|| दयानंद लिपारे
कोल्हापूर : ‘बाई मी धरण बांधते गं, माझं मरण कांडते गं’ या काव्यपंक्तीचा कटू अनुभव चार दशकांनंतरही वारणा-चांदोली धरणग्रस्त घेत आहे. मागण्यांची सोडवणूक होण्यासाठी गेल्या आठवडय़ापासून कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेकडो प्रकल्पबाधित बेमुदत ठिय्या आंदोलन करीत आहेत. त्यांचा आजवरचा अनुभव पाहता ‘शासनाचा निर्णय कधी होणार आणि तो कृतीत कधी येणार’ याविषयी ठोस काही सांगणे शक्य नाही. पश्चिम महाराष्ट्र सुजलाम्-सुफलाम् करण्यासाठी घरादाराचा त्याग करणारे कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी जिल्ह्य़ांतील धरणग्रस्त आजही उपेक्षेचे जिणे जगत आहेत. कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्य़ांत सिंचनासाठी वारणा व चांदोली हे दोन महत्त्वपूर्ण प्रकल्प वसंतदादांच्या काळात १९८० च्या दरम्यान हाती घेण्यात आले.
प्रकल्पग्रस्तांचे संसारावर तुळशीपत्र
वारणा प्रकल्पामुळे बुडीत क्षेत्रात सांगली जिल्ह्य़ातील १८ गावे व कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील ९ अशी २७ गावे बाधित झाली आहेत. राज्य शासनाच्या म्हणण्यानुसार या २७ गावांतील लोकांचे पुनर्वसन झाले आहे. वारणा धरणाच्या पायाखाली वसाहतीसाठी ४७२२ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील २२७४ व सांगली जिल्ह्य़ातील ४७५२ असे ७ हजारांहून अधिक लोक विस्थापित झाले आहेत. चांदोली अभयारण्यामध्ये सांगली जिल्ह्य़ातील १९ गावे कोल्हापूर ९ गावे, सातारा ३ गावे व रत्नागिरी एक गाव अशी ३२ गावे अभयारण्यबाधित झाली आहेत. वारणा धरण प्रकल्पग्रस्त व चांदोली अभयारण्यग्रस्तांचे पुनर्वसन योग्य प्रकारे व पूर्ण झाले नाही, असे या धरणग्रस्त चळवळीतील नेत्यांचे म्हणणे आहे. दिवंगत नेते क्रांतिवीर नागनाथ नायकवडी यांच्यापासून आता आंदोलनाची धुरा वाहणारे डॉ. भारत पाटणकर हेच सांगत आले आहेत. त्यांनी प्रकल्पबाधित लोकांच्या पुनर्वसनासाठी प्रदीर्घ लढा दिला. त्यातूनच इतर प्रकल्पाबाबत ‘आधी पुनर्वसन नंतर धरण’ अशी भूमिका त्यांनी घेणे भाग पडले.
प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न उपेक्षित
विकासाचा डोलारा ज्यांच्या जिवावर उभे राहिले आहे तो पायाचा दगड असलेल्या प्रकल्पग्रस्त दशकानुदशके संघर्ष करीत आंदोलनाच्या वाटा तुडवत आहे. काँग्रेस, शिवसेना- भाजप, काँग्रेस-राष्ट्रवादी, भाजप-शिवसेना आणि आता महाविकास आघाडी असे सरकारचे रंग बदलत आहेत, पण प्रकल्पग्रस्तांची रया काही केल्या बदलत नाही. ३५-४० वर्षांच्या काळात सतत लढा दिल्यानंतर काही प्रश्न निश्चितपणे मार्गी लागले आहेत. बाधितांना घर, जमीन, नोकरी, मुलाबाळांचे शिक्षण, त्यांच्या वसाहतीमध्ये पायाभूत सुविधा असे लाभ झाले आहेत. मात्र ते परिपूर्ण नाहीत. ‘अजूनही हजारभर बाधितांना जमीन मिळालेल्या नाहीत. त्यासाठी पूर्वी संपादित केलेले १८० हेक्टर, निवाडा झालेली पण सात बारा पत्रकी नोंद न झालेली २०० हेक्टर, ३६७ हेक्टर गायरान जमीन देण्यायोग्य आहे. त्याचे सुसूत्रपणे वाटप केले पाहिजे,’ असे भारत पाटणकर यांच्या श्रमिक मुक्ती दलाचे कोल्हापूर जिल्हा निमंत्रक डी. के. बोडके यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. ‘कोल्हापूर-सांगलीची भूमी पुरोगामी विचारधारेची पाईक म्हणवून घेते. पण प्रकल्पग्रस्तांना आजही गावगाडय़ात ‘धरणग्रस्त’ असे हिणवतात. त्यांच्या सुविधांची आबाळ केली जाते, अशा वेदनादायी अनुभवांचे कढ जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त बायाबापडय़ांच्या बोलण्यातून आणि अश्रूतूनही पाझरत आहे.
वारणा प्रकल्प वरदान
वारणा प्रकल्प कोल्हापूर, सांगली आणि काही प्रमाणात सातारा जिल्हा यांना वरदान ठरला आहे. शेतीचे एकरी उत्पन्न चौपटीने वाढल्याचे अभ्यासक सांगतात. वारणा-चांदोली प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्रात दोन डझनभर साखर कारखाने आहेत. खेरीज, ग्लुकोज कारखाना, अल्कोहोल प्रकल्प, गुऱ्हाळ प्रकल्प याचा गोडवा पसरला आहे. शेतीला व्यवसायाला जोडव्यवसाय असणारा दुग्ध व्यवसाय वाढल्याने येथे दुधाचा महापूर आला, वारणा, गोकुळ, राजारामबापू सारखे मोठे दूध संघ निर्माण झाले. यात तीन संघांचेच मिळून प्रतिदिनी २० लाखांवर लिटर दूध संकलन आहे. वारणा वीज प्रकल्पामुळे सोळा मेगावॅट वीजनिर्मिती झाले आहे. चांदोली धरणप्रकल्पामुळे शेती, व्यवसाय, शिक्षण, वीज, पर्यटन या क्षेत्रांचा चौफेर विकास झाला. पश्चिम महाराष्ट्रात विकासगंगा आणण्यात दोन्ही प्रकल्पाचे योगदान अतुल्य आहे.
