बीसीसीआय पाठोपाठ भारतीय बॅडमिंटन संघटनेमध्ये, लोढा समितीच्या शिफारली लागू केल्या जाण्याची शक्यता आहे. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय बॅडमिंटन संघटनेत लोढा समितीच्या शिफारसी लागू करण्यात यावा यासाठी दाखल करण्यात आलेली याचिका स्विकारली आहे. या याचिकेत बॅडमिंटन संघटनेतून अध्यक्ष हिमांत बिस्वा शर्मा यांची हकालपट्टी करण्याचीही मागणी करण्यात आलेली आहे. भारतीय बॅडमिंटन संघटनेसोबत शर्मा हे सध्या आसाम बॅडमिंटन संघटनेचेही अध्यक्ष आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेला याचिकेबद्दल बॅडमिंटन संघटनेच्या प्रवक्त्यांनी सावध प्रतिक्रीया दिली. जोपर्यंत सुधारीत क्रीडा संहीता लागू केली जात नाही तोपर्यंत संघनेच्या कामकाजावर त्याचा परिणाम होणार नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेमुळे बॅडमिंटन संघटनेला सध्या चिंता करण्याचं कारण नसल्याचं प्रवक्त्यांनी सांगितलं.
देशाच्या कोणत्याही न्यायालयात क्रीडा संघटनाच्या कारभाराविषयी याचिका दाखल झाली तरीही, जोपर्यंत सुधारित क्रीडा संहीता देशभर लागू होत नाही तोपर्यंत कोणताही मंत्री क्रीडा संघटनेचा अध्यक्ष किंवा पदाधिकारी होऊ शकतो. ज्यावेळी क्रीडा संहीता लागू केली जाईल त्यावेळी बॅडमिंटन संघटना आपल्या कार्यकारणीसंदर्भात निर्णय घेईल. त्याआधी एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस होणाऱ्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेतही हा विषय चर्चेला घेतला जाईल असं, बॅडमिंटन संघटनेच्या प्रवक्त्यांनी कबूल केलं.
नवीन प्रस्तावित क्रीडा संहितेनुसार, देशातील दोन्ही सभागृहांचे खासदार आणि आमदार याचसोबत शासकीय अधिकारी यांना कोणत्याही राष्ट्रीय क्रीडा संघटना आणि खासगी संस्थांमध्ये महत्वाची पदांवर राहता येणार नाहीये. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय आता बॅडमिंटन संघटनेविरुद्ध दाखल झालेल्या याचिकेत काय पवित्रा घेतं हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
