कोल्हापूर : महावितरणकडून विजेचे दर कमी होणार असल्याचे उद्योजकांना सांगितले जात असले, तरी त्यात सतत वाढ का होत आहे, या महिन्याची वाढून आलेली वीज देयके कमी होणार का, ‘सोलर टिओडी’बाबतच्या अडचणी कधी सुटणार, हार्माेनिक्स कंट्रोल, पॉवर फॅक्टर कंट्रोलसारखी खर्चीक यंत्रणा उद्योजकांनी बसवण्यासाठी आग्रह कशासाठी, अशा प्रकारच्या प्रश्नांचा मारा गुरुवारी उद्योजकांनी महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्यावर येथे केला.

त्यावर वीजपुरवठा सुरळीत होण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना उद्योजकांनी साथ द्यावी, असे सांगत चंद्र यांनी महावितरणची बाजू लावून धरली. कोल्हापूर दौऱ्यावर आलेल्या चंद्र यांनी जिल्ह्यातील औद्योगिक संस्थांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला. विजेच्या अनेक मुद्द्यांवरून उद्योजक त्रस्त असल्याचे बैठकीवेळी दिसून आले.

या वेळी उद्योजकांनी त्यांच्यासमोर अनेक अडचणी मांडल्या. खर्चीक यंत्रणा महावितरणने बसवावी, तक्रारींचे निवारण तज्ज्ञ सल्लागार नेमून करावी, अशी मागणी कोल्हापूर इंजिनीअरिंग असोसिएशनचे उपाध्यक्ष श्रीकांत दुधाणे यांनी केली.

कारभार सुधारण्याचे आश्वासन

सीआयआय चे वेर्स्टन महाराष्ट्ाचे अध्यक्ष सारंग जाधव म्हणाले की, नवीन आदेशानुसार बिले आली आहेत ती कमी न होता उलट वाढून आली आहेत. त्याच बरोबर शिवाजी उद्यमनगर या औद्योगिक वसाहतीतील अंडरग्राउंड वायरिंगचाही १५ वर्षे प्रश्न प्रलंबीत आहे तो सोडवावा अशीही मागणी त्यांनी केली.

त्याच बरोबर, वीज खंडित होते, देखभालीचे नियोजन करावे यात सुधारणा करावी अशी मागणी सीआयआयचे उपाध्यक्ष विरेंद्र पाटील यांनी केली. त्याच बरोबर कागल येथील वीजेच्या समस्या बाबतही संजय पेंडसे यांनी प्रश्न केले, त्याच बरोबर शिरोली येथील कचराडेपोमुळे आग लागून वीज खंडित होते यातमध्ये सुधारणा करावी अशी मागणी स्मॅकचे शेखर कुसाळे यांनी केली. ओपन अॅक्सेस बाबत सध्या नियामक आयोगाकडे केस दाखल असून याबाबत निर्णय झालेला नाही. याबाबत सुधारण केली जाईल. सोलर टिओडी बाबतीत कांही गैरसमज पसरवले जात आहे असे चंद्रा म्हणाले.

३२० मेगावॅाट क्षमतेचे प्रकल्प

शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करणाऱ्या मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातून कोल्हापूर जिल्ह्यात ७७ ठिकाणी ३२० मेगावॅाट क्षमतेचे विकेंद्रित सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. या कामांना गती द्यावी, असे निर्देश चंद्रा यांनी जिल्हास्तरीय कृती दल आढावा बैठकीच्या वेळी दिले.