजी विद्यापीठ निर्णयाचे घोंगडे भिजत ठेवत आहेत, असे मत अभाविपचे कोल्हापूर जिल्हय़ाचे सचिव अक्षय वरपे यांनी व्यक्त केले. या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थी व पालकांमध्ये द्विधा भावना निर्माण झाली असून, विद्यापीठाच्या प्रतिमेला तडा गेला आहे. तर दुसरीकडे राज्यातील अन्य सात विद्यापीठे हा प्रश्न नेमका कशाप्रकारे हाताळत आहेत, याची तिळमात्र कल्पना तेथील विद्यार्थ्यांना नसल्यामुळे शिवाजी विद्यापीठाचे विद्यार्थी समस्येच्या ‘जात्यात’ असून अन्य विद्यापीठांचे विद्यार्थी ‘सुपात’ आहेत, इतकाच काय तो समस्येच्या गांभीर्यातील फरक आहे. अन्यथा राज्यातील ६ हजार ११९ विद्यार्थ्यांची फरफट न टळणारीच आहे.