कापूस दरातील घसरणीचा वस्त्रोद्योगाला फटका

कोल्हापूर : नव्या वर्षांत आशादायक काही घडावे अशी अपेक्षा वस्त्र उद्योजक करीत असताना राष्ट्रीय – आंतरराष्ट्रीय पातळावरील कापूस दरातील घसरण्यामुळे आर्थिक समीकरण  बिघडले आहे. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत सुताला अपेक्षित भाव मिळत नसल्याने सूतगिरण्या पुन्हा तोटय़ाच्या खाईत जात आहेत. कापडाच्या काही प्रकारांमध्ये किंचित वाढ होत होती पण मागणी घटल्याने नव्याने प्रश्नचिन्ह लागले आहे.

 यावर्षी दिवाळीनंतर कापसाचा हंगाम सुरू झाला. गत हंगामात कापूस दर जवळपास दुप्पट वाढल्याने वस्त्र उद्योगाची संपूर्ण साखळीच आर्थिकदृष्टय़ा विस्कळीत झाली होती. दिवाळीनंतरच्या आर्थिक वर्षांत सुधारणा घडेल अशी अपेक्षा करीत वस्त्रोद्योजकांनी नव्या उमेदीने कंबर कसली.

 गेल्या काही दिवसात आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कापूस उत्पादनाचे आकडे समोर येऊ लागले आहेत. गेल्या हंगामाच्या तुलनेने  काही प्रमुख देशांमध्ये कापूस उत्पादन घटल्याचा अंदाज आहे. अमेरिकेत गेल्या हंगामात २२२ लाख टन गाठी उत्पादन झाले असताना यंदा ते १८० लाख गाठी आहे. ऑस्ट्रेलियात ७३ लाख गाठी वरून ६३ लाख गाठी तर महापुराचा फटका बसलेल्या पाकिस्तानमध्ये ७६ लाख गाठी वरून ४७ लाख गाठी कापसाचे उत्पादन झाले आहे. भारतातही ३२० लाख गाठीवरून २९५ लाख गाठीवर उत्पादन स्थिरावण्याचा अंदाज आहे. कापसाचा सर्वाधिक वापर होणाऱ्या चीनमध्ये ४४५ लाख गाठींवरून  ४५० लाख गाठ उत्पादन वाढण्याची शक्यता आहे. तरीही कापसाचे दर सर्वत्र कमी होत असल्याचे चित्र आहे. याचे कारण जगभरात कापसाचा वापर यावर्षी कमी होणार असल्याचा अंदाज आहे.

 सूतगिरण्यांना फटका

 कापसाचे दर कमी होत असल्याचा फटका सूतगिरणी व्यवसायाला बसला आहे. सुती आणि इतर धाग्यांचा उत्पादन खर्च वाढत आहे. उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दराने सूत विकावे लागत असल्याने गेले दोन महिने तोटा झाल्याचे सूतगिरणी उद्योजक सांगत आहेत. सूतगिरणी उद्योगासाठी विजेचा खर्च हा महत्त्वाचा भाग आहे. महावितरणकडून अगोदर देयके भरणाऱ्या (अर्ली पेमेंट) सूतगिरण्यांना सवलत दिली जाते. गिरण्यांना महिन्याकाठी सुमारे १० लाख रुपयांची सवलत मिळते. वीज बिल भरण्यासाठी प्रसंगी मिळेल त्या कमी दरात सूत विकणे भाग पडत असल्याचीही परिस्थिती आहे. ३२ काउंटचे सूत पंधरवडय़ापूर्वी ५ किलोस १५५० रुपये होते. आता ते १३५० रुपये दराने विकावे लागत आहे. सुमारे दीडशे – दोनशे रुपये तोटा सहन करावा लागत आहे. सूत विक्री ही प्रामुख्याने इचलकरंजी, भिवंडी, मालेगाव या ठिकाणीच करावे लागत असल्याने त्याचाही सूतगिरण्यांवर दबाव आहे. दक्षिण भारतातील सूतगिरणी संघटनेने (सीमा) उत्पादन निम्म्यावर आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र तसेच गुजरातमधील सूतगिरण्यांनीही उत्पादनात कपात केली आहे. मागील हंगामात कापूस दरात विक्रमी वाढ झाल्यानंतर देशभरातील सूतगिरणींनी याच कृतीचे अनुकरण केले होते. आताही पुन्हा तीच वेळ आली आहे.

 कापडावरही परिणाम

 सूत – कापूस दरातील चढउताराचा फटका कापड व्यवसाय, यंत्रमागधारकांना बसत आहे. गेली काही वर्षे ‘पॉपलीन’ कापड उत्पादक यंत्रमागधारक दर घसरल्याने कमालीचे अस्वस्थ आहेत. या आठवडय़ात किंचित कूस बदलली. या कापडाचे दर टिकून असल्याने मजुरीचा  खर्च भागवून यंत्रमागधारकांना चार पैसे शिल्लक राहत होते. परंतु, कापड खरेदी थांबवण्याचा निर्णय व्यापाऱ्यांनी घेतला असल्याने अनिश्चिततेचे चित्र निर्माण झाले आहे. कापड व्यापाऱ्यांनाही पुढील बाजारपेठेचा अंदाज येईनासा झाला आहे.

जगभराचे पडसाद

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ५५ हजार रुपये प्रति गाठ कापूस विकला जात आहे. भारतात ६५ हजार रुपये प्रति गाठ असलेला दर गेल्या दोन आठवडय़ात ५८ हजार रुपये प्रति गाठ इतका खाली आला आहे. आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय  पातळीवरचे दर समान होत असल्याचे चित्र आहे. भारतातील कापूस वायदे बाजारातही या आठवडय़ामध्ये कापूस प्रतवारी नुसार ५०० ते १ हजार रुपये दर कमी झाले आहेत. चीनमध्ये करोना संसर्ग वाढल्यानंतर भारतीय वस्त्र उद्योग सावध झाला आहे. भारतातही करोना संसर्ग अंतर्गत काही नियम लागू करण्यात आले असून ते वाढणार का याचीही साशंकता आहे. आर्थिक मंदी तसेच उच्च चलनवाढ यामुळे वस्त्रोद्योग विषयक जागतिक बाजारातून मागणी कमी झाली आहे.

यंदाचा कापूस हंगाम सुरू झाल्यावर महिन्यासाठी २ लाख कापूस गाठी बाजारात विक्रीसाठी येतील असे अपेक्षित असताना तो सरासरी १ लाख गाठी इतका येत राहिला. कापूस दरामध्ये घट होत चालली असली तरी व्यवहाराला स्थिरता मिळत नाही. कापसाचे दर हे आंतरराष्ट्रीय पातळीशी निगडित असल्याने त्याचा मोठा परिणाम होत आहे. एकूणच वस्त्रोद्योगाला स्थिरता मिळणे गरजेचे आहे.

– किरण तारळेकर, अध्यक्ष विराज स्पिनर्स, अध्यक्ष विटा यंत्रमाग औद्योगिक सहकारी संघ