राज्यातील कांदा उत्पादकांचे थकीत २०० कोटी रुपये देण्याचे आदेश

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे सचिव देवेश चतुर्वेदी यांची भेट घेऊन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी याबाबतची भूमिका मांडली. केंद्र सरकारच्या किंमत स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातून तीन लाख टन कांद्याची खरेदी केली. दोन महिने होऊनही थकीत २०० कोटी रुपये मिळाले नसल्याने ही रक्कम तातडीने व्याजासह शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी, अशी मागणी केली होती. त्यावर चतुर्वेदी यांनी हे आदेश दिले आहेत.

नाफेड व भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) च्या माध्यमातून राज्यातील नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे व छत्रपती संभाजी नगर या जिल्ह्यांमध्ये कांद्याची खरेदी करण्यात आली होती. या खरेदीमध्ये मोठा घोटाळा झाला असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

नाफेड ही एक सरकारी संस्था आहे जी शेतकऱ्यांकडून थेट कांदा खरेदी करते. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचे योग्य मूल्य मिळावे आणि बाजारात कांद्याच्या किमती स्थिर राहाव्यात, यासाठी नाफेड बफर स्टॉक तयार करण्यासाठी कांदा खरेदी करते. 

श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी

याआधीही नाफेड व एनसीसीएफकडून अनेक मोठे घोटाळे घडले असताना त्यावर पांघरूण घालण्यात आले आहे. हा घोटाळा अधिकारी व शेतकरी उत्पादक कंपन्या सहकारी संस्था यांनी केला असल्याने शेतकरी याचा बळी ठरला आहे. शेतकऱ्यांना खरेदीदारांचे उंबरे झिजवावे लागत आहेत. यामुळे केंद्र सरकारने नाफेड, एनसीसीएफ व उत्पादक कंपन्या यांनी केलेल्या घोटाळ्याची सखोल चौकशी करून श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी पंतप्रधान व केंद्रीय कृषिमंत्री यांच्याकडेही निवेदनाव्दारे केली असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले.

भारत सरकारच्या ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या ग्राहक व्यवहार विभागाच्या निर्देशानुसार, नाफेडने पीएसएफ योजनेअंतर्गत सदस्य संस्था/एफपीओ द्वारे महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश राज्यांमध्ये कांदा खरेदी केला. महाराष्ट्रातील लासलगाव, पिंपळगाव आणि कलावन आणि मध्य प्रदेशातील शहाजापूर मंडी यासारख्या महत्त्वाच्या केंद्रांमधील शेतकऱ्यांकडून हा साठा थेट खरेदी करण्यात आला. प्राथमिक वर्गीकरण, प्रतवारी आणि पॅकिंगनंतर हा साठा दिल्ली, राजस्थान, केरळ, पश्चिम बंगाल, ओरिसा आणि चेन्नईच्या बाजारपेठेत विक्रीसाठी पाठवण्यात आला. दिल्लीमध्ये, ग्राहकांना थेट विक्री आयोजित करण्यासाठी मदर डेअरी (सफल) सारख्या किरकोळ विक्रेत्यांशी करार करण्यात आला. नाफेडने कांद्याच्या बफर स्टॉकिंगमुळे कांद्याच्या किरकोळ किमती नियंत्रित करण्यात मदत झाली.