कोल्हापूर : शक्तिपीठ महामार्गाचे काही जिल्ह्यातील संरेखन बदलण्यापेक्षा हा महामार्ग पूर्णपणे रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी काँग्रेसचे विधान परिषदेचे गटनेते, आमदार सतेज पाटील, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली आहे.
नागपूर ते गोवा या प्रस्तावित शक्तिपीठ मार्गाबाबत निर्माण झालेला वाद आणि विरोध लक्षात घेता राज्य शासनाने या मार्गाचे संरेखन बदलण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले. या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर जिल्ह्यातील दोन प्रमुख नेत्यांनी आपली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.
राजकीय निर्णय नको
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शक्तिपीठ प्रकल्प पूर्णपणे रद्द करावा. जिल्हा परिषद निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून असे विधान करून जनतेच्या डोळ्यात धूळ करू नये. विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी शेतकरी, जनतेने असा अनुभव घेतलेला आहे. संरेखन बदलण्याचा निर्णय अधिकृत होत नाही, तोपर्यंत शासनाची भूमिका स्पष्टपणे कळणार नाही, असे सतेज पाटील म्हणाले.
कर्ज काढून प्रकल्प कशाला?
शक्तिपीठ महामार्ग कोल्हापूर, सांगली जिल्हा वगळून करण्याचा विचार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. मुळात हा प्रस्तावच अनावश्यक आहे. त्याची काहीच गरज नसल्याने तो पूर्णपणे रद्द करण्यात यावा, असे सर्व बारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे मत आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार देता येत नाहीत, शासकीय कामाच्या ठेकेदारांची देयके अदा करता येत नाहीत. मग कशाला हा कर्ज काढून शक्तिपीठ महामार्ग करत आहात. मुख्यमंत्र्यांनी शक्तिपीठ महामार्गाचा विषय बाजूला ठेवून राज्यातील गंभीर प्रश्नांकडे लक्ष द्यावे, असा टोला राजू शेट्टी यांनी लगावला
यापूर्वीही राजू शेट्टी यांनी शक्तिपीठ महामार्गावरून जोरदार टीका केली. शक्तिपीठ महामार्ग विरोधात लढा देत असलेले माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी म्हटले होते की, जफडणवीस सरकारकडे कंत्राटी कामगार , रोजगार सेवक , आपत्ती व्यवस्थापन विभागातील अधिकारी , कंत्राटदारांचे थकीत ८० हजार कोटी नाहीत. तरीही ते शक्तीपीठ महामार्गातून राज्यातील जनतेवर ५० हजार कोटीचा दरोडा टाकून लुटण्यासाठीच शक्तीपीठ महामार्ग करत आहेत.
राज्य शासनाने शक्तीपीठ महामार्गाचा आज नवीन शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. पुन्हा एकदा कोल्हापूर जिल्ह्यातील जनतेची फडणवीस यांनी फसवणूक केली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्थगिती दिलेल्या शक्तीपीठ मार्गास या शासन निर्णयान्वये स्थगिती उठवून जुना मार्ग अथवा पर्यायी मार्गाचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश रस्ते विकास महामंडळाला दिले आहेत.
