आयपीएल स्पॉट-फिक्सिंग आणि सट्टेबाजीप्रकरणी एन. श्रीनिवासन आणि १२ महत्त्वाच्या खेळाडूंची चौकशी करण्याचे निर्देश शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) नेमलेली चौकशी समिती फेटाळून माजी न्यायमूर्ती मुकुल मुद्गल यांच्या नेतृत्वाखाली समितीवरच सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशीची जबाबदारी सोपवली आहे. मुद्गल समितीनेच या प्रकरणी केलेल्या प्राथमिक चौकशीतील लिफाफाबंद अहवालात श्रीनिवास आणि १२ अन्य क्रिकेटपटूंच्या नावांचा उल्लेख आहे.
न्या. ए. के. पटनाईक यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने मुद्गल समितीला आपला लिफाफाबंद अहवाल ऑगस्ट अखेपर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुद्गल यांच्या समितीमध्ये अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एल. नागेश्वर राव आणि अ‍ॅड. निलय दत्ता यांचा समावेश करण्यात आला आहे. याचप्रमाणे भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी बी. बी. मिश्रा यांचाही या समितीमध्ये समावेश आहे. या समितीला चौकशी, छाननी, साक्षींची नोंद करणे आणि त्यासंदर्भातील जप्ती करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. दिल्ली, मुंबई आणि चेन्नई पोलिसांना ही समिती तपास कार्यात सहकार्य करील. परंतु त्यांना कोणत्याही व्यक्तीला अटक करण्याचा अधिकार नसेल.
एन. श्रीनिवासन यांना बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदावरून पायउतार केल्यानंतर सुनील गावस्कर आणि शिवलाल यादव यांच्याकडे प्रभारी अध्यक्षपदाची सूत्रे देण्यात आली आहेत. पुढील आदेश मिळेपर्यंत त्यांच्याकडे जबाबदाऱ्या कायम राहतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. श्रीनिवासन आणि अन्य व्यक्तींविरोधात होत असलेल्या आरोपांच्या पाश्र्वभूमीवर गोपनीयता राखण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

स्पॉट-फिक्सिंग आणि सट्टेबाजी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशीचे सर्व अधिकार उच्च न्यायालयाचे माजी न्या. मुकुल मुद्गल यांना दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी जारी केलेल्या आदेशाबाबत मी पूर्णपणे समाधानी आहे.
–आदित्य वर्मा, अनधिकृत बिहार क्रिकेट असोसिएशनचे सचिव