कोल्हापूर – आरक्षणात ५० टक्क्यांची अट ठेवण्याची तरतूद झाली आहे. ती अट निघत नाही तोवर गुंता कायम राहणार आहे, असे स्पष्ट मत माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी कोल्हापुरात व्यक्त केले. यावरून जनतेला फसवू नका, अशी टीकाही त्यांनी राज्य सरकारवर केली.
राज्यांच्या अधिकारांबाबत घटना दुरुस्ती करताना ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथील करून मराठा आरक्षणाचा न्यायालयीन लढा सुकर करण्याची मोठी संधी केंद्र सरकारकडे होती. परंतु, केंद्राने तसं केलं नाही, अशी खंत अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे महाराष्ट्रात बैठका घेऊन प्रश्न मिटणार नाही. त्यासाठी दिल्लीत बैठका घ्यायला हव्यात असा सल्ला त्यांनी दिला.
हेही वाचा – इचलकरंजी नळपाणी योजनेबाबत समनव्यय नि संघर्षाचे मतप्रवाह
हेही वाचा – शरद पवार यांची शुक्रवारी सभा; कोल्हापुरात राष्ट्रवादीचे शक्तिप्रदर्शन
संसदेत निर्णय घेण्याची हीच सुवर्णसंधी होती. आणखी किती काळ मराठा समाजाने न्यायालयीन लढाई लढायची? मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याचा मार्ग सुकर करणे केंद्राला सहज शक्य होते. पण तसे झाले नाही, अशी खंत चव्हाण यांनी व्यक्त केली.
