कोल्हापूर : मराठी शिकू इच्छिणाऱ्या अमराठी लोकांना मराठी शिकवण्यासाठी मराठी भाषा विभागाच्या वतीने विशेष ‘ॲप’ कार्यान्वित करत आहोत. यातील पहिल्या पाच हजार लोकांना हे शिक्षण विनामूल्य देण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे उद्योग आणि मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

मराठी ही मातृभाषा प्रत्येकाला आलीच पाहिजे अशी आमची आग्रही भूमिका आहे. अनेक पक्ष मराठीच्या विषयावरून राजकारण करतात. महायुतीचे शासन तसे नाही, असा टोला त्यांनी उद्धव ठाकरे शिवसेनेला उद्देशून लगावला.शिवसेनेचे आमदार राजेश क्षीरसागर, चंद्रदीप नरके, खासदार धैर्यशील माने, माजी खासदार संजय मंडलिक, जिल्हाप्रमुख रवींद्र माने, माजी आमदार डॉ. सुजित मिणचेकर, प्र. जालिंदर पाटील उपस्थित होते.

सामंत म्हणाले, ‘बेळगाव जिल्ह्यात असलेली छत्रपती शिवाजी महाराज यांची वारसास्थळे जतन करण्याच्या, त्यांची डागडुजी करण्याच्या संदर्भात मी कर्नाटक शासनाला विनंती केली आहे. या संदर्भात आवश्यकता भासल्यास कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक घेण्यास मी तयार आहे.’काही दिवसांपूर्वी बेळगाव येथील एका जुन्या ग्रंथालयाचे पदाधिकारी माझ्याकडे साहाय्य मागण्यासाठी आले होते. ग्रंथालयासाठी त्यांनी ५ लाख रुपयांचे साहाय्य मागितले असता, मी ते त्यांना तत्काळ दिले. मराठी सीमाबांधवांना साहाय्य करण्यास आम्ही सिद्ध आहोत.

डॉ. सामंत म्हणाले, की मराठी भाषा विभाग मराठी भाषेचे संवर्धन व्हावे यांसाठी सातत्याने प्रयत्नरत आहे. यात ‘जे.एन.यू.’मध्ये मराठी अध्यासन केंद्र चालू करणे, तेथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अश्वारूढ पुतळा उभारणे, काश्मीरमध्ये असलेल्या मराठी जनांना साहाय्य करणे यांसह अन्य प्रयत्न सातत्याने आमच्या विभागाकडून चालू असतात. केंद्राने अधिसूचना काढल्यामुळे अभिजात भाषांच्या संवर्धनासाठी केंद्र सरकार दर वर्षी २५० ते ३०० कोटी रुपयांचे अनुदान देते. त्यातील निधीचा वाटा मराठी भाषेसाठी उपलब्ध होऊ शकतो.

मराठी ग्रंथ व साहित्याचा प्रचार, ग्रंथालये उभारणे, मराठी भाषेच्या प्रचारासाठी भाषा भवनाची उभारणी करणे आदी विविध कामांसाठी केंद्राच्या अनुदानाचा योग्य वापर करता येऊ शकतो. त्यासंदर्भात राज्य सरकारकडून प्रस्ताव दिला जाणार आहे. मातृभाषेचा विसर पडत असताना मराठी भाषेचे जतन, संवर्धन करून पुढच्या पिढीला मराठीचे ज्ञान उपलब्ध झाले पाहिजे. जागतिक पातळीवर मराठी भाषेचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.