वेळुकरांवरील आरोपांबाबत एकदाही स्पष्टीकरण नाही!

मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. राजन वेळुकर यांनी कुलगुरूपदासाठी अर्ज करताना अप्रामाणिकपणा दाखवत दिशाभूल केल्याप्रकरणी करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवर पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. विशेष म्हणजे डॉ. वेळुकर यांची कुलगुरूपदी नियुक्ती करणाऱ्या समितीने आजवर एकदाही या आरोपांबाबत स्पष्टीकरण दिलेले नाही वा बाजू मांडलेली नाही, असा आक्षेप सोमवारी सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी घेतला.
वेळुकरांच्या नियुक्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील अंतिम सुनावणी सध्या न्यायमूर्ती पी. व्ही. हरदास आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे. या प्रकरणी हस्तक्षेप याचिका करणाऱ्या डॉ. ए. डी. सावंत यांच्या वतीने सोमवारच्या सुनावणीत युक्तिवाद करण्यात आला. त्या वेळी कुलगुरूपदासाठी एक तर नियमित वेळेच्या नंतर अर्ज करणाऱ्या वेळुकर यांनी निवड समितीची कशी दिशाभूल केली आणि समितीनेही या बाबींची कुठलीही शहानिशा न करता त्यांची नियुक्ती केल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. निवड समितीने वेळुकर हे कुलगुरूपदासाठी पात्र उमेदवार नसतानाही त्याकडे डोळेझाक करून त्यांची नियुक्ती केल्याचा आरोप केला.
डॉ. वेळुकर यांनी आपले १२ शोधनिबंध असल्याचे कुलगुरुपदासाठी अर्ज करताना सांगितले होते. मात्र या पूर्वीच्या सुनावणीच्या वेळी त्यांच्या नावे केवळ पाचच शोधनिबंध असल्याचे सिद्ध झाले आहे. परंतु हे पाच शोधनिबंधही प्रसिद्ध झाले नसल्याचा दावा करण्यात आला. शिवाय त्यांना शिक्षक म्हणून तसेच शोधनिबंधक म्हणून १५ वर्षांचा अनुभव नाही. कुलगुरूपदासाठी नियुक्ती करण्यात येणाऱ्या व्यक्तीची शैक्षणिक पात्रता ही सहाय्यक प्राध्यापकाच्या खालची नसावी, असे बंधनकारक असतानाही निवड समितीने कुलगुरूपदासाठी वेळुकर यांची नियुक्ती केल्याचा आरोप सावंत यांच्यावतीने करण्यात आला. याशिवाय त्यांची नियुक्ती ही लोकसेवा आयोग परीक्षेद्वारे झालेली नाही. वेळुकर यांना राज्यपालांनी विचारणा केल्यानंतरही याबाबत खोटी माहिती दिल्याचा दावा सांवत यांच्यावतीने करण्यात आला.
दरम्यान, कुलगुरूपदासाठी अर्ज करण्याची ३० एप्रिल २०१० ही अंतिम मुदत असतानाही वेळुकर यांनी १ मे २०१० रोजी अर्ज केला आणि मुदतवाढ दिल्याचे कुठेही प्रसिद्ध न करता निवड समितीने त्यांचा अर्ज स्वीकारल्याचा दावा या वेळी अन्य करण्यात आला. त्यावर हे लेखी स्वरूपात लिहून देण्याचे स्पष्ट करीत न्यायालयाने सुनावणी मंगळवारी ठेवली आहे.