देवस्थान जमीनधारक शेतकऱ्यांचे गडहिंग्लज, आजऱ्यात आंदोलन

अखिल भारतीय किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. तहसीलदारांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, देवस्थान जमीनधारक शेतकऱ्यांच्याकडे परंपरेने चालत आलेल्या जमिनीला वारसा हक्काने नोंदी सात बरा पत्रकी होणे गरजेचे आहे. तसेच काही शेतकऱ्यांच्या सात बारा पत्रकातील मालकी हक्काला परंपरागत नावे होती. ती इतर हक्कात घालण्यात आली आहेत. ती चुकीच्या पद्धतीने घातली आहेत. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे मालकी हक्कात घालण्यात यावी. तसेच पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान कार्यालयाच्या अखत्यारित असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे वेळेत खंड भरून घेण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जाते. तो खंड वेळेत भरून घेण्यात यावा. इतर हक्कात नोंदी असल्याने किंवा अन्य कारणाने पीक पाणी नोंद असणाऱ्या शेतकऱ्यांची ऑनलाइन होत नाही. ती नोंद पूर्वीप्रमाणे घालून तसा सात बारा उतारा मिळावा.

तसेच देवस्थान जमीन कसणाऱ्यांच्या नावे मालकी हक्काने देण्यात यावी. कसेल त्याची जमीन या कायद्याच्या आधारे करावी. महसूल मंत्री यांनी तसे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आश्वासित केले होते, व इतर काही राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांना कायम मालकी हक्काने देण्यात आले आहेत त्या धर्तीवर अंमलबजावणी महाराष्ट्रात व्हावी.

महाराष्ट्र शासनाने लेखी आश्वासन दिल्याप्रमाणे कायदा करून देवस्थान इनाम जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावे करावी, देवस्थान इनाम जमिनीच्या अधिकार अभिलेखात (७/१२) कसणाऱ्या शेतकऱ्यांची नावे पूर्वीप्रमाणे समाविष्ट करण्यात यावीत, देवस्थान जमीनधारक शेतकऱ्यांची वारसा नोंद करण्यात यावी, कसबा नूल येथील देवस्थान जमीन असणाऱ्या शेकडो शेतकऱ्यांची नावे चुकीच्या पद्धतीने, बेकायदेशीरपणे सात-बारा वरून कमी करण्यात आलेली आहे, ती पूर्ववत समाविष्ट करण्यात यावीत, देवस्थान समितीने आश्वासन दिल्याप्रमाणे नियमावली बनवून सरसकट सर्व खंडकरी शेतकऱ्यांचा खंड भरून घेण्यात यावा.

ज्या शेतकऱ्यांनी शेतामध्ये गोठा, शेतघर, विहीर, बोरवेल मारले असेल त्यांच्याकडून भुईभाडे भरून घेऊन त्यांना नियमित करण्यात यावे,  कबलायतीच्या जाचक अटी रद्द कराव्यात, सातबारावर नाव नसल्याने या शेतकऱ्यांची ऑनलाइन पीक पाहणी नोंद होत नाही. परिणामी खंड भरून घेतला जात नाही, पिक कर्ज मिळत नाही. त्यामुळे तात्काळ या शेतकऱ्यांची पिक पाणी नोंद करून लिखित सातबारा उतारा या शेतकऱ्यांना देण्यात यावा, जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये स्थानिक उप समिती व काही ग्रामस्थांच्या माध्यमातून या खंडकरी शेतकऱ्यांना होणारा त्रास तात्काळ थांबवण्यात यावा, देवस्थानची पिकाऊ जमीन क्रीडांगणासाठी, सार्वजनिक हॉल बांधण्यासाठी अथवा स्वतःच्या शेतीला रस्ता जाण्यासाठी इत्यादीसाठी या जमिनीची मागणी करत आहेत.

यासाठी स्थानिक पातळीवर राजकीय सत्तेचा वापर करून देवस्थान जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांवर दबाव आणला जात आहे.  त्यामुळे स्थानिक उप समित्या बरखास्त करण्यात याव्यात, सर्व देवस्थान जमीन धारक शेतकऱ्यांना पी एम किसान योजना व इतर शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा, आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. आंदोलनात मुक्ती संघर्ष समितीचे राज्य अध्यक्ष संग्राम सावंत, प्रा. सुभाष जाधव, दशरथ दळवी, शिवाजी गुरव, बाळेश नाईक, लक्ष्मण पाच्छापुरे, संभाजी मोहिते, तानाजी यादव यांच्यासह देवस्थान जमीनधारक शेतकरी सहभागी झाले होते.