दयानंद लिपारे, लोकसत्ता कोल्हापूर : देवेंद्र फडणवीस सरकारने गतवर्षी सवलती घोषित केल्यानंतर राज्यातील सूतगिरणी उद्योगाची कळी खुलली होती. मात्र, वर्ष होण्याच्या आतच सूतगिरण्यांचा चेहरा मलूल झाला आहे. वीज दरवाढ, कापसाच्या दरात घट होऊनही सूत दरात आणि मागणीत झालेली लक्षणीय घट, थकीत कर्जाचा वाढता बोजा अशा अडचणीचा डोंगर वाढत आहे. आर्थिक पातळीवर सूतगिरण्यांचे गणित कोलमडले असून हा गाडा पुढे कसा ढकलायचा याची चिंता भेडसावत आहेत. यामुळेच सूतगिरणी चालकांनी राज्य शासनाकडे मदतीसाठी प्रयत्न चालवले आहेत. महाराष्ट्रामध्ये कापसाचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात घेतले जाते. त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी राज्य शासनाने सहकारी तत्त्वावर सूतगिरणी काढण्यासाठी प्रोत्साहन दिले होते. त्यामुळे राज्यात मोठय़ा प्रमाणात सूतगिरण्या सुरू झाल्या. त्यांची संख्या एकेकाळी दीडशेवर पोहोचली होती. अलीकडच्या काळात ही संख्या सहकारी आणि खाजगी असे मिळून सव्वाशेपर्यंत पोचली आहे. सूतगिरण्यांना व्याजदराचा फटका बसत असल्याने सवलतीच्या दराने वीज दिली जावी अशी मागणी होत होती. तिचा पाठपुरावा केल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस सरकारने गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये सहकारी सूतगिरण्यांना प्रति युनिट तीन रुपयांप्रमाणे तर खाजगी सूतगिरण्या कापड प्रक्रिया गृह (प्रोसेसर्स) यांना प्रति युनिट दोन रुपये वीजदर कमी करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे राज्यातील ७४ सहकारी आणि ४४ खाजगी गिरण्यांना लाभ झाला. तेव्हा, २५ हजार चात्या असणाऱ्या सूतगिरण्यांना दरमहा सुमारे २० लाखाची वीज बचत होऊ लागल्याचे सांगण्यात आले होते. सूतगिरण्यांना हा दिलासा मिळाला होता. तो अल्पकाळ ठरला असून सूतगिरण्यांचे रुळावर येणारे गाडे पुन्हा एकदा घसरू लागले आहे. राज्य शासनाने वीजदर सवलतीचा निर्णय तीन वर्षांसाठी घेतला होता. आता या सूतगिरण्यांना मिळणाऱ्या मासिक देयकामध्ये ‘शासनाने देऊ केलेली सवलत संपत आली आहे’ असा स्पष्टपणे उल्लेख केला जाऊ लागला आहे. त्यामुळे पुढील दोन वर्षांसाठी ही सवलत द्यायची असेल तर त्याची आर्थिक तरतूद करावी लागणार आहे. अन्यथा पुन्हा एकदा त्यांच्या मानगुटीवर पूर्वीच्या व्याजदराचा बोजा पडणार आहे. कापूस दराचा पेच : यावर्षी केंद्र शासनाच्या कापूस महासंघाने (सीसीआय) आणि राज्याच्या कापूस महासंघाने कापूस खरेदीचा सपाटा लावला आहे. सीसीआयने ५८ लाख गाठी खरेदी केली आहे. राज्य महासंघाने सात लाख गाठी फेब्रुवारीपूर्वी खरेदी केल्या आहे. पूर्वीचा साठा नऊ लाख गाठी गृहीत धरता ७४ लाख गाठी इतका भरभक्कम साठा शासनाकडे आहे. हा कापूस पहिल्या वेचणीचा आणि लांब पल्लय़ाचा असा असून त्यावर ४४ ते ८० काउंटचे उच्च प्रतीचे सूत उत्पादन घेता येते. यामुळे खाजगी व्यापाऱ्यांना तिसऱ्या वेचणीचा निम्न दर्जाचा कापूस खरेदी करावा लागला आहे. महासंघाची खरेदी चांगल्या दराने असल्याने सूतगिरण्यांना प्रति खंडी ४२ हजार रुपयेप्रमाणे कापूस खरेदी करावा लागत आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये त्यामध्ये घट होऊन तो आता ३९ हजार रुपये खंडीप्रमाणे मिळत आहे. याच वेळी सूतदरात लक्षणीय घट होत आहे. दीड महिन्यांपूर्वी ३२ वार्प प्रकारचे सूत ९९० रुपयाला ५ किलो विकले जात होते. आता तो ९३० रुपयेप्रमाणे विकावा लागत आहे. शिवाय, उत्पादित मालाच्या मागणीत ४० टक्के घट झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. कर्जाचा प्रश्न ऐरणीवर राज्य शासनाने सहकारी सूतगिरणी प्रति चाती ३ हजार रुपयेप्रमाणे कर्ज घेतले असता त्याला त्याचे व्याज भरण्याची हमी शासनाने घेतली होती. त्यानुसार २५ हजार चात्याच्या सूतगिरणीने सुमारे साडे सात कोटी रुपये वित्तीय संस्थांकडून सुमारे बारा टक्के व्याजाने तीन वर्षांंसाठी घेतले. त्यातील दोन वर्ष वर्षांची मुदत संपली असून आता एक वर्षांचा कालावधी राहिला आहे. गिरण्यांची आर्थिक हलाखीची अवस्था पाहता ही मुदत आणखी तीन वर्षांनी वाढवावी, अशी मागणी सूतगिरण्यांकडून होत आहे. याशिवाय, ‘कर्ज पुनरुज्जीवन’ या नावाखाली सहकारी सूतगिरण्यांना राज्य बँक, जिल्हा मध्यवर्ती बँक, सहकारी बँक यांच्याकडून कर्ज व्याजात सवलत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. या धोरणानुसार ३ टक्के व्याज बँकेने, ३ टक्के व्याज शासनाने तर उर्वरित व्याज सूतगिरणीने अदा करायचे होते. या योजनेचीही मुदत ही संपली असल्याने मुदतवाढ देण्याची मागणी होत आहे. राज्यातील सहकारी सूतगिरण्यांनाची अवस्था अनेक कारणामुळे बिकट बनली आहे. चीनमधील करोना साथ पासून ते राज्यातील कापूस उत्पादित मालाचा कमी उठाव, कर्जाचा बोजा अशा चक्रव्यूहात सूतगिरणी उद्योग अडकला आहे. त्याला मदत करण्यासाठी भेट घेतली असता उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वित्त मंत्री जयंत पाटील, वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख, राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली आहे. सूतगिरण्यांचे प्रश्न मार्गी लागावेत यासाठी माजी वस्त्रोद्योग मंत्री प्रकाश आवाडे, ‘एनसीडीसी’चे माजी संचालक संग्राम देशमुख यांसह महासंघाचे पदाधिकारी प्रयत्नशील आहेत. - अशोक स्वामी, अध्यक्ष, राज्य वस्त्रोद्योग महासंघ
