ऊसाला ५ हजार रुपये दर द्यावा अन्यथा कारखान्यातील अंतराची अट काढावी; शेतकरी संघटनेच्या परिषदेत ठराव

ऊस उत्पादकांसाठी किमान वैधानिक किंमत ऐवजी रास्त व फिफायतशीर दर (एफआरपी) लागू करण्यात आला. मात्र एफआरपीचा कायदा हा कालबाह्य ठरला आहे. एफआरपीप्रमाणे तीन हजार रुपयांच्या आसपास प्रति टन दर मिळत असून ऊस उत्पादनाचा वाढता खर्च पाहता तो अत्यंत अपुरा आहे. यामुळे ऊसाला प्रति टन पाच हजार रुपये भाव मिळाला पाहिजे. अन्यथा साखर कारखान्यांमधील अंतराची अट काढून टाकल्यास खुली स्पर्धा वाढीस लागेल. या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यास सन २०१७ प्रमाणे साखर वाहतूक, शेतमाल रोखणारे आंदोलन हाती घेतले जाणार आहे, असा इशारा पाटील यांनी दिला.

हेही वाचा : कोल्हापूर : महालक्ष्मी मंदिराशेजारील वास्तू अधिग्रहण; शेतकरी संघाची जीत, जिल्हा प्रशासनाची हार

राजकीय सोयीसाठी आंदोलन

ऊसाबाबत काही शेतकरी संघटनांनी एफआरपी पेक्षा प्रति टन ४०० वा ५०० रुपये अधीक, ऊस ट्रकमध्ये उतारा नमुना तपासणी, वजन काटा तपासणी अशा काही मागण्या लावून धरल्या आहेत. त्यामुळे फारसे काही साध्य होणार नाही. राजकीय सोय म्हणून हे आंदोलन सुरू आहे, अशी टीकाही पाटील यांनी यावेळी केली.