येथे सोमवारी पार पडलेल्या ऑनर किलिंग विरोधी परिषदेत अशोक कांबळे आणि सोनाली कल्याणकर यांचा आंतरजातीय विवाह लावून पुरोगामी शहराचे पुरोगामित्व जपले गेले. पण याचवेळी मुलीच्या आई-वडिलांनी परिषद संपल्यानंतर मालमत्तेच्या मोहाने कांबळे यांनी विवाह केल्याचा आरोप करीत गोंधळ घातला. त्यामुळे परिषदस्थानी तणाव निर्माण झाल्याने पोलिसांना मध्यस्थी करून वाद मिटवताना पालकांची समजूतही काढावी लागली.
शहीद गोंविदराव पानसरे विचार मंचाच्या वतीने ऑनर किलिंग विरोधी परिषदेत हा विवाहसोहळा रंगला. सत्यशोधक पद्धतीने पुरोहितांशिवाय फुलं टाकून आकाश आणि सोनाली यांचा विवाह सोहळा पार पडला. समाजात आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या अनेक जोडप्याच्या सत्काराने कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले. यामध्ये वृषाली कुलकर्णी आणि इमरान मिरांशे, प्रीतम व अमोल देवडकर, युवराज व अमृता कवाळे, संतोष व स्मृती बनसोडे, मनीषा व राजाराम बुचडे, रोहित व तनुजा हराळे जोडप्यांचा समावश होता. आंतरजातीय विवाहांना सुरक्षिततेबरोबर प्रतिष्ठा देण्याच्या हेतूने सुरू असणारी पानसरे विचार मंचाची चळवळ प्रबोधक ठरली. अशा चळवळींकडे, विवाहांकडे पोलिस प्रशासनाने संवेदनशीलतेने पाहून शरण आलेल्या अशा जोडप्यांना संरक्षण देण्याचे काम पोलिस प्रशासनाने करणे आवश्यक आहे.
या ऐतिहासिक विवाह सोहळ्यास सतीशचंद्र कांबळे, गिरीश फोंडे, मनीषा बुचडे, ऑनर किलिंगमध्ये बळी पडलेल्या इंद्रजित याचे काका रघुनाथ कुलकर्णी यांच्यासह अनेक संवेदशील मान्यवर उपस्थित होते.
आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना संरक्षण देऊ असे आश्वासन पोलिस अधीक्षक देशपांडे यांनी दिले. तसेच पुरोगामी संघटनांना हाताशी धरून पोलिसातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी कार्यशाळा सुरू करून समाजात संवेदीकरण मोहीम राबवणार असल्याचा मानसही त्यांनी यानिमित्ताने व्यक्त केला.
भांडवलवादी, जातीय आणि पितृसत्ताक अशा तीन सत्ता पूर्वीपासून महिलांसाठी बंधनकारक आहेत. यामध्ये मुलगी निर्णय घेऊ शकत नाही. ही गोष्ट शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या विचारांबरोबरच संविधान नाकारणारी आहे. त्यामुळेच सत्तेविरुद्ध जायचे असेल तर बंडखोरी केली पाहिजे, असे परखड विचार उल्का महाजन यांनी मांडले.
परिषदेतील ठराव
* ऑनर किलिंगसाठी प्रवृत्त करणाऱ्या नातेवाईक, गावकरी, पंच यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे.
* आंतरजातीय, धर्मीय विवाह करणाऱ्यांना ३ लाख रुपये तसेच नोकरीमध्ये राखीव जागा असाव्यात.
* अशा विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना पोलिस संरक्षण मिळावे.
* शासनाने विवाहापूर्वी वैद्यकीय चाचणी अनिवार्य करावी.