कोल्हापूर जिल्ह्यातून शक्तिपीठ महामार्ग पुढे नेण्याचा राज्य शासनाचा इरादा; महामार्ग रद्द झाल्याची अधिसूचना मागे

शासनाची ही भूमिका पाहता कोल्हापूर जिल्ह्यात पुन्हा एकदा महामार्ग नेण्याबाबत शासन प्रयत्नशील असल्याचे दिसत असून राज्य शासनाच्या या निर्णयाविरोधात शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी समितीने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

राज्य शासनाने पवणार वर्धा ते पत्रादेवी सिंधुदुर्ग असा बारा जिल्ह्यातून जाणारा शक्तिपीठ महामार्ग साकारण्याचे ठरवलेले आहे .या प्रकल्पाच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले. या महामार्गामुळे लोकसभा निवडणुकीला महायुतीला फटका बसला होता.

ही बाब लक्षात घेऊन कोल्हापूर जिल्ह्यात त्याचे परिणाम होऊ नये यासाठी विधानसभा निवडणुकीच्या आधी म्हणजे १५ ऑक्टोंबर २०२४ रोजी कोल्हापूर जिल्ह्यातून हा प्रकल्प जाणार नाही अशी अधिसूचना काढण्यात आली होती. तत्कालीन पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी त्यांचे मित्र शिवसेनेचे माजी आमदार संजय घाटगे यांच्या करवी ही अधिसूचना प्रसिद्ध दिली होती.

शक्तिपीठ महामार्गामुळे कोल्हापूरसह पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये महापुराचे तीव्रता अधिक प्रमाणात वाढणार आहे. पर्यावरणाचे अतोनात नुकसान होणार आहे. बारमाही पिकणारी शेती निघून गेल्याने शेतकऱ्यांवर भिकेकंगाल होण्याची वेळ येणार आहे, अशा प्रकारची मांडणी शक्तीपीठ विरोधी कृती समितीकडून होत होती. त्यासाठी आजही आंदोलने सुरू आहेत. स्वातंत्र्यदिनी शेतकऱ्यांनी शेतात तिरंगा लावून शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध दर्शवला होता.

विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर आता राज्य शासनाची भूमिका पुन्हा पूर्वपदावर आलेली आहे. आज एका शासन निर्णयाद्वारे १५ ऑक्टोंबर रोजीची शक्तीपीठ महामार्गाबाबतची कोल्हापूर जिल्हा बाबतचीची अधिसूचना मागे घेण्यात आली आहे. तसेच हा प्रकल्प शिरोळ, हातकणंगले ,करवीर ,कागल , गडहिंग्लज व आजरा अशा तालुक्यातून संभाव्य मार्ग कसा करता येईल याचा आराखडा राज्य रस्ते विकास महामंडळाला तयार करण्याचे निर्देश दिले आह. याबाबत जिल्ह्यातील मंत्री , लोकप्रतिनिधी समवेत चर्चा होऊन मुख्यमंत्री , दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांना अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार आजच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात आले आहेत.