कोल्हापूर जिल्ह्यातील १२ कृषी सेवा केंद्रांचे परवाने निलंबित

कृषी सेवा केंद्रांनी शेतकऱ्यांना अनुदानित खतांची विक्री करताना डिजिटल विक्री यंत्र (ई-पॉस प्रणाली) द्वारेच विक्री करणे बंधनकारक असून, याबाबत केंद्र शासनाच्या स्पष्ट सूचना आहेत. ई-पॉस प्रणालीतील नोंदी व प्रत्यक्ष साठ्यात तफावत आढळून आल्याने अशा सेवा केंद्रांवर कारवाई करण्यात येत आहे.

किरकोळ खत विक्रेत्यांनी साठा ई-पॉस प्रणालीवर उपलब्ध झाल्यानंतरच खतांची विक्री करणे बंधनकारक आहे. अनुदानित खतांची विक्री ई-पॉस शिवाय करणे ही गंभीर बाब आहे. ऑफलाइन पद्धतीने विक्री केल्यामुळे कृषी सेवा केंद्रातील ई-पॉस प्रणाली व प्रत्यक्ष खत साठ्यात तफावत आढळून येत आहे. या अनुषंगाने विभागीय कृषी सहसंचालक बसवराज मास्तोळी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी जालिंदर पांगरे, जिल्हा परिषद कृषी विकास अधिकारी राजेंद्र माने यांच्या भरारी पथकाद्वारे विविध कृषी सेवा केंद्रांची तपासणी करण्यात आली होती.

कारवाई करण्यात आलेल्यांमध्ये ओंकार कृषी सेवा केंद्र, लाटवडे- हातकणंगले, कृषोधन ॲग्रो सर्व्हिस, दानोळी – शिरोळ, गुरुकृपा ट्रेडर्स, साळवण-गगनबावडा, जंगम कृषी उद्योग, शाहूपुरी – कोल्हापूर, पद्मावती कृषी सेवा केंद्र, दानोळी- शिरोळ, बसवेश्वर फर्टिलायझर, दानोळी – शिरोळ, माउली कृषी सेवा केंद्र, किणे-आजरा, मनाली कृषी सेवा केंद्र, कुर- भुदरगड, राज फर्टिलायझर आणि केमिकल्स, जयसिंगपूर, शिवतेज कृषी सेवा केंद्र, गिरगाव- करवीर, शेतकरी शेती विकास केंद्र, बाजारभोगाव- पन्हाळा, श्री रेणुका ट्रेडर्स, शाहूपुरी, कोल्हापूर यांचा समावेश आहे.

कृषी विभागाच्या तपासणीत कृषी सेवा केंद्रातील विविध त्रुटी उघड झालेले आहेत. यामध्ये भावफलक व साठा फलक न लावणे, विक्री परवाने दुकानदाराने दर्शनी भागात न लावणे, साठा पुस्तके अद्यावत न ठेवणे, स्त्रोत परवान्यात नमूद नसणे, ग्राहकांना निविष्ठा विक्रीच्या पावत्या न देणे, विक्री अहवाल दर महिन्याला सादर न करणे इत्यादी विविध प्रकारच्या त्रुटी आढळल्या आहेत. त्यांची सुनावणी घेण्यात आली व त्यांना बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली. खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना योग्य वेळी आणि नियमानुसार सेवा मिळाव्यात यासाठी ही मोहिम हाती घेण्यात आलेली आहे. अशाच प्रकारची नियमित तपासणी सुरु राहणार असून, नियमभंग करणाऱ्या विरोधात कठोर कारवाई केली जाईल, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक यांनी केले आहे.