कोल्हापुरातील महालक्ष्मी मंदिर परिसरातील मालमत्ता पुनर्वसन करण्याच्या प्रस्तावास विरोध; विकासकामात नवा गुंता

महाद्वार रोड, ताराबाई रोड, जोतीबा रोड, गुजरी, न्यू महाद्वार रोड परिसरातील व्यापारी यांच्या महाद्वार व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष, भाजपचे माजी नगरसेवक किरण नकाते, कार्याध्यक्ष जयंत गोयांनी, उपाध्यक्ष मनोज बहिरशेठ, सचिव गीतम नागपूरकर, सहसचिव दीपक बागल, खजानिस प्रकाश मेहत, श्रीपूजक, भाजपचे माजी नगरसेवक अजित ठाणेकर यांनी याबाबत भूमिका मांडली.

शासनाचा प्रस्ताव व्यवहार्य

ते म्हणाले, महालक्ष्मी मंदिर परिसराचा विकास करण्यासाठी मिळकती समिती परिसरातील मालमत्ताचे पुनर्वसन करण्याच्या विचाराधीन आहे. या भागातील रहिवासी, व्यावसायिक व मिळकतधारक म्हणून जागा योग्य मोबदला घेऊन विकत देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तथापि शासनाचा हा प्रस्ताव व्यवहार्य आहे.

सुनियोजित विकास करावा

मंदिर परिसरातील शेतकरी संघाची इमारत व फरासखान अधिकृत केल्यास आणि दीड एकर कपिलतीर्थ मार्केट परिसराचा सुनियोजित विकास केल्यास आगामी ५० वर्षापर्यंत वाढत्या भाविकांच्या संख्येला पुरेशा सोयी सुविधा उपलब्ध होतील. समितीने प्रथमतः हे सर्व काम पूर्ण करावे. त्यामुळे आमच्या मिळकती ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव संयुक्तिक वाटत नाही.

अर्थकारणावर विपरीत परिणाम महाद्वार रोड ही कोल्हापूर शहराची सर्वात जुनी व मध्यवर्ती बाजारपेठ आहे. येथील अनेक व्यावसायिक, रहिवासी यांचा महालक्ष्मी मंदिरासोबत रोजचा संबंध आहे. काही रहिवाशी जगदंबेचे सेवाधारी असून अनेक व्यवसाय मंदिरावर अवलंबून आहेत. ही बाजारपेठ नष्ट केल्यास अथवा इतरत्र हलवण्याचा प्रयत्न झाल्यास कोल्हापूरच्या अर्थकारणावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो असे नगररचना आणि अर्थकारण विषयातील तज्ञांचे मत आहे. मंदिराशेजारील दर्शन मंडप बांधण्याचा प्रस्ताव अव्यवहार्य ठरल्यामुळे राज्य शासनाने तो रद्द केल्याचा अनुभव आहेच. रहिवासी व व्यापारी यांना आर्थिक मोबदला देऊन जागा ताब्यात घेतल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांच्या तसेच व्यवसायांकडे नोकरीस असणाऱ्या कामगारांच्या कुटुंबातील हजारो नागरिकांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. शिवाय इतक्या मोठ्या प्रमाणात जागा खरेदी करणे, विकास कामे करणे या गोष्टी समितीच्या उपविधीच्या कक्षा बाहेरच्या आहेत. एका खाजगी मिळतीचा व्यवहार पूर्ण करण्यास समितीला अनेक वर्षे लागली; हा ताजा इतिहास आहे. मग इतक्या मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार करण्यास किती दिवस लागणार याचा समिती खुलासा करू शकेल, का असा प्रश्नही यावेळी उपस्थित करण्यात आला.