दयानंद लिपारे
तेजी—मंदीचे अर्थकारण पेलताना अपयशी ठरलेले इचलकरंजीतील पाचशेवर यंत्रमाग कारखानदार कोटय़वधी रकमेच्या कर्जाच्या सापळ्यात अडकले आहेत. कर्ज थकल्यामुळे ‘एनपीए’च्या निकषानुसार यंत्रमाग कारखान्यांना टाळे लावल्यावाचून बँकांना पर्याय उरलेला नाही. कारखाने बंद झाल्याने कसेबसे सुरू असणारे व्यवहाराचे रहाटगाडगे बंद झाल्याने कारखानदारांना समोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. शिवाय थकीत कर्ज कसे फेडायचे याचाही गंभीर पेच या कारखानदारांचा समोर निर्माण झाला आहे.
दोन—तीन वर्ष यंत्रमाग व्यवसायात मोठय़ाप्रमाणात मंदीचे वातावरण आहे. कापसाची दरवाढ, सुताची दरवाढ अन्य कच्च्या मालाची दरवाढ होत आहे. तर दुसरीकडे उत्पादित कापडाला दरवाढ मिळणे राहिले बाजूला उलट उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत कापडाला अपेक्षित दर मिळत नाही. यंत्रमागधारकांचे अर्थकारण पूर्णपणे बिघडलेले आहे. हाताबाहेर गेलेल्या अर्थकारणांचा मुकाबला करणे यंत्रमागधारकांना अशक्य होऊन बसले आहे.
सारेच मार्ग खुंटलेले
कर्ज आणि त्यावरील व्याज हे सतत वाढत राहिले. त्याची परतफेड करणे अशक्य बनले. अशा अडचणीमुळे यंत्रमागधारकाच्या कोटय़वधी रकमेच्या डोक्यावर कर्जाचा अस बोजा झाला आहे. बँकांनी कर्ज वसुलीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. बँकांना थकीत कर्जासाठी ‘एनपीए’ (अनुत्पादक कर्ज) तरतूद लागू झाली आहे.
विहित कालावधीत कर्ज वसुली करणे बंधनकारक झाले आहे. त्यातून नोटीस वगैरे प्रक्रिया बँकांकडून राबवली गेली. त्यानंतर अखेरचा पर्याय म्हणून कर्जवसुली पूर्णत: खुंटल्याने बँकांकडून यंत्रमाग कारखान्यांना टाळे लावले जात आहे. यंत्रमाग कारखाना बंद झाल्यामुळे एकूणच व्यवहार कसे करायची याची विवंचना यंत्रमागधारकांना पडली आहे. तोटय़ात का असेना पण व्यवहाराचा गाडा सुरू होता. आता तो पूर्णपणे ठप्प झाला आहे. बँकांचे कर्ज, व्याज याची रक्कम तर देता येणे अशक्य झाले आहे आणि उदरनिर्वाह कसा करायचा याचाही पेच निर्माण झाला आहे.
यंत्रमाग, कारखाना विकायचा झाला तरी त्याला ग्राहक आणि दरही नाही. यामुळे शेकडो यंत्रमागधारक मानसिक नैराश्याने खचले आहेत. अशा गंभीर परिस्थितीत त्यांच्या मदतीला ना कोणत्या यंत्रमागधारक संघटना उभ्या आहेत ना कोणते नेतृत्व त्यांना आश्वासक ठरत आहे. दारुण निराशेच्या गर्तेत सापडलेल्या यंत्रमागधारकांना काय करावे हेच सुचेनासे झाले आहे. ‘यंत्रमाग कारखानदार, यंत्रमाग संघटना, बँका, लोकप्रतिनिधी यांनी एकत्रित येऊन या गंभीर संकटावर मार्ग काढण्याची नितांत गरज निर्माण झाली आहे, अशा भावना इचलकरंजी पॉवरलूम असोसिएशनचे संचालक, यंत्रमागधारक चंद्रकांत पाटील यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केली.
शासकीय सवलती कागदावर
यंत्रमागधारकांना अडचणीत आलेल्या यंत्रमागधारकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने वीजदरात सवलत आणि व्याज दरात पाच टक्के सवलत देण्याचा निर्णय चार वर्षांंपूर्वी घोषित केला. प्रत्यक्षात त्याचे परिपत्रक निघेपर्यंत मोठा अवधी निघून गेला. परिपत्रकाची अंमलबजावणी सुरू झाली तेव्हा त्यातील जाचक नियम व अटी यामुळे मोजक्याच यंत्रमागधारकांना याचा लाभ झाला. हजारो यंत्रमागधारक शासनाच्या या सवलतीपासून वंचित राहिले. याचवेळी यंत्रमाग व्यवसायातील तुटीचे अर्थकारण सुरूच राहिले. त्यातून यंत्रमाग कारखानदारवरील कर्जाचा बोजा वाढत गेला.
