इचलकरंजी पाणी योजनेसाठी वेळप्रसंगी न्यायालयात धाव – खासदार धैर्यशील माने

ते म्हणाले, इचलकरंजीसाठी दुधगंगा पाणी योजना मंजूर करताना पाण्याची गरज, उपलब्ध पाणीसाठा,  सर्व तांत्रिक बाबींची तपासणी करुनच शासनाने निधी, मंजुरी दिली आहे.  धरणात पाणी कमी झाल्यामुळे दूधगंगा कोरडी पडल्याने नदीकाठावरील शेतकरी सुळकूड योजनेला विरोध करु लागले आहेत. काही राजकीय मंडळी योजनेला राजकीय लक्ष्य करत आहेत. योजनेची निविदा प्रक्रिया सुरु असताना अचानकपणे ३२ गावांचा उल्लेख आल्यामुळेच पुनश्‍च बाबी तपासण्यासाठी शासनाला समिती नेमावी लागली आहे.

हेही वाचा >>>श्वानदंश कायद्यात बदल करा;सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना पत्र

पाणी ही मुलभूत गरज असल्यामुळे लोकसभा निवडणूकीच्या आचारसंहितेचा समितीच्या कामावर कसलाही परिणाम होणार नाही. समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर मुख्यमंत्री त्या संदर्भात निर्णय करतीलच. त्यापूर्वी नाहक चर्चा करणे सर्वांनी थांबवून पाण्याच्या बाबतीत राजकारण करु नये, असेही खासदार माने यांनी सांगितले.शिवसेना जिल्हाप्रमुख रवींद्र माने, विजय पाटील, डॉ. संतोेष भोरे उपस्थित होते.