टोलच्या झोलमुळे राज्यात आíथक संभ्रमाचे चित्र निर्माण झाले होते. ही बाब अधिक पारदर्शक करण्याचा आमच्या सरकारचा प्रयत्न असून, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीमद्वारा शासनाचे नियंत्रण ठेवले जाणार आहे. टोल आकारणी मुदतीपूर्वीच प्रकल्प खर्चाची रक्कम वसूल झाल्यानंतर अतिरिक्त टोल वसुलीतील ९० टक्के रक्कम विकासासाठी वापरण्याचे धोरण शासन राबवणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे रविवारी केली.
कोल्हापूर शहर व जिल्हा सर्वपक्षीय टोलविरोधी कृती समितीतर्फे शहरातील अंतर्गत टोल आकारणी कायमची रद्द केल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा जाहीर नागरी सत्कार करण्यात आला. या वेळी ते बोलत होते. कोल्हापूरला टोलमुक्त करण्याचे दिलेले आश्वासन पूर्ण करू शकलो, याचा मनस्वी आनंद होत आहे. आयआरबीच्या टोलमधून कोल्हापूर शहराची मुक्ती हा कोल्हापूरच्या जनतेचा विजय असल्याने आजचा सत्कार मी जनतेलाच अर्पण करीत असल्याचे भावपूर्ण उद्गार फडणवीस यांनी काढले. टोलविरोधी आंदोलनातील सहभागींवर दाखल केलेले गुन्हे परत घ्यावेत, या मागणीची दखल घेत त्यांनी पोलीस अधीक्षकांना प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना दिल्या.
मुख्यमंत्र्यांची कोल्हापूरवर निधीची खैरात
करवीरनगरीतील प्रलंबित विकासकामांचा उल्लेख करून मुख्यमंत्र्यांनी भरीव निधी देण्याचे आश्वासन दिले. करवीरनिवासिनी महालक्ष्मी तीर्थक्षेत्र विकासासाठी तयार करण्यात आलेल्या २५० कोटी रुपयांच्या आराखडय़ाला मार्चपूर्वी मान्यता देण्यात येईल, यासाठी पहिल्या टप्प्यासाठी निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात येणार आहे. कोल्हापुरातील खंडपीठाबाबत राज्य सरकारने सकारात्मक अभिप्राय देऊन उच्च न्यायालयाकडे प्रस्ताव पाठवला असून, यासाठी आवश्यक असणारा ११०० कोटींचा निधीही देण्यात दिला जाणार आहे. पंचगंगा नदीचे प्रदूषण दूर करण्यासाठी अमृत योजनेंतर्गत कोल्हापूर महानगरपालिका कोल्हापूरच्या विकासासाठी शासन कटिबद्ध आहे.
ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील म्हणाले, राज्यकर्त्यांची इच्छाशक्ती असेल, तर जनतेच्या समस्या सुटू शकतात हे या निमित्ताने समोर आले आहे. टोलमुक्तीबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा टोलविरोधी कृती समितीच्या सुकाणू समितीच्या वतीने अंबाबाईची मूर्ती आणि शाहूमहाराजांचा पुतळा देऊन कोल्हापूरकरांतर्फे जाहीर सत्कार करण्यात आला.