कोल्हापूर : आगामी ‘स्थानिक’ जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्प पुन्हा ऐरणीवर येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. शक्तिपीठ महामार्गाचे काही जिल्ह्यांतील आरेखन बदलण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विधान याबाबत लक्षवेधी ठरले आहे. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर शक्तिपीठ महामार्गविरोधाचे प्रमुख केंद्र असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यात वादाची किनार लागली आहे. काही जिल्ह्यातील आरेखन बदलण्यापेक्षा हा महामार्ग पूर्णपणे रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी काँग्रेसचे विधान परिषदेचे गटनेते सतेज पाटील, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केली आहे. हा विषय आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तापवण्याचा प्रयत्न आघाडीकडून होण्याची शक्यता आहे.
नागपूर ते गोवा हा प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्ग राबवण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आग्रही आहेत. हा महामार्ग जात असलेल्या बारा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांकडून त्यास विरोध होत आहे. त्यावरून सातत्याने आंदोलने होत आहेत. लोकसभा निवडणुकीवेळी शक्तिपीठ महामार्गाचा राजकीय फटका महायुतीला बसला होता. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीवेळी राज्य शासनाला कोल्हापूर जिल्ह्यातून महामार्ग होणार नसल्याची अधिसूचना घाईघाईने जारी करीत बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागला होता. आता ही अधिसूचना मागे घेतली असली, तरी हा प्रकल्प कोल्हापुरातून कसा न्यायचा याबाबत वाद कायम आहे.
ही परिस्थिती लक्षात घेऊन चंदगडचे भाजप समर्थक आमदार शिवाजी पाटील यांनी टोकाचा विरोध होत असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्याच्या उत्तरेकडील भागापेक्षा दक्षिण भागातील तालुक्यातून हा प्रकल्प न्यावा असा प्रस्ताव सुचवलेला आहे. तसे सूतोवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर येथे केले. परंतु जिल्ह्याच्या दक्षिण भागातूनही प्रकल्पास विरोध होत आहे.
शक्तिपीठ महामार्गाबाबत निर्माण झालेला वाद आणि विरोध लक्षात घेता राज्य शासनाने या मार्गाचे आरेखन बदलण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले आहे. त्यावरही महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून विरोधाची भूमिका कायम राहिली आहे.
शक्तिपीठ महामार्गाचे काही जिल्ह्यांतील आरेखन बदलण्याचा विचार मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बोलून दाखवला असला, तरी यामागे राजकीय भूमिका असण्याचा संशय आहे. आगामी जिल्हा परिषद निवडणूक समोर ठेवून असे विधान करून कोणी जनतेच्या डोळ्यांत धूळफेक करू नये. विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी शेतकरी, जनतेने असा अनुभव घेतलेला आहे. आरेखन बदलण्याचा निर्णय अधिकृत होत नाही, तोपर्यंत शासनाची भूमिका स्पष्टपणे कळणार नाही.- आमदार सतेज पाटील
शक्तिपीठ महामार्ग कोल्हापूर, सांगली जिल्हा वगळून करण्याचा विचार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला असला, तरी मुळात हा प्रस्तावच अनावश्यक आहे. त्याची काहीच गरज नसल्याने तो पूर्णपणे रद्द करण्यात यावा, असे सर्व बारा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचे मत आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार देता येत नाहीत, शासकीय कामाच्या ठेकेदारांची देयके अदा करता येत नाहीत. मग कशाला हा कर्ज काढून शक्तिपीठ महामार्ग करत आहात? मुख्यमंत्र्यांनी शक्तिपीठ महामार्गाचा विषय बाजूला ठेवून राज्यातील गंभीर प्रश्नांकडे लक्ष द्यावे.- राजू शेट्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
