उच्च प्राथमिक खाजगी शाळांना २० पटाखालील एक शिक्षक मंजूर ; खाजगी प्राथमिक शिक्षक महासंघाच्या मागणीला यश

शिक्षण विभागाच्या १० मार्च रोजीच्या शासनादेशानुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना २० पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या उच्च प्राथमिक शाळांना किमान एक शिक्षक मंजूर करण्याबाबतचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु , हे आदेश खाजगी प्राथमिक शाळांना मात्र लागू नव्हते.

सदरचे आदेश खाजगी प्राथमिक शाळा नाही लागू व्हावा यासाठी सर्व शिक्षक संघटनांच्या वतीने तसेच पुणे विभागाचे शिक्षक आमदार जयंत आसगावकर, खाजगी प्राथमिक शिक्षक व शिक्षकेतर महासंघाचे राज्य सचिव राजेंद्र कोरे यांच्यासह राज्याचे शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांचे सोबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली होती. निवेदन देण्यात आले होते.

या निवेदनाची दखल घेत प्राथमिक शिक्षण विभागामार्फत राज्य शासनाकडे १० मार्चचा शासन आदेश खाजगी शाळा लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. या प्रस्तावानुसार महाराष्ट्र शासनाचे कक्ष अधिकारी विशाल लोहार यांनी १० मार्च रोजी शासनादेशानुसार खाजगी व्यवस्थापनाच्या प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांना पदे अनुदेय करून सन २०२४ – २०२५ च्या संचमान्यता कराव्यात असे आदेश निर्गमित केले आहेत.

‘या निर्णयाचा फायदा राज्यातील सर्व खाजगी व्यवस्थापनाच्या प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळा होणार आहे. त्यामुळे यावर्षीच्या संचमान्यतेत अतिरिक्त ठरणारे शिक्षकांची संख्या कमी होण्यास मदत होणार आहे .’- राजेंद्र कोरे ,राज्य सचिव महाराष्ट्र राज्य मान्य खाजगी प्राथमिक शिक्षक व शिक्षकेतर महासंघ.

संच मान्यता म्हणजे शाळेमध्ये विद्यार्थीसंख्येच्या आणि तुकड्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात आवश्यक शिक्षकांची संख्या निश्चित करणे होय. ही प्रक्रिया विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार आणि उपलब्ध तुकड्यांनुसार शिक्षकांच्या कार्यभाराचा (उदा. १८ तास आठवड्याचे) विचार करून केली जाते आणि दरवर्षी ऑगस्टमध्ये ही मान्यता दिली जाते. 

शाळेतील ३१ जुलैपर्यंतची एकूण विद्यार्थीसंख्या मोजली जाते. संच मान्यतेमुळे शाळेत शिक्षकांची योग्य संख्या उपलब्ध होते, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरळीत चालते.यामुळे शिक्षकांचा कार्यभार समान वाटला जातो आणि प्रशासकीय कामे सुरळीत होतात. योग्य शिक्षकसंख्या असल्याने शैक्षणिक गुणवत्तेत सुधारणा होते.