कर्जमाफी वसुलीचा निर्णय न्यायालयाकडून रद्द

कोल्हापूर जिल्ल्ह्य़ातील ४८ हजार शेतकऱ्यांच्या वार्षकि पीककर्ज मर्यादेइतकीच माफी देऊन त्यापेक्षा जास्त कर्जमाफी दिली असेल तर ती १११ कोटी रुपयाची रक्कम वसूल करण्याचा नाबार्ड व कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा निर्णय सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आर.  एम.  बोर्डे व न्या. अजय गडकरी यांनी रद्दबातल ठरवला.

याचिकाकत्रे अब्दुल मजीद मोमीन, दत्ता पाटील, प्रकाश तिपान्नावर, बाबगोंडा पाटील, अशोक नवाळे व इतर शेतकरी सभासदांतर्फे ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. मागील सुनावणी मध्ये कोल्हापूर जिल्’ाातील शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर केंद्र सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील प्रसाद ढाके फाळकर व वकील धर्यशील सुतार यांनी केंद्र सरकारने देशात एकच धोरण राबवून अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना पूर्ण कर्जमाफी केली व त्याचप्रमाणे कोल्हापूर जिल्’ाातील सुमारे ४८ हजार शेतकऱ्यांना याचा फायदा कसा झाला याबाबतचा युक्तिवाद उच्च न्यायालयाने स्वीकारला.

नाबार्ड तर्फे या कर्जमर्यादेच्या निकषाचे जोरदार समर्थन केले. परंतु न्यायालयाने नाबार्ड व जिल्हा बँकेस सणसणीत चपराक दिली व त्यांचा युक्तिवाद रद्दबातल ठरवला. जिल्हा बँकेने नंतर कर्ज मंजूर मर्यादेचा निकष गर असल्याचे सांगत नाबार्डच्या अर्थाशी सहमत नसल्याचे न्यायालयास सांगितले.

दिलासा अन् फटकाही

कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला केंद्र सरकारच्या २००८ च्या कर्जमाफीचा लाभ कर्ज मर्यादेपेक्षा जास्त दिला असेल तर तो तसा वसूल करण्यास न्यायालयाने जिल्हा बँकेस प्रतिबंध केला. त्यामुळे कर्जमाफी वसुलीची टांगती तलवार असलेल्या कोल्हापूर जिल्’ाातील ४८ हजार शेतकरी, सेवा संस्था यांचे लक्ष या निकालाकडे लागून राहिले होते. त्यांना दिलासा मिळाला आहे. पण बोगस खाती व खाडाखोड या प्रकरणांना दिलासा देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले.

९० कोटीचा फायदा  – अ‍ॅड. धर्यशील सुतार

गेल्या ४ वर्षांपासून कर्जमाफी वसुलीची जिल्’ाातील ४८ हजार शेतकऱ्यावर टांगती तलवार आहे. एकूण जिल्’ााच्या शेतीच्या अर्थकारणाचा बोऱ्या वाजला आहे. पण सध्या न्यायालयाने शेतकऱ्याच्या हिताची बाजू घेत कर्जमाफीचा लाभ मिळवून दिला आहे. त्याचा सुमारे ९० कोटींचा फायदा जिल्’ाातील शेतकऱ्यांना मिळू शकतो, असे वकील धर्यशील सुतार यांनी सांगितले.

बळीराजाच्या त्रासाचा न्यायालयाकडून विचार

न्या. बोर्डे यांनी निकालपत्राचे वाचन करताना शेतकऱ्यांना होणारा त्रास आम्ही जास्त लक्षात घेतल्याचे स्पष्ट केले. तसेच बोगस कर्ज प्रकरणाबाबतीतील वसुलीची मुभा बँकेला असल्याचे स्पष्ट  केले.