News Flash

कापसाच्या किमान हमी दरात वाढ; वस्त्रोद्योगाच्या अर्थकारणावर परिणाम

कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळत आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

दयानंद लिपारे

पांढरे सोने म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कापसाचे दरही सोन्याप्रमाणे सातत्याने वाढत चालले आहेत. यंदाच्या हंगामात गतवर्षीच्या तुलनेत कापूस खरेदीच्या किमान हमी दरात वाढ झाली आहे. महिन्यागणिक कापसाच्या खरेदी दरात वाढ होत आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळत आहे. मात्र सूत गिरणीपासून वस्त्रोद्योगाच्या अर्थकारणावर त्याचा परिणाम होत चालला आहे.

शासनाने करोना काळात कापसाची खरेदी हमी भावाने करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार देशभरात कापूस हमी भावाने खरेदी केला जात आहे. यंदाच्या हंगामातील कापूस खरेदी गतीने होऊ लागली आहे. शासनाने ५ हजार ८२५ रुपये क्विंटल हमीभाव जाहीर केला होता.

त्यानुसार खरेदी सुरू झाली होती. अवकाळी पाऊस, बोंड अळीचा प्रादुर्भाव यामुळे कापूस उत्पादनावर काहीसा परिणाम झाला होता. कापूस खरेदीत काही अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. नंतर मात्र हे चित्र बदलले. प्रारंभी सीसीआयकरिता राज्य कापूस उत्पादक महासंघ ५६ केंद्रावर खरेदी सुरू केली होती. २८ फेब्रुवारीपर्यंत खरेदी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र आता तो १० मार्चपर्यंत वाढवला गेला आहे.

कापूस खरेदी आणि दरात वाढ

टाळेबंदीनंतर वस्त्रोद्योगही गतिमान झाला होता. त्यामुळे कापसाची मागणीत वाढ झाली. मागणी पाठोपाठ दरातही तेजी आली. राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन संघाकडील केंद्रावरील कापूस विक्रीसाठी गर्दी झाली. तथापि या केंद्रावरील हमी भावापेक्षा ५०० रुपये अधिक दराने कापूस खरेदी खुल्या बाजारात होऊ लागली होती. यामुळे राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन संघकडील केंद्रावरील कापूस विक्रीचे प्रमाण घटले. आता कापसाचे दरही चांगलेच वधारले आहेत. सन २०१९-२० या हंगामात सुमारे ५५०० रुपये क्विंटल कापूस दराने दराने खरेदी केली गेली होती. आता तर २०२०-२१ या हंगामात हा दर ५८२५ रुपये इतका वधारला आहे. ही वाढ एकशे पस्तीस टक्के इतकी लक्षणीय आहे. शंकर-६ हा कापूस उच्च दर्जाचा मानला जातो. गतवर्षी सप्टेंबर मध्ये ३५  हजार रुपये प्रति खंडी त्याचा दर होता. यंदा फेब्रुवारीमध्ये ततो २५ टक्कय़ांनी वाढला. आता तो प्रति खंडी ४४ हजार रुपये किमतीने मिळून लागला आहे. केंद्रीय वस्त्रोद्योग विभागा करवी चालवल्या जाणाऱ्या भारतीय कापूस महामंडळाकडून (सीसीआय) यंदा देशातील फेब्रुवारी अखेर १९ लाख शेतकऱ्यांकडून ९२ लाख कापूस गाठी (एक गाठ ११७ किलो ग्रॅम) खरेदी केली. गेल्या हंगामात देशात एक कोटी पाच लाख गाठी किमान हमी भावाने खरेदी केल्या होत्या. गतवर्षीच्या तुलनेत या हंगामात वीस लाख गाठी अधिक खरेदी केल्या जाणार ली असल्याचा अंदाज सीसीआयने व्यक्त केला आहे.

अर्थकारणाला फटका

कापसाला चांगला दर मिळत नसल्याने प्रारंभी नाराज असलेल्या शेतकरी वर्गाला काहीसा दिलासा मिळालेला आहे. यामुळे वस्त्रोद्योगाचे अर्थकारण मात्र बिघडले आहे. कापूस दरात वाढ झाल्याने कापूस दराचा आलेख सातत्याने वाढत आहे. सुताच्या  दरात भलतीच वाढ झाली आहे. सुताचे दर ३५ ते ४० टक्के वाढले आहेत.  सूत दराच्या तुलनेत कापडाचे दर वाढलेले नाहीत.  कापडाला मागणीही अपेक्षे इतकी नाही.  उत्पादन – खर्चाचा मेळ बसत नसल्याने वस्त्रोद्योजकांच्या  आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत. शेतकऱ्यांना हमीभाव देण्याबद्दल  तक्रार नसली तरी सूत दराबाबत दिलासा  मिळाला पाहिजे, अशी उद्योजकांची भावना आहे.’सहकारी सूत गिरण्यांना  सीसीआय कडून सवलतीच्या दराने  कापूस पुरवठा केला पाहिजे. तशी मागणी राज्य शासनाकडून केंद्र शासनाकडे करण्यात आली आहे.ही मागणी पूर्ण झाली तरच सूतगिरण्या व्यवस्थित चालू शकतील,’  असे राज्य वस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी यांनी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 4, 2021 12:15 am

Web Title: increase in minimum guaranteed price of cotton abn 97
Next Stories
1 प्रारूप मतदार यादीत घोळ
2 …अन्यथा अधिवेशनाचे कामकाज चालू देणार नाही!
3 साखरनिर्मितीला ‘कीड’
Just Now!
X