कोल्हापूर : ऊस गाळप हंगाम तोंडावर आला असताना उसाची देयके गेल्या हंगाम की चालू वर्षाच्या उताऱ्यावरून द्यायची यावरून साखर उद्योजक व शेतकरी संघटना यांच्यातील मतभेद तीव्र झाले आहेत. या बाबतच्या याचिकेवर आज शुक्रवारी सर्वोच्य न्यायालयात सुनावणी होणार असल्याचे सांगण्यात येते.
याबाबत शेतकरी संघटनांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने मागील हंगामातील उताऱ्यावर एफआरपी द्यावी, असे आदेश दिले असताना त्याला राज्य शासन, साखर संघ यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले आहे. तर आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या साखर उद्योजकांच्या बैठकीत चालू वर्षाच्या हंगामातील उताऱ्यावर एफआरपी द्यावी, असा निर्णय घेतला असून त्याला पुन्हा एकदा शेतकरी संघटनांकडून आव्हान दिले जात असल्याने हा वाद कसे वळण घेतो, यावर यावर्षीच्या हंगामाचे चित्र अवलंबून असणार आहे.
पार्श्वभूमी कोणती?
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ते एकाची हमी मिळावी यासाठी २००९ सालापासून एफआरपी (उचित व लाभकारी मूल्य) कायदा लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार १४ दिवसांत देयके अदा करावीत असे निर्देश देण्यात आले होते. तथापि उसाची देयके देत असताना ती चालू गळीत हंगामानुसार असावी की मागील गळीत हंगामानुसार यावरून साखर उद्योजक व शेतकरी संघटना यांच्यात मतभेदाची दरी आहे.
वाद कशावरून?
मागील हंगामातील हंगामानुसार देयके दिली तर ती कारखान्यांना आर्थिकदृष्ट्या अडचणीची असतात, असे उद्योजकांचे म्हणणे आहे. त्यातूनच साखर कारखानदारांनी केलेल्या मागणीनुसार २०२२ साली चालू हंगामातील उताऱ्यानुसार एफआरपी चालू हंगामानुसार द्यावीत, असा निर्णय घेतानाच राज्यात वेगवेगळे झोन करून तेथे उताऱ्याची टक्केवारी निश्चित करून त्यानुसार ती द्यावी, असा निर्णय घेण्यात आला होता.
न्यायालयीन प्रक्रिया
त्याला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह काही शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने मागील हंगामाच्या उताऱ्यावर एफआरपी नुसार देयके द्यावीत, असा आदेश दिल्याचे राजू शेट्टी यांनी जाहीर केले होते. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तर त्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर संघाने हस्तक्षेप याचिका दाखल केली असून या निकालाकडे लक्ष वेधले आहे. दरम्यान, केंद्रीय साखर संचालकांनी एका आदेशाद्वारे चालू हंगामातील उताऱ्यानुसार देयके द्यावीत असे पत्र कारखान्यांना पाठवलेले होते. त्यावर शेट्टी यांनी अशा प्रकारे व्यवहार झाले तर उच्च न्यायालयाचा अवमान झाल्याची याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिल्याने केंद्रीय साखर संचालकांची प्रक्रिया थांबली.
कारखानदारांची नवी भूमिका
दरम्यान, साखर कारखानदारांची एक बैठक उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यामध्ये ज्या वर्षाची एफआरपी त्याच हंगामातील साखर उतारा निश्चित करून देयके द्यावीत, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीवेळीही राज्याचे सहकार सचिव राजगोपाल देवरा यांनी मागील हंगामातील साखर उताऱ्यानुसार चालू हंगामासाठी एफआरपीची रक्कम अदा करणे योग्य होणार असल्याचे मत मांडले. तथापि साखर कारखानदारांची भूमिका मात्र साखर उद्योग अडचणीत असल्याने ज्या वर्षाची एफआरपी त्याच वर्षाचा साखर उतारा धरून देयके अदा करावी अशी होती. त्यानुसार राज्य शासनाने अध्यादेश काढण्याबाबत विचार करावा, असे निर्देश पवार यांनी दिले.
साखर कारखानदारांच्या बैठकीतील राज्य शासनाचा हा निर्णय चुकीचा असून सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवेळी आम्ही भूमिका प्रभावीपणे मांडू. तेथे उच्च न्यायालयाप्रमाणेच निकाल लागेल, अशी अपेक्षा राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केली आहे.
